– शिवराज यादव
भाजपा सरकार निव्वळ घोषणाबाजी करत असून खोटं बोलायला एक नंबर असल्याची टीका हातकणंगले येथील शेतकऱ्यांनी केली आहे. भाजपा सरकार सत्तेत आल्यापासून घोषणाबाजी करत सुटलं असून त्यांच्यापेक्षा आधीच काँग्रेसचं सरकार बरं होतं असं शेतकऱ्यांनी म्हटलं आहे. भाजपा सरकारने जाहीर केलेल्या कोणत्याच गोष्टी शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नसल्याचंही त्यांनी यावेळी सांगितलं. हे सरकार आता नको आहे असंही ते म्हणाले आहेत.
कर्जमाफीची घोषणा करण्यात आली पण कोणालाही मिळाली नाही. एकाही योजनेचा फायदा मिळालेला नाही. आम्ही चौकशीला गेलो असता वेगवेगळ्या कागदपत्रांची मागणी केली जाते पण काहीही होत नाही. फक्त प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान योजना नाही तर कर्जमाफी, दीडपट हमीभाव यापैकी काहीच मिळालं नसल्याचं शेतकऱ्यांनी सांगितलं आहे.
पैसे शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचल्याचे दावे जे केले जातात ते सर्व खोटे असून प्रधानमंत्री सन्मान निधी योजनेतील एकही रुपया मिळालेला नाही. उलट फॉर्म भरण्यासाठी १०० ते १५० रुपये आम्हाला मोजावे लागले. १२ कोटी शेतकऱ्यांना सन्मान निधी योजनेचा फायदा झाल्याचा दावा करतात. पण प्रत्यक्षात तसं झालंच नाही असं शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे. भाजपा सरकार खोटं बोलायला एक नंबर. फक्त खोटं बोलतात काहीच काम करत नाहीत असा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे.
शेतकऱ्यांनी सदाभाऊ खोत यांच्याप्रतीही आपली नाराजी व्यक्त केली. सदाभाऊ खोत यांनी बाजारात फक्त शेतकरी दिसेल व्यापारी दिसणार नाही असा दावा केला होता. पण परिस्थिती वेगळी असून बाजारात शेतकऱ्याला गटाराच्या बाजूला बसवता आणि व्यापारी मुख्य ठिकाणी बसतात. नगरपालिकेचे लोकही बसू देत नाहीत. अतिक्रमण असल्याचं सांगत आमची गाठोडी घेऊन जातात अशी संतप्त भावना शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली.
बाजारात हमीभावाप्रमाणे शेतमाल विकायला गेल्यास कोणी घेत नाही. सरकारही घेत नाही. शेवटी व्यापारी मागेल त्या दराने विकावं लागतं अशी नाराजी शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली. कर्जमाफीची घोषणा झाली पण त्याला इतक्या अटी लावल्या की दोन ते वर्ष जातील. ठरवलेल्या दराने व्यापारी शेतमाल विकत घेत नाहीत, त्यांच्यावर काही बंधन नसतं पण अखेर व्यापारी मागेल त्या दराने विकत द्यावं लागत आम्हाला नुकसान सहन करावं लागतं अशी नाराजी यावेळी शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली.
सरकार जितकं लक्ष दिलं पाहिजे तितके लक्ष देत नाही. शेती करताना लागणाऱ्या पैशांसाठी शेतकरी बँकेतून कर्ज घेतो. पण तितेही अनेक अडचणी असून एक एकर ऊस लावण्यासाठी ५० ते ६० हजार खर्च येतो. पण त्यातून किती पैसे मिळणार याची काही खात्री नसते. शेतकऱ्यांना कर्ज मिळावं यासाठी सोसायटी किंवा सरकारी बँकांनी ते उपलब्ध करुन दिलं पाहिजे. पैसे परत करताना ऊसाचं बिल आलेलं नसतं यामुळे पुन्हा तीन ते चार टक्क्यांवर कर्ज काढून पैसे भरावे लागतात. जोडधंद्याला जनावरं आहेत पण दुधाला भाव नसल्याने तिथेही कोंडी होते. अशा परिस्थितीत नेमका संसार चालवायचा कसा ? असा सवाल शेतकऱ्यांनी विचारला आहे.