अमोल परांजपे
अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याचा निर्णय योग्य की अयोग्य हे मतपेटीतून सांगण्याची पहिलीच संधी जम्मू-काश्मीरच्या जनतेला मिळणार आहे. त्यामुळे केवळ सहा जागा असल्या तरी तेथील निकालांकडे सगळय़ा देशाचे लक्ष असेल..
‘‘गर फिरदौस बर रुए ज़मीं अस्त.. हमीं अस्तो, हमीं अस्तो, हमीं अस्त..’’
जर पृथ्वीवर कुठे स्वर्ग असेल, तर तो इथेच आहे.. इथेच आहे.. इथेच आहे.. हे वर्णन आहे भारताचा मुकुटमणी असलेल्या जम्मू-काश्मीरचे.. पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादी आणि स्थानिक फुटीरतावाद्यांमुळे गेली अनेक वर्षे धुमसत असलेल्या या राज्यासाठी ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी महत्त्वाची घटना घडली. या राज्याचे विभाजन होऊन जम्मू-काश्मीर आणि लडाख असे दोन केंद्रशासित प्रदेश निर्माण झाले आणि काश्मीरच्या विकासात अडथळा ठरणारा घटनेतील अनुच्छेद ३७० रद्द करण्यात आला. ११ डिसेंबर २०२३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने हा निर्णय उचलून धरला असला, तरी आता खऱ्या अर्थाने तो जनतेच्या न्यायालयात गेला आहे. २०२४ ची लोकसभा निवडणूक अनुच्छेद ३७० रद्द झाल्यानंतरची पहिलीच मोठी निवडणूक आहे. केंद्र सरकारने घेतलेल्या या धाडसी निर्णयांवर जम्मू-काश्मीर आणि लडाखची जनता शिक्कामोर्तब करते का, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष असेल.
जम्मू व काश्मीरमध्ये लोकसभेचे पाच मतदारसंघ आहेत. यापूर्वी लडाखदेखील जम्मू-काश्मीरचा भाग असल्यामुळे तांत्रिकदृष्टय़ा राज्यातील एक मतदारसंघ कमी झाला असून केंद्रशासित लडाख हा वेगळा मतदारसंघ गणला जाईल. गेल्या महिन्यापर्यंत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी विरुद्ध ‘इंडिया’ अशा थेट लढतींची शक्यता होती. मात्र काश्मीर खोऱ्यातील तिन्ही जागा लढण्यावर अब्दुल्ला ठाम आहेत. श्रीनगर, बारामुल्ला आणि अनंतनाग यापैकी एकही जागा सोडण्याची त्यांची तयारी नाही. उर्वरित दोन जागा आणि लडाख या जागा काँग्रेसने मुफ्ती यांच्याबरोबर वाटून घ्याव्यात, असा सल्ला ओमर अब्दुल्ला यांनी दिला. त्यानंतर मुफ्ती यांनी पाचही जागांवर उमेदवार जाहीर करून ‘इंडिया’ला धक्का दिला आहे. त्यामुळे आता भाजप, नॅशनल कॉन्फरन्स-काँग्रेस आणि पीडीपी असा तिरंगी सामना होणार असल्याने निवडणुकीतील रंगत वाढली आहे. २०१९ मध्ये भाजपने जम्मू आणि उधमपूर या दोन जागा जिंकल्या होत्या. तर नॅशनल कॉन्फरन्सला उर्वरित तीन जागांवर बहुमत मिळाले होते. आपली कामगिरी अधिक सुधारण्याचा प्रयत्न भाजपकडून या निवडणुकीत केला जात आहे. त्यासाठी अनंतनाग मतदारसंघावर पक्षाने आपले लक्ष केंद्रित केले आहे. २०२२मध्ये मतदारसंघ फेररचनेत सर्वाधिक बदल झालेला हा मतदारसंघ आहे. अनंतनाग, शोपियाँ आणि कुलगाम हे तीन जिल्हे तसेच राजौरी आणि पूंछ या जिल्ह्यांचा बराचसा भाग या मतदारसंघात येतो. नॅशनल कॉन्फरन्सचे हसनेन मसुदी येथील खासदार आहेत. मतदारसंघ फेररचनेनंतर त्यांना भाजपकडून अधिक कडव्या प्रतिकाराचा सामना करावा लागणार आहे. श्रीनगरचे विद्यमान खासदार फारुक अब्दुल्ला प्रकृतीच्या कारणाने निवडणूक लढणार नाहीत. गुलाम नबी आझाद यांनी वेगळा पक्ष स्थापन केल्यामुळे काँग्रेस कमकुवत झाली आहे. आझाद हेदेखील रिंगणात उतरणार आहेत.
हेही वाचा >>>३० लाख युवकांना नोकरी, महिलांना वर्षाला १ लाख ते शेतीमालाला हमीभाव; काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात मोठ्या घोषणा
या निवडणुकीबरोबरच जम्मू-काश्मीर विधानसभा निवडणूक घेण्याची मागणी विरोध करीत होते. लोकसभा निवडणुका झाल्यानंतर अल्पावधीत विधानसभा निवडणुका होतील, असे मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी सांगितले असले तरी तज्ज्ञांच्या मते हा मुहूर्त लोकसभेच्या निकालावर अवलंबून असेल. भाजपला लोकसभेला अपेक्षित यश मिळाले, तर केंद्र सरकार निवडणूक आयोगाला विधानसभा निवडणूक घेण्याची शिफारस करू शकते.
