एअर इंडियाकडून दैनंदिन कामकाजात होणाऱ्या तोट्याचे प्रमाण (ऑपरेशनल लॉस) कमी दाखवले जात आहे. त्यामुळे सरकारकडून एअर इंडियाला पुरविण्यात येणाऱ्या आर्थिक रसदीचा पुनर्विचार करण्याची वेळ आली आहे, असा अहवाल भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांनी (कॅग) संसदीय समितीपुढे सादर केला आहे. एअर इंडियाच्या खात्यातील लेखा त्रुटींमुळे अनेक गोष्टी दडपण्यात आल्याचे वैधनिक लेखापरीक्षक आणि कॅगच्या निदर्शनास आल्याचे अहवालात म्हटले आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात एअर इंडियाच्या कामगिरीचे कौतूक केले होते. गेल्या अनेक दशकांमध्ये एअर इंडियाने पहिल्यादांच दैनंदिन कामकाजाच्या खात्यात नफ्याची नोंद केल्याचे म्हटले होते. भविष्यात हा नफा आणखी वाढेल, अशा आशावादही पंतप्रधानांनी व्यक्त केला होता. मात्र, आता कॅगच्या अहवालात एअर इंडियाचे सर्व पितळ उघडले पडले आहे. या अहवालात एअर इंडिया त्यांना होणाऱ्या दैनंदिन कामकाजातील तोट्याची रक्कम जाणूबुजून कमी दाखवत असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे सरकारने एअर इंडियाला पुरविण्यात येणाऱ्या आर्थिक मदतीचे पुनर्मुल्यांकन केले पाहिजे, असे कॅगने म्हटले आहे. यासाठी सरकारी तिजोरीवर अधिक भार येण्याची शक्यताही कॅगने वर्तवली आहे.

नरेंद्र मोदी यांना काही दिवसांपूर्वी एअर इंडियाच्या कामगिरीचे कौतूक केले होते. त्यामुळे अनेकजणांना कॅगच्या अहवालाविषयी शंका वाटत आहे. मात्र, या अहवालात कोणतीही अतिशयोक्तीपूर्ण माहिती नाही. वैधनिक लेखापरीक्षक आणि कॅगला एअर इंडियाच्या खात्यातील लेखा त्रुटींमुळे अनेक गोष्टी दडपण्यात आल्याचे निदर्शनास आल्याचे अहवालात म्हटले आहे. केंद्र सरकारने सध्या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांचे खासगीकरण करण्यासंदर्भात कोणतीही ठोस भूमिका घेतलेली नाही. तर दुसरीकडे पंतप्रधान मोदी आणि केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्री अशोक गजपती राजू एअर इंडियाचे पुनरूज्जीवन करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहेत. त्यासाठी दैनंदिन कामकाजातील अकार्यक्षमता दूर करण्यासाठी विशेष उपाययोजनाही करण्यात आल्या होत्या. मात्र, एअर इंडियाच्या कामकाजातील मुलभूत दोषांमुळे परिस्थितीत फरक पडत नसल्याचे कॅगच्या अहवालात स्पष्टपणे म्हटले आहे.

