गायत्री प्रजापतीला जामीन मंजूर करणाऱ्या न्यायाधीशांचे निलंबन

ओपी मिश्रा यांनी मंगळवारी १ लाख रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर प्रजापतीला जामीन मंजूर केला केला होता. मात्र, दोन अन्य प्रकरणांमध्ये स्थानिक न्यायालयाने प्रजापती याला न्यायालयीन कोठडीत पाठवल्याने जामीन मिळूनही त्यांची तुरूंगातून सुटका होऊ शकली नव्हती. दरम्यान, शुक्रवारी अहलाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठाने या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. त्यानंतर आता गायत्री प्रजापतीला जामीन देणाऱ्या ओपी मिश्रा यांच्या विभागीय चौकशीचेही आदेश देण्यात आले आहेत.

उत्तर प्रदेशाच्या विधानसभा निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर १५ मार्च रोजी गायत्री प्रजापतीला अटक करण्यात आली होती.  अटकेआधी अनेक दिवस त्याने पोलिसांना गुंगारा दिला होता. सामूहिक बलात्काराच्या प्रकरणात प्रजापती व इतर सहा जणांवर प्राथमिक माहिती अहवाल दाखल करावा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. प्रजापती व इतरांनी एका महिलेवर सामूहिक बलात्कार करून तिच्या अल्पवयीन मुलीवरही बलात्कार करण्याचा प्रयत्न केला होता.  समाजवादी पक्ष सत्तेमध्ये होता त्यामुळे त्याला अटक करण्यात येत नव्हती अशी टीका विरोधकांनी केली होती. निवडणुका संपल्यानंतर त्याला त्वरित अटक करण्यात आली होती. पोलिसांना गुंगारा देण्यात तो यशस्वी होत होता.