नवी दिल्ली : भारतीय प्रतिभूती आणि विनिमय मंडळाच्या (सेबी) प्रमुख माधबी बुच आणि तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोइत्रा यांच्यासह अन्य तक्रारदारांना लोकपालांनी पुढील महिन्यात तोंडी सुनावणीसाठी हजर राहण्यास सांगितले आहे. ‘हिंडेनबर्ग रिसर्च’ अहवालाच्या आधारावर बुच यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे तसेच हितसंबंध जोपासल्याचे आरोप करण्यात आले आहेत. त्यासंबंधी ही सुनावणी होत आहे असे अधिकृत आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
हेही वाचा >>> मतदान प्रक्रिया योग्यच! मतटक्क्यात वाढ ही सामान्य बाब असल्याचा दावा, काँग्रेसच्या आक्षेपांचे निवडणूक आयोगाकडून खंडन
मोइत्रा यांच्यासह अन्य दोघांनी दाखल केलेल्या तक्रारीवरून लोकपालांनी यापूर्वी ८ नोव्हेंबरला बुच यांचे स्पष्टीकरण मागवले होते. तसेच त्यासाठी त्यांना चार आठवड्यांची मुदत देण्यात आली होती. त्यानुसार बुच यांनी ७ डिसेंबर रोजी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते, त्यामध्ये त्यांनी प्राथमिक मुद्दे उपस्थित केले होते तसेच आरोपांनुसार स्पष्टीकरण दिले होते असे लोकपाल यांनी सांगितले. यानंतर प्रतिवादी लोकसेवकाला (आरपीएस) आणि तक्रारदारांना आपापल्या बाजू स्पष्ट करण्यासाठी तोंडी सुनावणीची संधी देण्यात यावी असे आम्हाला वाटते, असे लोकपालांच्या १९ डिसेंबरच्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. न्या. ए एम खानविलकर हे लोकपालचे अध्यक्ष असून अन्य पाच सदस्य आहेत. यानुसार, दोन्ही बाजूंना २८ जानेवारीला हजर राहण्यास सांगण्यात आले आहे.
तक्रारदार आणि प्रतिवादी यांची इच्छा असल्यास त्यांना आपापल्या वकिलांमार्फत आपले म्हणणे मांडता येईल असे त्यांना कळवण्यात आले आहे. अदानी समूहाने कथित आर्थिक गैरव्यवहार करण्यासाठी वापरलेल्या संदिग्ध विदेशी फंडमध्ये माधबी बुच आणि त्यांचे पती धवल बुच यांचे हितसंबंध गुंतले असल्याचा आरोप ‘हिंडेनबर्ग रिसर्च’ने केला आहे. हा आपल्या चारित्र्यहननाचा प्रयत्न असल्याचा प्रत्यारोप करत बुच दाम्पत्याने आपल्यावरील आरोप फेटाळले आहेत. तर अदानी समूहानेही ‘हिंडेनबर्ग’चे आरोप खोडसाळ स्वरूपाचे असल्याचे म्हटले आहे.
