महिला अत्याचारप्रतिबंधक विधेयकास लोकसभेची मंजुरी

दिल्लीत गेल्या वर्षी १६ डिसेंबर रोजी एका २३ वर्षीय तरुणीवर झालेल्या अमानुष बलात्काराच्या पाश्र्वभूमीवर लोकसभेने मंगळवारी बलात्कारविरोधी (महिला अत्याचारप्रतिबंधक कायदा) कायद्यावर ध्वनिमताने शिक्कामोर्तब केले. तब्बल साडेपाच तासांच्या चर्चेअंती लोकसभेत विविध सदस्यांनी दिलेल्या दुरुस्त्या विचारात घेऊन हे विधेयक पारित करण्यात आले. राज्यसभेत आज, बुधवारी हे विधेयक मांडण्यात येईल.
मंगळवारी प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी हे विधेयक लोकसभेत सादर केले. ३ फेब्रुवारी २०१३ रोजी राष्ट्रपतींनी जारी केलेला गुन्हेगारी कायदा (दुरुस्ती) अध्यादेश निरस्त करून त्याऐवजी गुन्हेगारी कायदा दुरुस्ती विधेयकाचा प्रस्ताव शिंदे यांनी मांडला आणि या विधेयकावर चर्चा सुरू झाली. काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी या चर्चेदरम्यान सभागृहात उपस्थित होत्या. २२ मार्चपर्यंत संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये हे विधेयक पारित झालेच पाहिजे, असा आग्रह त्यांनी सकाळी काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या बैठकीला मार्गदर्शन करताना धरला होता. शिंदे यांनी या विधेयकावरील सरकारची भूमिका मांडल्यानंतर भाजपकडून बिहारचे खासदार भोला सिंह, काँग्रेसकडून संदीप दीक्षित, भाजपच्या सुमित्रा महाजन, समाजवादी पक्षाचे शैलेंद्रकुमार, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सुप्रिया सुळे, बसपचे दारासिंह चौहान, जदयुचे शरद यादव, तृणमूल काँग्रेसचे कल्याण बनर्जी, शिवसेनेचे अनंत गीते, संपथ, पिनाकी मिश्रा आदी सदस्यांनी या विधेयकावरील चर्चेत भाग घेतला.  
बलात्कारविरोधी कायद्यावर सहमती घडवून आणण्यासाठी सोमवारी बोलविण्यात आलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत सहभागी न केल्याबद्दल शिवसेना, माकप, बिजू जनता दल, अण्णाद्रमुक, तेलुगु देसम आणि अकाली दल या पक्षांच्या वतीने एका संयुक्त पत्राद्वारे पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्याकडे निषेध नोंदविला.