२०१२ मध्ये यूपीए सरकारने एअर इंडियामध्ये आगामी वीस वर्षांच्या काळात टप्प्याटप्प्याने ४२, १८२ कोटी रूपयांचे भांडवल टाकण्याला मंजूरी दिली होती. आर्थिक पुनर्रचना योजनेतंर्गत हा निर्णय घेण्यात आला होता. कॅगचे महासंचालक व्ही.के. कुरियन यांनी दिलेल्या माहितीनुसार मागील आर्थिक वर्षातही एअर इंडियाला तोटा झाला होता. आम्ही २०१५-१६ या वर्षाच्या आर्थिक ताळेबंदाचे लेखापरीक्षण केले असता एअर इंडियाकडून दाखविण्यात येणारा १०५ कोटींचा दैनंदिन नफा हा प्रत्यक्षात नसल्याचे कुरियन यांनी सांगितले. त्यामुळे एअर इंडियाच्या व्यवहार्यतेवर शंका उपस्थित झाली आहे. परिणामी आता एअर इंडियाचे खासगीकरण करण्याचा पर्याय अनेकांकडून सुचवला जात आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात एअर इंडियाच्या कामगिरीचे कौतूक केले होते. गेल्या अनेक दशकांमध्ये एअर इंडियाने पहिल्यादांच दैनंदिन कामकाजाच्या खात्यात नफ्याची नोंद केल्याचे म्हटले होते. भविष्यात हा नफा आणखी वाढेल, अशा आशावादही पंतप्रधानांनी व्यक्त केला होता. मात्र, आता कॅगच्या अहवालात एअर इंडियाचे सर्व पितळ उघडले पडले आहे. या अहवालात एअर इंडिया त्यांना होणाऱ्या दैनंदिन कामकाजातील तोट्याची रक्कम जाणूबुजून कमी दाखवत असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे सरकारने एअर इंडियाला पुरविण्यात येणाऱ्या आर्थिक मदतीचे पुनर्मुल्यांकन केले पाहिजे, असे कॅगने म्हटले आहे. यासाठी सरकारी तिजोरीवर अधिक भार येण्याची शक्यताही कॅगने वर्तवली आहे.

नरेंद्र मोदी यांना काही दिवसांपूर्वी एअर इंडियाच्या कामगिरीचे कौतूक केले होते. त्यामुळे अनेकजणांना कॅगच्या अहवालाविषयी शंका वाटत आहे. मात्र, या अहवालात कोणतीही अतिशयोक्तीपूर्ण माहिती नाही. वैधनिक लेखापरीक्षक आणि कॅगला एअर इंडियाच्या खात्यातील लेखा त्रुटींमुळे अनेक गोष्टी दडपण्यात आल्याचे निदर्शनास आल्याचे अहवालात म्हटले आहे. केंद्र सरकारने सध्या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांचे खासगीकरण करण्यासंदर्भात कोणतीही ठोस भूमिका घेतलेली नाही. तर दुसरीकडे पंतप्रधान मोदी आणि केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्री अशोक गजपती राजू एअर इंडियाचे पुनरूज्जीवन करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहेत. त्यासाठी दैनंदिन कामकाजातील अकार्यक्षमता दूर करण्यासाठी विशेष उपाययोजनाही करण्यात आल्या होत्या. मात्र, एअर इंडियाच्या कामकाजातील मुलभूत दोषांमुळे परिस्थितीत फरक पडत नसल्याचे कॅगच्या अहवालात स्पष्टपणे म्हटले आहे.

२०१२ मध्ये यूपीए सरकारने एअर इंडियामध्ये आगामी वीस वर्षांच्या काळात टप्प्याटप्प्याने ४२, १८२ कोटी रूपयांचे भांडवल टाकण्याला मंजूरी दिली होती. आर्थिक पुनर्रचना योजनेतंर्गत हा निर्णय घेण्यात आला होता. कॅगचे महासंचालक व्ही.के. कुरियन यांनी दिलेल्या माहितीनुसार मागील आर्थिक वर्षातही एअर इंडियाला तोटा झाला होता. आम्ही २०१५-१६ या वर्षाच्या आर्थिक ताळेबंदाचे लेखापरीक्षण केले असता एअर इंडियाकडून दाखविण्यात येणारा १०५ कोटींचा दैनंदिन नफा हा प्रत्यक्षात नसल्याचे कुरियन यांनी सांगितले. त्यामुळे एअर इंडियाच्या व्यवहार्यतेवर शंका उपस्थित झाली आहे. परिणामी आता एअर इंडियाचे खासगीकरण करण्याचा पर्याय अनेकांकडून सुचवला जात आहे.