“बलात्कारानंतर चिमुकलीला जिवंत सोडण्याची ‘दया’ आरोपीनं दाखवली म्हणून..”, उच्च न्यायालयानं कमी केली शिक्षा!

नेमकं काय आहे प्रकरण?

मध्य प्रदेशच्या उच्च न्यायालयात एका चार वर्षांच्या चिमुकलीवर बलात्कार झाल्याच्या प्रकरणावर सुनावणी चालू होती. ३१ मे २००७ रोजी इंदूरच्या आयटीआय ग्राऊंडवर ही घटना घडली. तेव्हा पीडित मुलगी तिच्या आजीसोबत मैदानावरच्या झोपडीत राहात होती. आरोपी राम सिंगचं वय तेव्हा २५ वर्ष होतं. तेव्हा अवघ्या चार वर्षांची असणारी चिमुकली तिच्या आजीसोबत झोपडीच्या बाहेर आली असताना रामसिंगनं तिला एक रुपया देण्याचं आमिष दाखवून तिला त्याच्या झोपडीत नेलं आणि तिच्यावर बलात्कार केला. या घटनेनंतर मुलीच्या वैद्यकीत तपासणीत तिच्यावर बलात्कार झाल्याचं निष्पन्न झालं होतं.

दरम्यान, २००९ साली आरोपी राम सिंगला सत्र न्यायालयानं जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. त्या शिक्षेच्या विरोधात आरोपीने उच्च न्यायालयात मे २००९ मध्ये याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर झालेल्या सुनावणीमध्ये न्यायालयाने वरील टिप्पणी करत आरोपीची शिक्षा कमी केली.

काय म्हटलं न्यायालयाने?

न्यायमूर्ती सुबोध अभ्यंकर आणि न्यायमूर्ती एस. के. सिंह यांच्या खंडपीठासमोर या खटल्याची सुनावणी झाली. “न्यायालयासमोर आलेल्या सर्व पुराव्यांच्या आधारे आरोपी राम सिंग यानं त्या चिमुकलीवर बलात्काराचं हीन कृत्य केल्याचं निष्पन्न होत आहे. अवघ्या चार वर्षांच्या चिमुकलीवर बलात्कार करण्याच्या नीच पातळीला आरोपी गेला. मात्र, आरोपीनं आत्तापर्यंत भोगलेल्या शिक्षेपर्यंत ही शिक्षा कमी करणं न्यायालयाला योग्य वाटत नाही”, असं खंडपीठानं नमूद केलं.

“मात्र, बलात्कार केल्यानंतर पीडित मुलीला जिवंत सोडून देण्याचा दयाळूपणा आरोपीने दाखवला ही बाब लक्षात घेता न्यायालयाचं असं मत झालंय की आरोपी राम सिंग याची जन्मठेपेची सिक्षा २० वर्षांच्या सश्रम कारावासापर्यंत कमी केली जावी”, असं न्यायालयानं आपल्या निकालात स्पष्ट केलं.

विश्लेषण: भारतीय वकिलांचा ड्रेस कोड बदलण्याची मागणी का होतेय? या ड्रेस कोडचा इतिहास काय?

आरोपीची १५ वर्षांची शिक्षा पूर्ण

दरम्यान, या नराधमाने आत्तापर्यंत त्याचा १५ वर्षांचा शिक्षेचा काळ पूर्ण केला आहे. त्यामुळे आणखीन पाच वर्षं शिक्षा भोगल्यानंतर त्याची तुरुंगातून सुटका होण्याचा मार्ग न्यायालयाच्या या निकालामुळे मोकळा झाला आहे.