मध्य प्रदेशात व्यापमं घोटाळ्यावरुन निर्माण झालेले वादळ शमत असतानाच ई- टेंडर घोटाळ्याने तेथील भाजपा सरकार अडचणीत सापडले आहे. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर हा घोटाळा समोर आल्याने शिवराजसिंह चौहान यांची डोकेदुखी वाढली आहे. ई-टेंडरच्या माध्यमातून काही खासगी कंपन्यांना फायदा मिळवून दिल्याचा आरोप शिवराजसिंह सरकारवर आहे. ऑनलाइन प्रक्रियेत गडबड करून हा प्रकार केल्याचे सांगण्यात येत आहे. हा घोटाळा अनेकवर्षांपासून सुरू होता. पण याचा खुलासा याचवर्षी मे महिन्यात झाला आहे.
विशेष म्हणजे या प्रकरणातील तपास अधिकाऱ्याला काढून दुसऱ्या अधिकाऱ्याची वर्णी लावण्यात आली आहे. त्यामुळे याच्या तपासावरही प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे. मध्य प्रदेशमध्ये लवकरच विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. हा घोटाळा समोर आल्याने राज्य सरकारसमोरील अडचणीत वाढ होऊ शकते.
याचवर्षी मार्च महिन्यात जल विभागाकडून तीन कंत्राटे देण्यात आली होती. त्यासाठी निविदा मागवण्यात आली होती. याप्रकरणी मध्य प्रदेश जल विभागाला ऑनलाइन दस्तऐवजात गडबड केले जात असल्याचे सांगण्यात आले होते. या प्रकारात खासगी कंपन्या आणि प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या सहमतीने हा प्रकार होत असल्याचा आरोप आहे. ‘इकॉनॉमिक टाइम्स’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, एक मोठ्या तंत्रज्ञान आणि अभियांत्रिकी कंपनीने याबाबत तक्रार केली होती. खूप कमी अंतराने या कंपनीच्या हातातून टेंडर गेले होते. त्यानंतर त्यांनी तक्रार केली होती.
जल विभागाच्या एका अधिकाऱ्याने राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स डेव्हल्पमेंट कॉर्पोरेशनकडून (एमपीएसइडीसी) याचा शोध घेण्यासाठी मदत मागितली होती. एमपीएसइडीसीकडून हे पोर्टल चालवले जाते. एमपीएसइडीसीने अंतर्गत चौकशी केली. त्यावेळी तीन कंत्राटदारांनी अशा पद्धतीने निविदा प्रक्रिया बदलली की हैदराबादच्या दोन आणि मुंबईच्या एका कंपनीची निविदा सर्वांत कमी दाखवण्यात आली. हे तीन कंत्राट राजगड आणि सतना जिल्ह्यातील ग्रामीण जलपुर्ती योजनेशी निगडीत होते. या तिन्हींची किंमत ही २३२२ कोटी रूपये होती. आतील लोकांच्या मदतीने या कंपन्यांनी आधीच दुसऱ्या कंपन्यांच्या निविदा पाहिल्या आणि त्यांच्यापेक्षा कमी निविदा भरून टेंडर घेतल्याचे चौकशीत समोर आले. तपासात अशा प्रकारची अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत. हा आकडा ३ हजार कोटींपेक्षा जास्त असू शकतो.
