समलैंगिक विवाहाच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने प्रदीर्घ काळानंतर त्यांचा निर्णय दिला आहे. समलिंगी विवाहांना सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिलेली नाही. आमच्या अधिकार क्षेत्रात हे येत नाही म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. समलिंगी विवाहांना भारतात मान्यता मिळाली पाहिजे यासाठीची लढाई ही आजची नाही. तर ही लढाई २००९ पासून सुरु आहे. मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात आपलं म्हणणं स्पष्ट केलं आहे आणि समलिंगी विवाहांना मान्यता दिलेली नाही.
आपण जाणून घेऊ कधीपासून ही लढाई सुरु आहे?
जुलै २००९ : दिल्ली उच्च न्यायालयाने समलिंगी संबंध हे अपराध नाहीत असं म्हणत ते अपराधाच्या श्रेणीतून बाहेर काढले.
डिसेंबर २०१३ : सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय बदलला आणि समलिंगी संबंध गुन्हा आहे म्हटलं त्यानंतर हे संबंध पुन्हा गुन्हा या श्रेणीत आले.
एप्रिल २०१४ : सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रान्सजेंडर्स ना तिसरं जेंडर म्हणून मान्यता दिली
ऑगस्ट २०१७ : सर्वोच्च न्यायालयाने खासगीकरणाचा अधिकार हा प्रत्येक व्यक्तीचा मौलिक अधिकार आहे असं म्हटलं
सप्टेंबर २०१८ : समलिंगी विवाहांचं प्रकरण हे नवतेज सिंह विरुद्ध भारत सरकार असं झालं. सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी समलिंगी संबंध हे अपराध नाहीत म्हणत त्यांना अपराधाच्या श्रेणीतून बाहेर काढलं.
ऑक्टोबर २०१८ : केरळच्या उच्च न्यायालयाने लेस्बियन जोडप्याला लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहण्याची संमती दिली.
जानेवारी २०२० : समलिंगी विवाहाला मान्यता मिळावी म्हणून केरळ उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करण्यात आला.
हे पण वाचा- आदले । आत्ताचे : लैंगिकतेचे कलात्मक समाजभान..
सप्टेंबर २०२० : समलिंगी विवाहाच्या हक्कासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करण्यात आला. ज्यानंतर या प्रकरणी केंद्र सरकारने उत्तर द्यावं असं दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं.
२०२०-२१ : दिल्लीत समलिंगी विवाहाच्या हक्कासाठी सात याचिका दाखल करण्यात आल्या.
नोव्हेंबर २०२२ : समलिंगी जोडप्याने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आणि समलिंगी विवाहाला मान्यता देण्याची मागणी केली.
६ जानेवारी २०२३ : समलिंगी विवाहाशी संबंधित सगळ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाकडे वर्ग करण्यात आल्या.
१२ मार्च २०२३ : केरळ सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात समलिंगी विवाहाच्या मान्यतेसाठी ज्या याचिका दाखल केल्या होत्या त्याला विरोध दर्शवला.
१३ मार्च २०२३ : सरन्यायाधीशांनी ३ न्यायाधीशांच्या पीठाकडून पाच न्यायाधीशांच्या पीठाकडे हे प्रकरण वर्ग केलं.
२४ मार्च २०२३ : समलिंगी विवाहाशी संबंधित सगळ्या याचिकांना विरोध दर्शवण्यात आला. उच्च न्यायालयाच्या २१ निवृत्त न्यायाधीशांनी एक खुलं पत्र लिहिलं ज्यामध्ये समलिंगी विवाहांना मान्यता देणं हे भारतीय विवाहसंस्थेसाठी धोकादायक ठरु शकतं असं म्हटलं. अनेक धार्मिक संघटनांनीही याचा विरोध केला.
हे पण वाचा- यूपीएससी सूत्र : समलैंगिक विवाह कायदा, भारत-इंडिया वाद अन् बरंच काही…
१८ एप्रिल २०२३ : समलिंगी विवाहांना मान्यता देण्यासाठीच्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु झाली.
११ मे २०२३ : सर्वोच्च न्यायालयाने १० दिवसांच्या सुनावणीनंतर समलिंगी विवाहाला मान्यता देणाऱ्या याचिकांवरचा निर्णय राखून ठेवला.
१७ ऑक्टोबर २०२३ : समलिंगी विवाहांना मान्यता देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. हे आमच्या अधिकार क्षेत्रात नाही तर संसदेच्या अधिकार क्षेत्रात आहे असं म्हटलं आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून चर्चेचा ठरलेल्या समलिंगी विवाहाच्या मुद्द्यावर आज अखेर सर्वोच्च न्यायालयाकडून निकालाचं वाचन करण्यात आलं आहे. या वर्षी २० मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण केली होती. मात्र, तेव्हा न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता. आज सकाळीच यासंदर्भातल्या निकालाचं वाचन न्यायालयाने केलं. यामध्ये पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठातून चार निकाल समोर आले असून सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी या निकालांचं वाचन सुरू केलं. निकालाच्या शेवटी न्यायालयाने ३ विरुद्ध २ मतांनी समलिंगी विवाहांना मान्यतेची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली आहे.