महेश सरलष्कर
उत्तर प्रदेशमध्ये फसलेल्या गणितीमुळे भाजपला बहुमताच्या आकड्याच्या जवळपास जाईपर्यंतही दमछाक झाली. देशातील सर्वात मोठ्या राज्यामध्ये किमान सत्तरीपार करेल अशा विश्वास भाजपला वाटत होता पण, येथे जागा चाळिशीतच रखडल्या. खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे वाराणसी मतदारसंघातील मताधिक्य ४.५ लाखांवरून दीड लाखांवर आले. त्यावरून उत्तर प्रदेशात भाजपचा किती दारुण पराभव झाला हे स्पष्ट होते.
मोदींना ही निवडणूक अवघड जात असल्याचे संकेत मिळू लागले होते. तिथे काँग्रेसचे अजय राय हे भूमिहार उमेदवार पुन्हा मोदींविरोधात उभे राहिले होते. त्यांना मते देऊ नका, असा अप्रत्यक्ष प्रचार घटनात्मक पदावर बसलेल्या व्यक्तीने केल्याची चर्चा रंगली होती. उच्चवर्णीय भाजपकडे कायम असल्याचे दिसत असले तरी, मुस्लीम, दलित आणि मोठ्या प्रमाणावर ओबीसी मतदारांनी ‘इंडिया’ आघाडीला मतदान केल्याचे दिसत आहे. उत्तर प्रदेशातील वरिष्ठ भाजप नेत्यांच्या बैठकीलाही वाराणसीमध्ये फारसा प्रतिसाद मिळाला नसल्याचेही सांगितले गेले. त्यामुळे मोदी वाराणसीतून तिसऱ्यांदा विजयी झाले असले तरी, त्यांचे ५ लाखांनी कमी झालेले मताधिक्य धक्कादायक ठरले आहे. इतकेच नव्हे तर, राम मंदिर उभारण्यात आलेल्या फैजाबाद मतदारसंघातच भाजपचा पराभव झाला आहे!
हेही वाचा >>>जुन्या मित्रांबरोबर लवकरच चर्चा; निकालानंतर राहुल गांधी यांची घोषणा, खरगे यांचा मोदींवर हल्लाबोल
२०१९ प्रमाणे यावेळीही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी उत्तर प्रदेशची जबाबदारी सांभाळली होती. २०१७मधील विधानसभा निवडणूक व गेल्यावेळी लोकसभा निवडणुकीत बिगरयादव ओबीसी व बिगरजाटव दलित या जातींची मोट बांधल्यामुळे भाजपला प्रचंड यश मिळवून दिले होते. हाच प्रयोग २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीत समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांनी केला होता. पण, त्यावेळी त्यांना पुरेसे यश मिळाले नव्हते. यावेळी अखिलेश यांनी उभे केलेले तीन-चार यादव उमेदवार वगळले तर बहुतांश उमेदवार बिगरयादव ओबीसी समाजातील आहेत. मुस्लीम-यादव हे समीकरण गेल्यावेळी मोडून पडले होते पण, त्यावेळी दलितांनी ‘सप’वर विश्वास ठेवला नव्हता. यावेळी दलित मतदारही ‘सप’सोबत आल्याचे मानले जात आहे. बहुजन समाज पक्षाच्या प्रमुख मायावती यांनी अप्रत्यक्षपणे भाजपला मदत करत असल्याचे ‘इंडिया’ आघाडीचे म्हणणे होते. २०१९ मध्ये ‘बसप’चे १० खासदार निवडून आले होते. यावेळी ‘बसप’चे दलित व मुस्लीम मतदार ‘इंडिया’ आघाडीकडे, प्रामुख्याने समाजवादी पक्षाकडे वळल्याचे मानले जात आहे. उत्तर प्रदेशामधील ओबीसी मतदारांना धक्का लागू नये यासाठी भाजपने अपना दल, सुहेलदेव भारतीय समाज पक्ष, निषाद पक्ष अशा कुर्मी-कोयरी-निषाद आदी ओबीसी प्रादेशिक पक्षाशी युती केली होती. पश्चिम उत्तर प्रदेशामध्ये जाट प्रभुत्व असलेली राष्ट्रीय लोकदल या पक्षाला समाजवादी पक्षाशी असलेली आघाडी मोडायला लावून ‘एनडीए’मध्ये सहभागी करून घेतले होते. तरीही भाजपला विद्यामान जागा राखता आल्या नाहीत. ‘इंडिया’ आघाडीकडे वळालेले एकगठ्ठा मुस्लीम, दलित आणि ओबीसींमुळे भाजपला उत्तर प्रदेशात नामुष्कीला सामोरे जावे लागले.
सपकाँग्रेसमधील सामंजस्य
मध्य प्रदेशमधील विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने केलेला अपमान विसरून ‘सप’चे प्रमुख अलिखेश यादव यांनी काँग्रेसशी उत्तर प्रदेशामध्ये आघाडी केली. काँग्रेसची ताकद नसतानाही १६ जागा दिल्या. देशस्तरावर मुस्लीम मतदार काँग्रेसकडे गेल्याचा फायदा ‘इंडिया’ आघाडीला उत्तर प्रदेशात झाला असे दिसते. भाजपची केंद्रातील सत्तेची घोडदौड उत्तर प्रदेशातून झाली होती, त्याच राज्यात इंडिया आघाडीने भाजपला धोबीपछाड दिला आहे.
