लोकपाल नियुक्तीच्या दिशेने पहिले पाऊल टाकताना सरकारने बुधवारी लोकपाल नियमात महत्त्वाच्या सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार लोकपाल यंत्रणेचा अध्यक्ष (लोकपाल) व इतर सदस्यांची नावे सुचवणाऱ्या शोध समितीला जादाचे अधिकार दिले आहेत.
कार्मिक व प्रशिक्षण मंत्रालयाने शोध समितीने दिलेल्या निर्णयांच्या अधिकारात वाढ केली असून त्याबाबत लवकरच अधिसूचना काढण्यात येणार आहे.
सध्याच्या नियमानुसार लोकपाल व इतर सदस्यांच्या निवडीसाठी आठ सदस्यांची समिती नेमावी असे ठरवून दिले होते. निवड समितीचे अध्यक्षपद आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे राहील. त्यांच्या नेतृत्वाखालील समिती लोकपाल व इतर सदस्यांची निवड करील. कार्मिक व प्रशिक्षण मंत्रालयाने सुचवलेल्या नावांतून ही निवड होईल. मात्र सरकारला या नावांच्या व्यतिरिक्त नावे घेण्याचा अधिकार आहे.
निवड समितीच्या स्वरूपातही बदल केले असून त्यानुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मालमत्तेचे विवरण लोकपाल संस्थेअंतर्गत दाखल करून घेण्यासाठी नियम तयार करण्यात आले आहेत. त्यावर कायदा मंत्रालयाचा अभिप्राय कार्मिक मंत्रालयाने मागविला आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांनी असे अर्ज भरणे अपेक्षित असून त्यामुळे भ्रष्टाचार कमी होईल. लोकपाल व लोकायुक्त कायद्यानुसार कर्मचाऱ्यांच्या भ्रष्टाचाराच्या चौकशीचे अधिकार लोकपाल व लोकायुक्त यांना राहतील. राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनी यावर्षी एक जानेवारीला लोकपाल कायद्यास मंजुरी दिली होती.