लडाखमध्ये ‘राज्याचा दर्जा’ कळीचा मुद्दा
राज्याचे द्विभाजन झाले त्यावेळी लोकसभेत केलेल्या भाषणात लडाखचे भाजप तरुण खासदार जामयांग त्सेिरग नामग्याल यांनी केंद्रशासित प्रदेश केल्याबद्दल केंद्राची तोंड भरून स्तुती केली होती. मात्र आता लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर लडाखला राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी जोर धरत असून हा या निवडणुकीत महत्त्वाचा मुद्दा ठरण्याची शक्यता आहे.
मराठमोळय़ा अधिकाऱ्याकडे निवडणुकीची धुरा
जानेवारी महिन्यात केंद्रीय निवडणूक आयोगाने वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी पांडुरंग कोंडबाराव पोळे यांची जम्मू-काश्मीरचे मुख्य निवडणूक अधिकारी म्हणून नेमणूक केली. मुळचे महाराष्ट्रातील असलेले पोळे हे काश्मीरचे विभागीय आयुक्त आहेत. निवडणूक विभागाचे आयुक्त सचिव म्हणूनही ते काम बघतील, अशी माहिती या केंद्रशासित प्रदेशाच्या प्रशासनाने दिली आहे. जम्मू-काश्मीरसारख्या अत्यंत संवेदनशील राज्यात उमेदवार आणि मतदारांची सुरक्षा ही सर्वाधिक महत्त्वाची आहे. त्यामुळे मुख्य निवडणूक अधिकारी म्हणून कारभार हाती घेताच पोळे यांनी पोलीस आणि अन्य सुरक्षा दलांकडून परिस्थितीचा आढावा घेऊन महत्त्वाच्या ठिकाणांवर अधिक कडक उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले आहेत. महिलांनी मतदानप्रक्रियेत सहभागी व्हावे, यासाठी आशा सेविका, अंगणवाडी सेविका, महिला बचतगटांचीही मदत घेतली जाणार आहे.
जम्मू-काश्मीर एकूण जागा – ५
भाजप – २
नॅशनल कॉन्फरन्स – ३
लडाख एकूण जागा – १
भाजप – १
अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याचा निर्णय योग्य की अयोग्य हे मतपेटीतून सांगण्याची पहिलीच संधी जम्मू-काश्मीरच्या जनतेला मिळणार आहे. त्यामुळे केवळ सहा जागा असल्या तरी तेथील निकालांकडे सगळय़ा देशाचे लक्ष असेल..
‘‘गर फिरदौस बर रुए ज़मीं अस्त.. हमीं अस्तो, हमीं अस्तो, हमीं अस्त..’’
जर पृथ्वीवर कुठे स्वर्ग असेल, तर तो इथेच आहे.. इथेच आहे.. इथेच आहे.. हे वर्णन आहे भारताचा मुकुटमणी असलेल्या जम्मू-काश्मीरचे.. पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादी आणि स्थानिक फुटीरतावाद्यांमुळे गेली अनेक वर्षे धुमसत असलेल्या या राज्यासाठी ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी महत्त्वाची घटना घडली. या राज्याचे विभाजन होऊन जम्मू-काश्मीर आणि लडाख असे दोन केंद्रशासित प्रदेश निर्माण झाले आणि काश्मीरच्या विकासात अडथळा ठरणारा घटनेतील अनुच्छेद ३७० रद्द करण्यात आला. ११ डिसेंबर २०२३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने हा निर्णय उचलून धरला असला, तरी आता खऱ्या अर्थाने तो जनतेच्या न्यायालयात गेला आहे. २०२४ ची लोकसभा निवडणूक अनुच्छेद ३७० रद्द झाल्यानंतरची पहिलीच मोठी निवडणूक आहे. केंद्र सरकारने घेतलेल्या या धाडसी निर्णयांवर जम्मू-काश्मीर आणि लडाखची जनता शिक्कामोर्तब करते का, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष असेल.