उत्तर प्रदेशमध्ये फसलेल्या गणितीमुळे भाजपला बहुमताच्या आकड्याच्या जवळपास जाईपर्यंतही दमछाक झाली. देशातील सर्वात मोठ्या राज्यामध्ये किमान सत्तरीपार करेल अशा विश्वास भाजपला वाटत होता पण, येथे जागा चाळिशीतच रखडल्या. खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे वाराणसी मतदारसंघातील मताधिक्य ४.५ लाखांवरून दीड लाखांवर आले. त्यावरून उत्तर प्रदेशात भाजपचा किती दारुण पराभव झाला हे स्पष्ट होते.
मोदींना ही निवडणूक अवघड जात असल्याचे संकेत मिळू लागले होते. तिथे काँग्रेसचे अजय राय हे भूमिहार उमेदवार पुन्हा मोदींविरोधात उभे राहिले होते. त्यांना मते देऊ नका, असा अप्रत्यक्ष प्रचार घटनात्मक पदावर बसलेल्या व्यक्तीने केल्याची चर्चा रंगली होती. उच्चवर्णीय भाजपकडे कायम असल्याचे दिसत असले तरी, मुस्लीम, दलित आणि मोठ्या प्रमाणावर ओबीसी मतदारांनी ‘इंडिया’ आघाडीला मतदान केल्याचे दिसत आहे. उत्तर प्रदेशातील वरिष्ठ भाजप नेत्यांच्या बैठकीलाही वाराणसीमध्ये फारसा प्रतिसाद मिळाला नसल्याचेही सांगितले गेले. त्यामुळे मोदी वाराणसीतून तिसऱ्यांदा विजयी झाले असले तरी, त्यांचे ५ लाखांनी कमी झालेले मताधिक्य धक्कादायक ठरले आहे. इतकेच नव्हे तर, राम मंदिर उभारण्यात आलेल्या फैजाबाद मतदारसंघातच भाजपचा पराभव झाला आहे!
हेही वाचा >>>जुन्या मित्रांबरोबर लवकरच चर्चा; निकालानंतर राहुल गांधी यांची घोषणा, खरगे यांचा मोदींवर हल्लाबोल
२०१९ प्रमाणे यावेळीही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी उत्तर प्रदेशची जबाबदारी सांभाळली होती. २०१७मधील विधानसभा निवडणूक व गेल्यावेळी लोकसभा निवडणुकीत बिगरयादव ओबीसी व बिगरजाटव दलित या जातींची मोट बांधल्यामुळे भाजपला प्रचंड यश मिळवून दिले होते. हाच प्रयोग २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीत समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांनी केला होता. पण, त्यावेळी त्यांना पुरेसे यश मिळाले नव्हते. यावेळी अखिलेश यांनी उभे केलेले तीन-चार यादव उमेदवार वगळले तर बहुतांश उमेदवार बिगरयादव ओबीसी समाजातील आहेत. मुस्लीम-यादव हे समीकरण गेल्यावेळी मोडून पडले होते पण, त्यावेळी दलितांनी ‘सप’वर विश्वास ठेवला नव्हता. यावेळी दलित मतदारही ‘सप’सोबत आल्याचे मानले जात आहे. बहुजन समाज पक्षाच्या प्रमुख मायावती यांनी अप्रत्यक्षपणे भाजपला मदत करत असल्याचे ‘इंडिया’ आघाडीचे म्हणणे होते. २०१९ मध्ये ‘बसप’चे १० खासदार निवडून आले होते. यावेळी ‘बसप’चे दलित व मुस्लीम मतदार ‘इंडिया’ आघाडीकडे, प्रामुख्याने समाजवादी पक्षाकडे वळल्याचे मानले जात आहे. उत्तर प्रदेशामधील ओबीसी मतदारांना धक्का लागू नये यासाठी भाजपने अपना दल, सुहेलदेव भारतीय समाज पक्ष, निषाद पक्ष अशा कुर्मी-कोयरी-निषाद आदी ओबीसी प्रादेशिक पक्षाशी युती केली होती. पश्चिम उत्तर प्रदेशामध्ये जाट प्रभुत्व असलेली राष्ट्रीय लोकदल या पक्षाला समाजवादी पक्षाशी असलेली आघाडी मोडायला लावून ‘एनडीए’मध्ये सहभागी करून घेतले होते. तरीही भाजपला विद्यामान जागा राखता आल्या नाहीत. ‘इंडिया’ आघाडीकडे वळालेले एकगठ्ठा मुस्लीम, दलित आणि ओबीसींमुळे भाजपला उत्तर प्रदेशात नामुष्कीला सामोरे जावे लागले.
सपकाँग्रेसमधील सामंजस्य
मध्य प्रदेशमधील विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने केलेला अपमान विसरून ‘सप’चे प्रमुख अलिखेश यादव यांनी काँग्रेसशी उत्तर प्रदेशामध्ये आघाडी केली. काँग्रेसची ताकद नसतानाही १६ जागा दिल्या. देशस्तरावर मुस्लीम मतदार काँग्रेसकडे गेल्याचा फायदा ‘इंडिया’ आघाडीला उत्तर प्रदेशात झाला असे दिसते. भाजपची केंद्रातील सत्तेची घोडदौड उत्तर प्रदेशातून झाली होती, त्याच राज्यात इंडिया आघाडीने भाजपला धोबीपछाड दिला आहे.
