सत्तेची गणिते जुळवताना ‘आर्थिक गणिते’ जुळविणे आणि ही जुळवलेली गणिते निवडणूक आयोगाच्या ‘नजरेआड’ राखणे हा कसरतीचा खेळ नवीन नाही. आजवरच्या केंद्रीय निवडणुकांच्या इतिहासातील सर्वात ‘खर्चिक’ निवडणुका म्हणून गणल्या जाणाऱ्या १६ व्या लोकसभा निवडणुकांसाठी तब्बल १० हज्जार कोटींची माया ‘बेहिशेबी’ पद्धतीने खर्च होईल, असा अंदाज एका अभ्यासगटाने वर्तवला आहे. यंदा निवडणूक खर्चाचा आकडा ३० हजार कोटींवर जाईल, असा अंदाज होता. त्यापैकी एकतृतीयांश रक्कम काळ्या पैशातून हस्तांतरित होईल, असे हे निरीक्षण सांगते.
मतदारांना मोठय़ा प्रमाणावर आपल्याकडे ‘वळविण्यासाठी’ ‘नोट फॉर व्होट’ सूत्राचा वापर मोठय़ा प्रमाणावर होईल आणि त्यासाठी हा काळा पैसा प्रामुख्याने वापरला जाईल, अशी माहिती आमच्या संस्थेने केलेल्या अभ्यासात पुढे आली आहे, असे सीएमएस या संशोधन संस्थेचे अध्यक्ष एन. भास्कर राव यांनी सांगितले. मतदानाच्या तारखा जसजशा जवळ येऊ लागतील तसतसा काळा पैसा अधिक वेगाने वाहू लागतो, असे निरीक्षणही या अहवालात नोंदवण्यात आले आहे.
प्रतिमतदार खर्च ४०० रुपये
यंदा सुमारे ८१ कोटी ४० लाख पात्र मतदार आपला हक्क बजावतील, असे गृहीत धरल्यास आणि या निवडणुकीत होणारा खर्च ३० हजार कोटी रुपये होईल, असे मानल्यास प्रत्येक मतदारासाठी सुमारे ४०० रुपये खर्च होईल, अशी आकडेवारी या अहवालात मांडण्यात आली आहे.
प्रचारखर्चाचे अर्थकारण
यंदा राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पक्ष मिळून ८ ते १० हजार कोटी रुपये खर्च करतील, तर व्यक्तिगत पातळीवर प्रचारासाठी तसेच अन्य कारणांसाठी उमेदवारांकडून सुमारे १० ते १३ हजार कोटी रुपये खर्च होतील, असे भाकीत सीएमएस या संशोधन संस्थेने वर्तविले आहे. निवडणूक आयोगासह शासकीय पातळीवर निवडणुका सुरळीत आणि पारदर्शकतेने पार पडाव्यात म्हणून सात हजार कोटी रुपये, तर प्रसारमाध्यमांमधून केल्या जाणाऱ्या प्रचारावर सुमारे ७ ते ८ हजार कोटी रुपये वेचले जातील, असे या अहवालात म्हटले आहे.
* मतदारांना आपल्याकडे वळविणे
१० ते १२ टक्के
* उमेदवारांना आणि कार्यकर्त्यांना देण्यात येणारे साहाय्य
१० ते १२ टक्के
* नोट फॉर व्होट खर्च
१० ते १५ टक्के
* प्रसारमाध्यमांवरील जाहिराती
२० ते २५ टक्के
(सर्व आकडेवारी एकूण खर्चाच्या तुलनेत)
