कॅश फॉर क्वेरी प्रकरणावरील नीतिमत्ता समितीचा अहवाल आल्यानंतर तृणमूल काँग्रेसच्या महुआ मोइत्रा यांना लोकसभेतून बडतर्फ करण्यात आलं. मोइत्रा यांनी लोकसभेत प्रश्न विचारण्यासाठी व्यावसायिक दर्शन हिरानंदानी यांच्याकडून रोख रक्कम आणि महागड्या भेटवस्तू घेतल्या होत्या असा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता. महुआ मोइत्रा आता पुन्हा एकदा लोकसभेच्या रिंगणात उतरल्या आहेत. टीएमसीने त्यांना पश्चिम बंगालमधील कृष्णानगर लोकसभा मतदारसंघातून तिकीट दिलं आहे. दरम्यान, मोइत्रा यांच्यासमोरील अडचणी वाढल्या आहेत. पैसे घेऊन लोकसभेत प्रश्न विचारल्याप्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभागाला मोइत्रा यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे सीबीआय आता मोइत्रा यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करणार आहे. याशिवाय लोकपालांनी सीबीआयला सहा महिन्यांच्या आत यासंबंधीचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
लोकपालांनी त्यांच्या आदेशात म्हटलं आहे की, सध्या आमच्याकडे उपलब्ध असलेल्या माहितीचं सावधपणे विश्लेषण आणि विचारमंथन करूनच मोइत्रा यांच्यावर आरोप ठेवण्यात आले आहेत. मोइत्रा यांच्यावर ठेवण्यात आलेले आरोप योग्य आहेत आणि यामध्ये आम्हाला कुठलीही शंका नाही. त्यांच्याविरोधातले अनेक पुरावे आमच्यासमोर आहेत. हे एक गंभीर प्रकरण असल्याने, तसेच त्यांच्या पदाचा विचार करता आम्हाला वाटतं की, या प्रकरणातलं संपूर्ण सत्य बाहेर यावं. त्यासाठी याप्रकरणाचा तपास करणं आवश्यक आहे.
लोकपालांनी त्यांच्या आदेशात म्हटलं आहे की, कोणत्याही लोकप्रतिनिधीच्या खांद्यावर अधिक जबाबदारी असते. तसेच त्यांच्या खांद्यावर लोकशाहीचं ओझं असतं. त्यांनी लोकशाही मुल्ये जोपासली पाहिजेत. तसेच भ्रष्टाचार हा असा रोग आहे जो लोकशाही असलेल्या राष्ट्राच्या विधीमंडळ, प्रशासकीय, सामाजिक आणि आर्थिक कामकाजावर विपरित परिणाम करतो. भ्रष्टाचारामुळे लोकशाहीसमोरची आव्हानं वाढतात. त्यामुळे भ्रष्टाचार आणि अशा प्रथांचं समूळ उच्चाटन व्हायला हवं. त्यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न करणं हे आपलं कर्तव्य आहे.
हे ही वाचा >> “फक्त नमाज अदा करणं हे हिंसाचाराचं कारण..”, विदेशी विद्यार्थ्यांवर झालेल्या हल्ल्यानंतर गुजरातच्या कुलगुरुंचं विधान
नैतिकता समितीच्या अहवालात काय?
संसदेत प्रश्न विचारण्यासाठी लाचखोरी आणि लॉग-इन आयडी-पासवर्ड अन्य व्यक्तीला देणे ही दोन्ही कृत्ये अत्यंत आक्षेपार्ह, अनैतिक व गुन्हेगारी स्वरुपाची आहेत
याआधारे मोइत्रा यांची खासदारकी रद्द करण्यात यावी (त्यानुसार मोइत्रा यांची खासदारकी रद्द करण्यात आली)
यासंदर्भात विशिष्ट मुदतीत केंद्र सरकारने अधिक चौकशी करावी (लोकपालांनी याप्रकरणी चौकशी करून सीबीआयला तपास करण्याचे आदेश दिले आहेत.)
