ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांनी जनलोकपाल विधेयकाच्या मंजुरीसाठी राळेगणसिद्धीमध्ये बेमुदत उपोषण सुरू केल्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या केंद्र सरकारने संसदेच्या चालू हिवाळी अधिवेशनातच प्राधान्याने लोकपाल विधेयक मंजूर करून घेतले जाईल, असे सांगितले. संसदीय कार्यमंत्री व्ही. नारायणसामी यांनी मंगळवारी ही माहिती दिली.
लोकसभेमध्ये हे विधेयक मंजूर झाले आहे. मात्र, अजून त्याला संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहाची म्हणजेच राज्यसभेची मंजुरी मिळालेली नाही.
लोकसभेमध्ये लोकपाल विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. मात्र, राज्यसभेमध्ये या विधेयकामध्ये विरोधकांनी असंख्य सुधारणा सुचविल्या. त्यावर रात्री बारा वाजेपर्यंत चर्चा सुरू होती. पण बारानंतर राज्यसभेचे कामकाज अनिश्चित काळासाठी स्थगित करण्यात आल्यामुळे विधेयक मंजूर झाले नाही.
जनलोकपाल विधेयकाच्या मंजुरीसाठी अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्त्वाखाली दिल्लीतील रामलीला मैदानावर ऑगस्ट 2011 मध्ये मोठे आंदोलन करण्यात आले होते. अण्णा हजारे यांनी त्यावेळी हे विधेयक संसदेने तातडीने मंजूर करावे, यासाठी उपोषणही केले होते. या उपोषणानंतर केंद्र सरकारने लोकपाल विधेयकाचा मसुदा तयार केला होता. अण्णा हजारे, अरविंद केजरीवाल यांनी या विधेयकाच्या मसुद्याला असहमती दर्शवित आपलेच जनलोकपाल विधेयक मंजूर करण्याची मागणी केली होती. पण केंद्र सरकारने ती फेटाळून लावत स्वतःचेच लोकपाल विधेयक लोकसभेमध्ये मंजूर करून घेतले होते.
