‘ल्युटेन्स दिल्ली’तील १०० कोटींचा भूखंड महाराष्ट्राच्या ताब्यात

देशातील अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींनी (व्हीव्हीआयपी) गजबजलेल्या ‘ल्युटेन्स दिल्ली’तील फरिदकोट गल्लीत सुमारे नऊ हजार ९०० चौरस फुटांचा हा भूखंड आहे. ‘कुमकुम कोठी’ या नावाने तो ओळखला जातो. सध्या त्याचा ताबा डॉ. शेखर शहा यांच्याकडे असून त्यावर त्यांनी बांधलेला बंगला व नोकरांसाठीच्या खोल्या आहेत. सुमारे ५० वर्षांपासून ताब्यात असलेल्या या मालमत्तेचा ताबा शहा यांना तातडीने सोडण्याचा आदेश पतियाळा हाऊस न्यायालयाने गुरुवारी दिला. न्यायालयाच्या या निकालाला आव्हान मिळण्याची शक्यता गृहीत धरून राज्य सरकार दिल्ली उच्च न्यायालयामध्ये ‘कॅव्हेट’ दाखल करणार आहे.

स्वतंत्र भारत प्रजासत्ताक झाला तेव्हाच बहुतेक संस्थानिके खालसा झाली, पण त्यांच्या ताब्यातील मालमत्तांचे वाद अद्यापही चालू आहेत. कुमकुम बंगल्याच्या मालकीचा वादही तसाच आहे. या भूखंडाच्या वादाचे मूळ भाषिक आधारावर झालेल्या राज्यांच्या फेररचनेमध्ये आहे. १९६० मधील बॉम्बे फेररचना कायद्यानुसार, तत्कालीन बॉम्बे स्टेटकडे या भूखंडाची मालकी होती. पुढे बॉम्बे स्टेटचे विभाजन होऊन महाराष्ट्र व गुजरात या दोन राज्यांची निर्मिती झाली. त्या वेळेच्या करारानुसार, हा भूखंड महाराष्ट्राच्या वाटय़ाला आला. पण भूखंडाचा कब्जा मात्र शहा कुटुंबाकडेच होता. १९४०च्या दरम्यान बडोदा संस्थानचे शेवटचे राजे प्रतापसिंहराव गायकवाड यांनी संस्थानचे दिवाण असलेले आपले वडील कै. हरिन शहा यांना हा भूखंड बक्षीस म्हणून दिल्याचा दावा डॉ. शेखर शहा यांचा होता. या कुमकुम कोठीपलीकडेच ‘बडोदा हाऊस’ ही बडोदा संस्थानिकांची जुनी हवेली आहे. सध्या या ‘बडोदा हाऊस’मध्ये उत्तर रेल्वेचे मुख्यालय आहे.

हा भूखंड ‘बळकावून’ शहांनी तिथे बंगला बांधल्याने त्यांच्याविरुद्ध पहिल्यांदा भारत सरकार आणि गुजरात सरकारने खटला दाखल केला. महाराष्ट्र सरकार उशिरा जागे झाले आणि १९७८ मध्ये स्वमालकीचा दावा करून उच्च न्यायालयामध्ये धाव घेतली. तिथे हा खटला या ना त्या कारणाने तब्बल ३७ वर्षे रेंगाळला. त्याच वेळी सार्वजनिक जागा  कायद्यानुसार महाराष्ट्र सरकारने २०१४ आणि मे २०१६ मध्ये शहांना नोटिसा बजावल्या होत्या. दुसरीकडे सुमारे वर्षभरापूर्वी न्यायालयांच्या अधिकार क्षेत्रांची फेररचना झाल्याने हा खटला उच्च न्यायालयाकडून पतियाळा हाऊस कोर्टाकडे हस्तांतरित झाला आणि त्याचा निकालही लागला. ‘हा भूखंड बडोदा संस्थानिकांची खासगी मालमत्ता नाही. त्यामुळे ती परस्पर दुसऱ्याला बक्षीस देण्याचा अधिकार संस्थानिकांना नव्हता,’ असे अधोरेखित करीत न्या. सुरेंद्र राठी यांनी महाराष्ट्र सरकारकडे मालकी हक्क स्पष्ट करणारे पुरेसे पुरावे असल्याचे नमूद केले. राज्याची बाजू मुख्य सरकारी वकील निशांत कातनेश्वरकर, राहुल चिटणीस, अर्पित राय आणि आदित्य पांडे आदींनी मांडली.

संस्थानिकांचा कब्जा सोडविताना..

• सध्या नवे महाराष्ट्र सदन असलेला हा मूळ भूखंड भारत सरकारच्या मालकीचा असून तो सहा एकरचा आहे. तो पहिल्यांदा सिरमूर संस्थानला दिला होता. पण त्यांनी वापर न केल्याने तो १९३५मध्ये बडोदा संस्थानला दिला गेला.
• २५ मार्च १९४९ला बडोदा संस्थान भारतामध्ये विलीन झाले आणि पर्यायाने हा भूखंड पुन्हा भारत सरकारच्या मालकीचा झाला. १९३५च्या भारत सरकार कायद्याच्या २९० अ कलमान्वये तो बॉम्बे स्टेटकडे हस्तांतरित झाला.
• पुढे बॉम्बे फेररचना कायदा १९६० अन्वये, या भूखंडाची मालकी महाराष्ट्र सरकारकडे आली. पण तरीही शहांनी ताबा न सोडल्याने १९७८मध्ये महाराष्ट्राने दिल्ली उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. त्यानंतर ३८ वर्षांच्या न्यायालयीन लढाईनंतर महाराष्ट्राचा हक्क मान्य करण्यात आला.