निवृत्ती वेतन विधेयकास मंजुरी

निवृत्तिवेतनाचा सरकारी तसेच खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणुकीचा मार्ग मोकळा करून निवृत्तिवेतनधारकांना किमान परताव्याची हमी देणारे निवृत्तिवेतन नियामक आणि विकास प्राधिकरण २०११ हे विधेयक लोकसभेत बुधवारी प्रचंड गदारोळ आणि विरोधकांच्या नारेबाजीत संमत झाले. अन्नसुरक्षा आणि भूसंपादन विधेयकापाठोपाठ हे तिसरे महत्त्वाचे विधेयक संमत झाल्याने संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाची मुदतवाढ सरकारसाठी फळास आली आहे.
खुल्या बाजारातील गुंतवणुकीवर आधारित परतावा तसेच गुंतवणुकीसाठीचे अनेक पर्याय या विधेयकाने मिळणार असून त्यामुळे निवृत्तिवेतन धारकांचा विश्वास वाढेल. ‘जसे वाचवाल तसे कमवाल’ या सूत्रावर हे विधेयक आधारित आहे, असे सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले. नव्या निवृत्तिवेतन योजनेत (एनपीएस) सहभागी होताना निवृत्तिवेतनधारकांच्या मनात कोणतीही साशंकता वा भीती राहू नये यासाठी प्रथमस्तरीय निवृत्तिवेतन खात्यातून मर्यादित कारणांसाठी निधी काढून घेण्याची मुभाही दिली आहे.
 हे विधेयक स्थायी समितीकडे २००५ आणि २०११ असे दोनदा पाठविले गेले होते. बुधवारी सकाळी लोकसभेत हे विधेयक मांडले गेले तेव्हा कोळसा खाणवाटप गैरव्यवहारावरून विरोधकांनी रान उठवले होते. डाव्या पक्षांनी तसेच तृणमूलने या विधेयकाविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला होता. समाजवादी पक्षाचे शैलेंद्र कुमार यांनी या विधेयकाविरोधात भाषण सुरू करताच काँग्रेसचे मंत्री कमलनाथ आणि कपिल सिब्बल यांनी सपाचे प्रमुख मुलायमसिंह यादव यांच्याशी गुफ्तगू सुरू केले. त्याला डाव्या सदस्यांनी तीव्र आक्षेप घेतला. विरोधकांनी सभापतींसमोरील मोकळ्या जागेतही धाव घेतल्याने वातावरण तापले होते. दुपारी दोन वाजता कामकाज तहकूबही करावे लागले होते.
निवृत्तीवेतन विधेयकाच्या मंजुरीमुळे अर्थव्यवस्थेलाही भरारी?
निवृत्तीवेतन निधीतील रक्कम सरकारी तसेच खासगी क्षेत्रात गुंतवण्याची तरतूद असलेल्या निवृत्तीवेतन विधेयकास मंजुरी मिळाल्याने सर्वसामान्य पेन्शनर्सना अधिक आर्थिक लाभ मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्याचवेळी देशभरातील सुमारे ५३ लाख ग्राहकांचा तब्बल ३५ हजार कोटींचा संचित निधी गुंतवणुकीच्या माध्यमातून शिरणार असल्याने शेअरबाजारालाही अधिक बळ मिळण्याची चिन्हे आहेत.
या विधेयकावर बुधवारी संसदेत झालेल्या चर्चेदरम्यान अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी सांगितले की, स्थायी समितीने सुचविलेल्या जवळपास सर्वच शिफारशी सरकारने स्वीकारल्या आहेत.
या निधीचे नियोजन करणाऱ्या निवृत्तिवेतन नियामक आणि विकास प्राधिकरणाला म्हणूनच या विधेयकाद्वारे वैधानिक दर्जाही देण्यात आला आहे.
या ३५ हजार कोटींच्या विनियोगाबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार केवळ वैधानिक यंत्रणांनाच असतील. निवृत्तिवेतनधारक, गुंतवणूकदार, खासगी क्षेत्र व सरकारी क्षेत्रांचे प्रतिनिधी यांच्या सहयोगाने निवृत्तिवेतन सल्लागार समिती नेमण्याची तरतूदही या विधेयकात आहे.
निवृत्ती वेतन विधेयकाची वैशिष्टय़े
३५ हजार कोटींचा संचित निधी
स्थायी समितीने सुचविलेल्या जवळपास सर्वच शिफारशी सरकारने स्वीकारल्या आहेत, असे अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी सांगितले. ज्यांना नियमित उत्पन्न आहे अशांसाठी भविष्याचा विचार करता ही योजना अतिशय लाभदायक आहे, असा दावाही त्यांनी केला. ‘एनपीएस’कडे २६ राज्य सरकारांचे मिळून ५२ लाख ८३ हजार ग्राहक असून त्यातून ३५ हजार कोटी रुपयांचा संचित निधी उभा राहणार आहे.
नियामक प्राधिकरणास मंजुरी
निवृत्तीवेतनाच्या निधीचे नियोजन करणाऱ्या निवृत्तिवेतन नियामक आणि विकास प्राधिकरणाला म्हणूनच या विधेयकाद्वारे घटनात्मक दर्जाही देण्यात आला आहे. निवृत्तिवेतनाचे नियमन आणि विकास साधावा यासाठी या प्राधिकरणाची स्थापना सरकारने ऑगस्ट २००३ मध्ये केली होती. या प्राधिकरणाला दोषींवर कारवाई करण्याचा अधिकारही बहाल करण्यात आला आहे. निवृत्तिवेतनधारक, गुंतवणूकदार, खासगी क्षेत्र व सरकारी क्षेत्रांचे प्रतिनिधी यांच्या सहयोगाने निवृत्तिवेतन सल्लागार समिती नेमण्याची तरतूदही या विधेयकात आहे.
२६ टक्के परकीय गुंतवणूक
निवृत्तिवेतन क्षेत्रात २६ टक्के परकीय गुंतवणुकीलाही वाव देण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, विमा क्षेत्रात जर २६ टक्क्य़ांपेक्षा जास्त परकीय गुंतवणुकीस परवानगी मिळाली तर तेवढी परवानगी निवृत्तिवेतन क्षेत्रातही दिली जाणार आहे.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना बंधनकारक
१ जानेवारी २००४ पासून केंद्र सरकारच्या सेवेत आलेल्या सर्वच कर्मचाऱ्यांना एनपीएस बंधनकारक आहे. यातून संरक्षण क्षेत्राला मात्र वगळण्यात आले आहे. मे २००९ पासून देशातील सर्वच नागरिकांना तसेच असंघटित क्षेत्रातील कामगारांनाही ही योजना खुली करण्यात आली आहे.