Mad Over Donuts GST Notice: काँग्रेसने शनिवारी सरकारच्या विविध जीएसटी दरांच्या अंमलबजावणीवर टीका करताना म्हटले आहे की, पॉपकॉर्ननंतर आता डोनट्सना जीएसटी चा त्रास होण्याची वेळ आली आहे. काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी एक्सवरील पोस्टमध्ये एका वृत्ताचा हवाला दिला आहे. ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की, सिंगापूरस्थित मॅड ओव्हर डोनट्स चेनला त्यांच्या व्यवसायाचे चुकीचे वर्गीकरण केल्याबद्दल आणि बेकरी आयटमवर १८ टक्के कर भरण्याऐवजी ५ टक्के जीएसटी भरल्याबद्दल १०० कोटी रुपयांच्या कर नोटीसचा सामना करावा लागत आहे.
पॉपकॉर्ननंतर जीएसटीची पाळी
“पॉपकॉर्ननंतर, आता डोनट्सना जीएसटी चा त्रास होण्याची पाळी आली आहे. मॅड ओव्हर डोनट्सला त्यांच्या व्यवसायाचे चुकीचे वर्गीकरण केल्याबद्दल आणि बेकरी आयटमवर १८% ऐवजी त्यांच्या डोनट्सवर ५% कर भरल्याबद्दल (ते रेस्टॉरंट सेवा असल्याचा दावा करत) १०० कोटी रुपयांच्या कर नोटीसचा सामना करावा लागत आहे. हे प्रकरण आता मुंबई उच्च न्यायालयात आहे. “ईज ऑफ डूइंग बिजनेस” चे हे वास्तव आहे. यामुळेच, GST 2.0 ची गरज आणखी वाढली आहे.”
गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये, काँग्रेसने म्हटले होते की जीएसटी अंतर्गत पॉपकॉर्नसाठी आवश्यक नसलेल्या तीन वेगवेगळ्या कर स्लॅबमुळे या व्यवस्थेत किती गुंतागुंत वाढली आहे हे समोर आले आहे. मोदी सरकार जीएसटी २.० लागू करण्यासाठी संपूर्ण फेरबदल करण्याचे धाडस दाखवेल का असा प्रश्न विचारला होता.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी जीएसटी दर आणखी कमी होतील असे प्रतिपादन केल्यानंतर, काँग्रेसने गेल्या रविवारी म्हटले होते की, “करातील कोणतेही बदल केवळ दर कपात करण्यापेक्षा अधिक व्यापक असले पाहिजेत आणि पूर्णपणे सुलभ आणि कमी दंडात्मक जीएसटी २.० ची आवश्यकता आहे.”
प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात
दरम्यान या जीएसटी नोटिशीचे प्रकरणा आता न्यायालयात गेले असून, २४ मार्च रोजी मुंबई उच्च न्यायालय या गुंतागुंतीच्या मुद्द्यावर सुनावनी करण्याची तयारी करत आहे. न्यायमूर्ती बी.पी. कुलाबावाला आणि फिरदोश पी. पुनीवाला यांचे दोन न्यायाधीशांचे खंडपीठ डोनट्सना १८ टक्के वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लागू करावा की रेस्टॉरंट सेवा म्हणून वर्गीकृत करावे आणि ५ टक्के कमी कर भरावा याबाबत निर्णय घेईल.
