आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश व सिक्कीममध्ये विधानसभेची रणधुमाळी

आंध्र प्रदेश, अरुणाचल व सिक्कीम येथे लोकसभा आणि विधानसभांसाठी एकत्र निवडणूक होत असून, तेथे पहिल्या टप्प्यात, म्हणजे ११ एप्रिलला मतदान होईल. ओडिशातदेखील दोन्ही निवडणुका एकत्र होत असून तेथे ११ एप्रिल, १८ एप्रिल, २३ एप्रिल व २९ एप्रिल अशा चार टप्प्यांमध्ये मतदान पार पडेल.

लोकसभेवर २५ खासदार निवडून पाठवणाऱ्या आंध्र प्रदेशच्या विधानसभेची सदस्य संख्या १७५ आहे. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत तेलुगु देशम पक्षाने भाजपशी युती करून एन. चंद्राबाबू यांच्या नेतृत्वाखाली एकहाती विजय मिळवला होता. टीडीपीने ११७, तर भाजपने ९ अशा एकूण १२६ जागा युतीने जिंकल्या होत्या. मात्र, युतीच्या मतांची टक्केवारी विरोधकांपेक्षा फक्त ०.२ टक्क्य़ांनी जास्त होते.

सिक्कीम विधानसभेत ३२ जागा आहेत. पवन चामलिंग यांच्या नेतृत्वखालील सिक्कीम डेमॉक्रॅटिक फ्रंटची (एसडीएफ) सध्या राज्यात सत्ता आहे. भाजपच्या नेतृत्वातील ईशान्य लोकशाही आघाडीचा (एनईडीए) घटक असलेल्या एसडीएफने या निवडणुकीत स्वबळावर लढण्याचा निर्णय घेतला आहे.

६० सदस्यांची विधानसभा असलेल्या अरुणाचल प्रदेशने २०१४ साली काँग्रेसला निवडून आणले होते. मात्र सत्ताधारी पक्षाच्या बहुतांश नेत्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्यामुळे पेमा खांडू हे मुख्यमंत्री होऊन भाजप सत्तेत आला. तथापि, भाजपचे माजी मंत्री, आमदार व स्थानिक नेते मिळून किमान १९ राजकीय नेत्यांनी डिसेंबरपासून काँग्रेसमध्ये पक्षांतर केल्याने भाजप अडचणीत आहे.

आंध्र प्रदेशात चुरस

भाजपने आंध्रला विशेष दर्जा देण्याचे आश्वासन न पाळल्याचा आरोप करून तेलुगु देशम गेल्यावर्षी मार्चमध्ये राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून बाहेर पडला. राज्यात आपली काँग्रेसशी आघाडी नसून, आमचे सहकार्य केवळ राष्ट्रीय स्तरावर असल्याचे नायडू यांनी आधीच जाहीर केले आहे.  तर ३६४८ किलोमीटरची पदयात्रा यशस्वीरीत्या पूर्ण करणारे वायएसआर काँग्रसचे नेते वाय.एस. जगनमोहन रेड्डी यांचे स्थान  बळकट झाले आहे.

बिजद विरुद्ध भाजप झुंज

विधानसभेच्या १४७ जागा असलेल्या ओडिशामध्ये सत्ताधारी बिजू जनता दल (बीजेडी) आणि भाजप यांच्यात झुंज आहे. मुख्यमंत्री आणि बीजेडीचे सर्वेसर्वा नवीन पटनायक यांना सलग पाचव्यांदा सत्ता मिळण्याची आशा आहे. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत बीजेडीने ११७ जागांवर, तर लोकसभेच्या २१ पैकी २० जागांवर विजय मिळवला होता. राज्याची ६० टक्के लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून असल्यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रश्न हा निवडणुकीचा मुख्य मुद्दा राहणार आहे. हीच बाब लक्षात घेऊन ओडिशा सरकारने गेल्या डिसेंबरमध्ये शेतकऱ्यांना तसेच भूमिहीन मजुरांना थेट लाभ देणारी १०,१८० कोटी रुपयांची ‘कालिया’ योजना जाहीर केली होती.