जम्मू व काश्मीरमध्ये लोकसभेचे पाच मतदारसंघ आहेत. यापूर्वी लडाखदेखील जम्मू-काश्मीरचा भाग असल्यामुळे तांत्रिकदृष्टय़ा राज्यातील एक मतदारसंघ कमी झाला असून केंद्रशासित लडाख हा वेगळा मतदारसंघ गणला जाईल. गेल्या महिन्यापर्यंत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी विरुद्ध ‘इंडिया’ अशा थेट लढतींची शक्यता होती. मात्र काश्मीर खोऱ्यातील तिन्ही जागा लढण्यावर अब्दुल्ला ठाम आहेत. श्रीनगर, बारामुल्ला आणि अनंतनाग यापैकी एकही जागा सोडण्याची त्यांची तयारी नाही. उर्वरित दोन जागा आणि लडाख या जागा काँग्रेसने मुफ्ती यांच्याबरोबर वाटून घ्याव्यात, असा सल्ला ओमर अब्दुल्ला यांनी दिला. त्यानंतर मुफ्ती यांनी पाचही जागांवर उमेदवार जाहीर करून ‘इंडिया’ला धक्का दिला आहे. त्यामुळे आता भाजप, नॅशनल कॉन्फरन्स-काँग्रेस आणि पीडीपी असा तिरंगी सामना होणार असल्याने निवडणुकीतील रंगत वाढली आहे. २०१९ मध्ये भाजपने जम्मू आणि उधमपूर या दोन जागा जिंकल्या होत्या. तर नॅशनल कॉन्फरन्सला उर्वरित तीन जागांवर बहुमत मिळाले होते. आपली कामगिरी अधिक सुधारण्याचा प्रयत्न भाजपकडून या निवडणुकीत केला जात आहे. त्यासाठी अनंतनाग मतदारसंघावर पक्षाने आपले लक्ष केंद्रित केले आहे. २०२२मध्ये मतदारसंघ फेररचनेत सर्वाधिक बदल झालेला हा मतदारसंघ आहे. अनंतनाग, शोपियाँ आणि कुलगाम हे तीन जिल्हे तसेच राजौरी आणि पूंछ या जिल्ह्यांचा बराचसा भाग या मतदारसंघात येतो. नॅशनल कॉन्फरन्सचे हसनेन मसुदी येथील खासदार आहेत. मतदारसंघ फेररचनेनंतर त्यांना भाजपकडून अधिक कडव्या प्रतिकाराचा सामना करावा लागणार आहे. श्रीनगरचे विद्यमान खासदार फारुक अब्दुल्ला प्रकृतीच्या कारणाने निवडणूक लढणार नाहीत. गुलाम नबी आझाद यांनी वेगळा पक्ष स्थापन केल्यामुळे काँग्रेस कमकुवत झाली आहे. आझाद हेदेखील रिंगणात उतरणार आहेत.
हेही वाचा >>>३० लाख युवकांना नोकरी, महिलांना वर्षाला १ लाख ते शेतीमालाला हमीभाव; काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात मोठ्या घोषणा
या निवडणुकीबरोबरच जम्मू-काश्मीर विधानसभा निवडणूक घेण्याची मागणी विरोध करीत होते. लोकसभा निवडणुका झाल्यानंतर अल्पावधीत विधानसभा निवडणुका होतील, असे मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी सांगितले असले तरी तज्ज्ञांच्या मते हा मुहूर्त लोकसभेच्या निकालावर अवलंबून असेल. भाजपला लोकसभेला अपेक्षित यश मिळाले, तर केंद्र सरकार निवडणूक आयोगाला विधानसभा निवडणूक घेण्याची शिफारस करू शकते.
लडाखमध्ये ‘राज्याचा दर्जा’ कळीचा मुद्दा
राज्याचे द्विभाजन झाले त्यावेळी लोकसभेत केलेल्या भाषणात लडाखचे भाजप तरुण खासदार जामयांग त्सेिरग नामग्याल यांनी केंद्रशासित प्रदेश केल्याबद्दल केंद्राची तोंड भरून स्तुती केली होती. मात्र आता लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर लडाखला राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी जोर धरत असून हा या निवडणुकीत महत्त्वाचा मुद्दा ठरण्याची शक्यता आहे.
मराठमोळय़ा अधिकाऱ्याकडे निवडणुकीची धुरा
जानेवारी महिन्यात केंद्रीय निवडणूक आयोगाने वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी पांडुरंग कोंडबाराव पोळे यांची जम्मू-काश्मीरचे मुख्य निवडणूक अधिकारी म्हणून नेमणूक केली. मुळचे महाराष्ट्रातील असलेले पोळे हे काश्मीरचे विभागीय आयुक्त आहेत. निवडणूक विभागाचे आयुक्त सचिव म्हणूनही ते काम बघतील, अशी माहिती या केंद्रशासित प्रदेशाच्या प्रशासनाने दिली आहे. जम्मू-काश्मीरसारख्या अत्यंत संवेदनशील राज्यात उमेदवार आणि मतदारांची सुरक्षा ही सर्वाधिक महत्त्वाची आहे. त्यामुळे मुख्य निवडणूक अधिकारी म्हणून कारभार हाती घेताच पोळे यांनी पोलीस आणि अन्य सुरक्षा दलांकडून परिस्थितीचा आढावा घेऊन महत्त्वाच्या ठिकाणांवर अधिक कडक उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले आहेत. महिलांनी मतदानप्रक्रियेत सहभागी व्हावे, यासाठी आशा सेविका, अंगणवाडी सेविका, महिला बचतगटांचीही मदत घेतली जाणार आहे.
जम्मू-काश्मीर एकूण जागा – ५
भाजप – २
नॅशनल कॉन्फरन्स – ३
लडाख एकूण जागा – १
भाजप – १
