राज्यातील कनिष्ठ स्तरावरील न्यायव्यवस्था कायद्यातील तरतुदींकडे कानाडोळा करीत असल्याचा गंभीर आरोप गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी राज्याच्या विधानसभेत बोलताना केला. त्याच वेळी आपण आणि आपले सरकार निष्क्रियपणे याकडे दुर्लक्ष करू शकणार नाही, असेही त्यांनी निक्षून सांगितले. विधानसभेतील लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना पर्रिकर यांनी हा आरोप केला.
कायद्याद्वारे अनिवार्य करण्यात आलेल्या तरतुदी आणि उच्च व सर्वोच्च न्यायालयांनी दिलेले निर्णय यांचा सन्मान न राखणारे काही आदेश गोव्यातील कनिष्ठ न्यायालयांनी दिले आहेत. ही अत्यंत खेदजनक बाब आहे. न्याययंत्रणेनेच कायद्याकडे काणाडोळा करणे दुर्दैवी आहे, अशा शब्दांत मुख्यमंत्र्यांनी आपली नाराजी व्यक्त केली. राज्यात अशा बेकायदेशीर गोष्टी घडत असताना आपले सरकार त्या निमूटपणे पाहात बसणार नाही, असा इशारा पर्रिकर यांनी दिला.
दुहेरी नागरिकत्वाच्या मुद्दय़ावर गुन्ह्य़ाच्या तक्रारी दाखल करण्याबाबात राज्यातील विविध कनिष्ठ न्यायालयांनी परस्परविरोधी निर्णय दिले असल्याचा मुद्दा लक्षवेधी सूचनेद्वारे काँग्रेस पक्षाचे आमदार मोव्हिन गोदिन्हो यांनी मांडला. पोर्तुगाल येथे जन्मनोंदणीद्वारे गोव्याचे आणि पोर्तुगालचे असे दुहेरी नागरिकत्व मिळविलेल्या नागरिकांना भारतात मतदानाच्या हक्कापासून वंचित ठेवले गेले असल्याचे गोदिन्हो यांनी सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले.
या मुद्दय़ाचे उत्तर देताना गोव्यातील कनिष्ठ न्यायव्यवस्थेत चैतन्य आणणे गरजेचे असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. न्यायव्यवस्था सक्षम असल्यास लोकशाही व्यवस्था कायम राखण्यास मदत होते. आजवर अनेक प्रकरणांची स्वत:हून दखल घेत न्याययंत्रणेने पूरक कामगिरी बजावली आहे. मात्र घटनेच्या सत्ताविभाजनाच्या सूत्राची पायमल्ली होताना पाहणे शक्य नाही, अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली.
सध्या कनिष्ठ न्याययंत्रणेने दिलेले निर्णय अत्यंत चिंताजनक आहेत. विधानसभेच्या भावना लक्षात घेत सरकार या गोष्टी भारताच्या सरन्यायाधीशांच्या आणि उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांच्या निदर्शनास आणून देईल. तसेच कायद्याच्या चौकटीत बसत असल्यास अशा अधिकाऱ्यांचे पुनप्र्रशिक्षण करण्याचा पर्यायही वापरण्यास उच्च न्यायालयास सुचवू.
– मनोहर पर्रिकर, मुख्यमंत्री, गोवा</strong>
