माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी राफेल करारावरुन मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे. राफेल कराराची संयुक्त संसदीय समितीमार्फत (जेपीसी) चौकशीची मागणी आम्ही केली. पण सरकार यासाठी तयार नाही. यावरुनच ‘दाल में कुछ काला’ असल्याचे लक्षात येते असा टोला त्यांनी लगावला. त्याचबरोबर यूपीए सरकारवर करण्यात आलेल्या आरोपांनाही त्यांनी उत्तर दिले. माझे सरकार कोणत्याही रिमोट कंट्रोलवर चालत नव्हते. मी पंतप्रधानपदी असताना सरकार आणि काँग्रेसमध्ये कोणतेही मतभेद नव्हते, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

राफेल कराराबाबत बोलताना ते म्हणाले, देशातील जनता राफेल कराराबाबत संशय व्यक्त करत आहे. विरोधी पक्ष जेपीसीची मागणी करत आहेत. पण मोदी सरकार यासाठी तयार नाही. मोदी सरकार जनतेला दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्यात अपयशी ठरले आहे. शेतकरी कर्जाच्या ओझ्याखाली दबले गेले आहेत. त्यांच्या पिकांना योग्य भाव मिळत नाही. मोदी सरकारने प्रत्येक वर्षी दोन कोटी रोजगार देण्याचे आश्वासन देत फसवणूक केली आहे.

नोटाबंदी आणि जीएसटीवर त्यांनी पुन्हा एकदा प्रश्न उपस्थित केला. नोटाबंदी आणि अपूर्ण जीएसटीमुळे असंघटित क्षेत्राचे मोठे नुकसान झाले आहे. मध्य प्रदेशमध्ये व्यापमं महाघोटाळा झाला, राज्यातील भाजपा सरकार पुरेसा रोजगार देण्यास अपयशी ठरले आहे. व्यापामं घोटाळ्यामुळे आमच्या ७० लाख युवकांचे आयुष्य बरबाद झाले. यामध्ये ५० हून अधिक लोकांना आपला जीव गमवावा लागला, असे ते म्हणाले.