हेमंत गोडसेंच्या मागणीला लोकसभा सचिवालयाचा प्रतिसाद

सुमारे ५९ वर्षांपूर्वी लोकसभेत झालेल्या चर्चेच्या आधारावर महात्मा गांधीजींचा मारेकरी नथूराममुळे असंसदीय यादीत गेलेला ‘गोडसे’ शब्द पुन्हा एकदा संसदीय कामकाजात वापरला जाणार आहे. शिवसेना खासदार हेमंत गोडसे यांनी ‘गोडसे’ शब्द असंसदीय असल्याने संसदेत होणारा मनस्ताप पत्राद्वारे लोकसभा व राज्यसभा सचिवालयाकडे व्यक्त केला होता. ‘माझे अडनाव गोडसे असल्याने मी ते बदलू शकत नाही. पण हा शब्द असंसदीय ठरवल्याने माझ्या अडनावाला हकनाक कलंक  लागल्याची भावना माझ्या मनात आहे’, अशा शब्दात खा. हेमंत गोडसे यांनी आपली भावना पत्राद्वारे मांडली होती. या पत्राची दखल घेत पुढील अधिवेशनापर्यंत ‘गोडसे’ हा शब्द असंसदीय शब्दांच्या यादीतून वगळण्याचा निर्णय घेण्यात येईल, असा दावा सचिवालयातील सूत्रांनी केला. अर्थात हा निर्णय सर्वस्वी लोकसभा अध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांचाच असेल, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.
१९५६ साली लोकसभेत ‘गोडसे’ हे गांधीजींच्या मारेकऱ्याचे नाव असल्याची चर्चा झाली होती. त्या वेळी सभागृहात उपाध्यक्ष सरदार हुक्मसिंह उपस्थित होते. त्याचा संदर्भ देत संसदेने गतवर्षी गोडसे शब्द अससंदीय ठरवला होता.
 तेव्हापासून ‘गोडसे’ या  शब्दाचा वापर संसदीय कार्यप्रणालीत केला जात नाही. कुणी हा शब्द वापरल्यास तो कामकाजातून काढून टाकण्यात येतो.  खा. हेमंत गोडसे यांनी लोकसभा सचिवालयाकडे यास आक्षेप घेतला होता. माझेच नव्हे तर महाराष्ट्रात अनेकांचे अडनाव गोडसे आहे. ते बदलता येणार नाही, असे खा. गोडसे यांनी लोकसभा अध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले होते. या पत्रावर सचिवालयातील प्रमुख अधिकाऱ्यांनी शेरा मारला आहे. ज्यानुसार ‘केवळ महात्मा गांधींच्या मारेकऱ्याचे नाव नथूराम गोडसे होते; म्हणून ‘गोडसे’ शब्द असंसदीय ठरवता येणार नाही,’ असे म्हटले आहे. याची दखल घेत सुमित्रा महाजन यांनी ‘गोडसे’ शब्द असंसदीय शब्दांच्या दीतून वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानूसार पुढील अधिवेशनात यासंबंधीचा निर्णय सभागृहात जाहीर होण्याची शक्यता आहे. खा. गोडसे यांनीदेखील या वृत्तास दुजोरा दिला. ते म्हणाले की, माझ्या पत्राची सकारात्मक दखल घेण्यात आली आहे. लवकरच यासंबंधीचा निर्णय घेण्याचे आश्वासन लोकसभा सचिवालयाने मला दिले आहे. अर्थात या निर्णयामुळे गांधीजींची हत्या करणाऱ्या नथूराम गोडसेचे नाव संसदीय कामकाजातून वगळण्यात येईल अथवा नाही; या विषयी लोकसभा सचिवालयातील अधिकाऱ्यांनी बोलण्यास असमर्थता दर्शवली. नथूराम गोडसेमुळेच हा शब्द असंसदीय ठरला होता. त्याशिवाय या शब्दाविषयी कोणताही आक्षेप नाही, असे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.