प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी शेतकऱ्यांची जमीन जबरदस्तीने न बळकावण्याचा दिलासा देताना या कामांसाठी जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांना अत्यंत चांगली आणि पारदर्शी व्यवहारपूर्ण भरपाई देण्याची तरतूद असलेल्या ऐतिहासिक भूसंपादन विधेयकास गुरुवारी लोकसभेत मंजुरी देण्यात आली.
एखाद्या भागात खासगी क्षेत्रात प्रकल्प उभारायचा असल्यास त्या भागातील ८० टक्के जमीनमालकांची तर सार्वजनिक-खासगी तत्त्वावरील भागीदारीतून उभारण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांसाठी ७० टक्के जमीनमालकांची अनुमती ‘जमीन भूसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्तोडगा विधेयक २०१२’ द्वारे अनिवार्य ठरणार आहे.
लोकसभेत या विधेयकाच्या बाजूने २१६ तर विरोधात १९ मते पडली. डावे पक्ष, अण्णाद्रमुक आणि बिजू जनता दलाच्या सदस्यांनी या विधेयकाच्या विरोधात सभात्याग केला, तर तृणमूल काँग्रेसच्या सदस्यांनी विरोधात मतदान केले. भाजप व समाजवादी पार्टीच्या सदस्यांनी त्यास पाठिंबा दिला. विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज यांनी सुचविलेल्या काही दुरुस्त्या सरकारने मान्य केल्या. जमीन ताब्यात घेण्याऐवजी ती विकासकांना भाडेपट्टय़ावर दिल्यास मालकी शेतकऱ्याकडेच राहील आणि त्याला नियमित उत्पन्नही प्राप्त होईल ही स्वराज यांनी केलेली सूचना सरकारने मान्य केली. हे विधेयक सप्टेंबर २०११ मध्ये लोकसभेत मांडण्यात आले असल्यामुळे ज्या मालकांकडून त्यानंतर जमिनी खरेदी करण्यात आल्या आहेत, त्यांना ५० टक्के भरपाई देण्यासंबंधी स्वराज यांची सूचना मान्य करतानाच ही भरपाई ४० टक्के करण्यावर सरकार राजी झाले.
नवीन कायद्यानुसार कोणाचीही जमीन जबरदस्तीने ताब्यात घेतली जाणार नाही, असे ग्रामविकासमंत्री जयराम रमेश यांनी स्पष्ट केले.
अलीकडेच हरयाणा, उत्तर प्रदेश यासारख्या राज्यांमध्ये कारखाने, रस्ते, गृहनिर्माण आदी प्रकल्पांसाठी जमिनी ताब्यात घेताना शेतकरी आणि प्रशासकीय यंत्रणांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर खटके उडून प्रकल्पांच्या पूर्ततेत विलंब झाला होता.
* खासगी प्रकल्पांसाठी ८० टक्के तर सार्वजनिक-खासगी प्रकल्पांसाठी ७० टक्के जमीन मालकांची अनुमती आवश्यक
* ग्रामीण भागातील जमीन मालकांना बाजारभावापेक्षा चार पटीने तर शहरी भागातील जमीन मालकांना दुपटीने भरपाई देण्याची तरतूद.
* जमीन ताब्यात घेतलेल्या प्रकल्पग्रस्तांना नव्याने प्रशिक्षण देण्याची आणि पुनर्वसनही करण्याचा प्रस्ताव
