महेश सरलष्कर, लोकसत्ता
नवी दिल्ली : लोकसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपला जितक्या अधिक जागा मिळतील, तितकी मोदींची केंद्रात सत्तेवरील पकड घट्ट होईल. उत्तर प्रदेशमध्ये ८० पैकी ७० पेक्षा जास्त जागा जिंकण्याचे भाजपचे ध्येय असून त्यासाठी कोणतीही तडजोड करण्याची भाजपची तयारी आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हे दोन हुकमी एक्के भाजपकडे असले तरी इथे जिंकण्यासाठी कुठल्याही पक्षाला धर्म आणि जातीची समीकरणे अचूक मांडावी लागतात. २०१७ व २०२२ या दोन विधानसभा आणि २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांनी ही समीकरणे फेल होऊ दिली नाहीत. २०२२ मध्ये ‘सप’चे प्रमुख अखिलेश यादव यांनी शहांच्या ओबीसींच्या ध्रुवीकरणाचा प्रयोग करून पाहिला होता. पण, भाजपच्या ओबीसी मतांमध्ये घट होऊ शकली नाही. हेच ओबीसी एकीकरणाचे सूत्र भाजपने यंदा लोकसभा निवडणुकीत पुन्हा अवलंबले आहे.
आघाडयांचा खेळ
उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपने बिगरयादव ओबीसी, बिगरजाटव दलित आणि उच्चवर्णीय अशी जातनिहाय मतदारांची मोट बांधलेली असली तरी जातीआधारित छोटया छोटया प्रादेशिक पक्षांच्या कुबडयाही घ्याव्या लागणार आहेत. हे लक्षात घेऊन भाजपने ‘एनडीए’मध्ये अपना दल, सुहेलदेव भारतीय समाज पक्ष, निषाद पक्ष, राष्ट्रीय लोकदल या पक्षांना सामील करून घेतले आहे. योगी सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार करून या पक्षांना मंत्रिपदही दिले आहे. शिवाय, लोकसभा निवडणुकीत ६-८ जागा दिलेल्या आहेत. उत्तर प्रदेशात भाजपने आघाडयांचा खेळ करून जातींचे समीकरण पक्के केले आहे. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला ६२ जागा तर, अपना दलाला २ जागा मिळाल्या होत्या. यावेळी भाजपसह ‘एनडीए’च्या जागांमध्ये किमान १० जागांची वाढ भाजपला अपेक्षित आहे.
हेही वाचा >>> त्या’ पोस्टवरून काँग्रेस नेत्या सुप्रिया श्रीनेत यांना भाजपाने घेरले, काय म्हणाले खासदार मनोज तिवारी?
मोदी-योगींचा एक्का
राज्याच्या प्रशासनावर मुख्यमंत्री योगींची पोलादी पकड यित्कचितही सैल झालेली नाही. माफियांचा त्यातही मुस्लीम गुंडांचा कर्दनकाळ या प्रतिमेला योगींनी धक्का लावू दिलेला नाही. पायाभूत प्रकल्पांचा गाजावाजा केला जात आहे. वाराणसीमधून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सलग तिसऱ्यांदा लोकसभेची निवडणूक लढवत आहेत. वाराणसीमध्ये त्यांचे सातत्याने दौरे होत आहेत. प्रामुख्याने उत्तर प्रदेशच्या मतदारांसाठी अयोध्येतील राम मंदिराचे उद्घाटन हा भावनिक मुद्दा ठरला आहे. काशीमध्ये ग्यानव्यापी मशिदीचा मुद्दाही भाजपने हाती घेतला आहे. भाजपसाठी अनुकूल ठरणारे हिंदू ध्रुवीकरणाचे सगळेच मुद्दे उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपच्या हाती लागले आहेत.
नवे चेहरे, नवा डाव..
जात आणि धर्माच्या आधारे कुठलीही निवडणूक लढवली जात असली तरी मतदानसंघनिहाय उमेदवारांची योग्य निवड हा भाजपसाठी कळीचा मुद्दा असतो. यावेळीही मोदी-शहांनी अनेक जुन्या-जाणत्या नेत्यांना उमेदवारी नाकारून नव्यांना संधी दिली आहे. वरुण गांधी, जनरल व्ही. के. सिंह, संतोष गंगवार, संघमित्रा मौर्य अशा अनेकांना डावलण्यात आले आहे. तीनवेळा खासदार झालेल्या नेत्यांना शक्यतो उमेदवारी दिली जात नाही. त्यांच्याविरोधातील लोकांची नाराजी नवे उमेदवार देऊन कमी केली जाते. त्याचा फायदा भाजपला नेहमीच होत असल्याचे दिसते.
‘इंडिया’ आघाडी किती लढणार?
२०१९ मध्ये भाजपसह ‘एनडीए’ला ५१ टक्के मते मिळाली होती. दुसऱ्या बाजूला, समाजवादी पक्ष व काँग्रेस यांची आघाडी भाजपला किती टक्कर देते याकडे लक्ष आहे. २०१९ मध्ये सप-३९ टक्के, काँग्रेसला ६ टक्के मते मिळाली होती. २०२२च्या विधानसभा निवडणुकीत ‘सप’चे प्रमुख अखिलेश यादव यांचा ओबीसींसह यादव-मुस्लीम एकत्रीकरणाचा प्रयोग फसला होता. त्यामुळे ‘सप’कडून कोणते गणित मांडले जाईल हे पाहणे महत्त्वाचे असेल. काँग्रेसला तगडया नेतृत्वाची उणीव भासत असून विधानसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर प्रियंका गांधी-वढेरा उत्तर प्रदेशात फिरकल्याही नाहीत. त्यामुळे एकप्रकारे गांधी कुटुंबाने देशातील सर्वात मोठया राज्याला वाऱ्यावर सोडून दिल्याची भावना लोकांमध्ये निर्माण झाली आहे. ‘सप’ ६३ तर, काँग्रेस १७ जागा लढवत असून या वेळी रायबरेलीतून सोनिया गांधीही लढणार नाहीत.
‘बसप’च्या मुस्लीम गणिताचा ‘इंडिया’ला तोटा?
बहुजन समाज पक्षाच्या सर्वेसर्वा मायावती विधानसभा निवडणुकीत फार सक्रिय नसल्याचा लाभ भाजपला मिळाला होता. ‘बसप’च्या मुस्लीम उमेदवारांचा विधानसभेप्रमाणे लोकसभा निवणुकीतही ‘इंडिया’ला फटका बसण्याची शक्यताही व्यक्त केली जात आहे. ‘बसप’ने कैराना, मुझफ्फरनगर, मेरठ, आझमगढ, सहारनपूर, अमरोहा अशा काही जागांवर मुस्लीम उमेदवार घोषित केले आहेत. बसपने १६ उमेदवार जाहीर केले आहेत.
२०१९ चा निकाल
एकूण
जागा ८०
भाजप-६२
अपना दल-२
सप- १५
काँग्रेस-१
