सर्वसाधारण वर्गातील आर्थिक दुर्बलांसाठी १० टक्के आरक्षणाचे विधेयक मंगळवारी (दि.८) रात्री उशीरा लोकसभेत मंजूर झाले. या आरक्षणासाठी राज्यघटनेत १२४ वी घटनादुरुस्ती करण्यात येणार आहे. या विधेयकातील सर्वंच संशोधनांना बहुमताने मंजुरी देण्यात आली आहे. या विधेयकाच्या समर्थनार्थ ३२३ मतं पडली तर ३ खासदारांनी याविरोधात मतदान केले. यासाठी एकूण ३२६ खासदारांनी मतदान केले होते. आता राज्यसभेत या विधेयकाची खरी कसोटी लागणार आहे. असे असले तरी हा निर्णय मोदी सरकारने निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन घेतल्याचे मत लोकसत्ता ऑनलाइनच्या वाचकांनी एका जनमत चाचणीमध्ये नोंदवले आहे. ७७ टक्के वाचकांनी मोदी सरकारचा सवर्णांना आरक्षण देण्याचा निर्णय निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन घेतला असल्याचे म्हटले आहे.

लोकसत्ता ऑनलाइनने ट्विटर तसेच फेसबुकवर घेतलेल्या जनमत चाचणीमध्ये एकूण १८०० हून अधिक वाचकांनी आपले मत नोंवदले. ‘गरीब सवर्णांना १० टक्के आरक्षणाचा निर्णय मोदी सरकारने निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून घेतला, असे वाटते का?’ हा प्रश्न वाचकांना विचारण्यात आला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना ट्विटवरील ७७ टक्के तर फेसबुकवरील ७५ टक्के वाचकांनी ‘होय’ असे उत्तर दिले आहे.

ट्विटवर एकूण १ हजार २२८ जणांनी या प्रश्नावर आपले मत व्यक्त केले. त्यापैकी ९४६ जणांनी म्हणजेच ७७ टक्के वाचकांनी ‘होय’ असे उत्तर दिले आहे तर २८२ जणांनी (२३ टक्के वाचकांनी ) ‘नाही’ असे उत्तर दिले आहे.

अनेकांनी या जनमत चाचणीवर रिप्लाय करुन आपले मत नोंदवले आहे. पाहुयात काय आहे वाचकांचे म्हणणे

100 टक्के राजकीय फायद्यासाठी

फक्त गाजर

भीतीने घेतलेले निर्णय

चार वर्षे झोपले होते का?

हा तर जुमला

तर दुसरीकडे फेसबुकवर एकूण ६५४ वाचकांनी या प्रश्नावर आपले मत नोंदवले त्यापैकी ७५ टक्के म्हणजेच ४९० जणांनी ‘होय’ असे मत नोंदवले आहे. मात्र त्याच वेळी २५ टक्के म्हणजेच १६४ जणांनी नाही असे मत नोंदवत मोदी सरकारचा निर्णय निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन घेण्यात आलेला निर्णय नसल्याचे म्हटले आहे.

याच दरम्यान आज (बुधवार) हे विधेयक राज्यसभेत मांडण्यात येणार आहे. राज्यसभेत मोदी सरकारकडे बहुमत नसल्याने हे विधेयक इथं मंजूर होण्यासाठी कसोटी लागणार आहे.

Story img Loader