क्रिकेटचे व्यवस्थापन करण्यात भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ आणि इंडियन प्रिमिअर लीग अपयशी ठरल्याने सरकारने त्याचे व्यवस्थापन आणि प्रशासन आपल्या नियंत्रणाखाली घ्यावे, यासाठी मद्रास उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवरून न्यायालयाने सरकारच्या विविध विभागाना नोटीस बजावली.
मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराईतील खंडपीठाचे न्या. एम. एम. सुंद्रेश आणि न्या. आर. माला यांनी सांस्कृतिक आणि युवा विभागाचे सचिव, आयपीएलचे कमिशनर, बीसीसीआयचे अध्यक्ष यांच्यासह इतरांना नोटीस बजावली. येत्या सहा जूनच्या आत नोटिसीला उत्तर देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
मदुराईतील वकील व्ही. सांथाकुमारेसान यांनी ही जनहित याचिका दाखल केलीये. धर्मादाय संस्थेप्रमाणे सवलत देण्यासारखा कोणताही घटक बीसीसीआयच्या कारभारात नाही, असे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे. याचिकेचा निकाल लागत नाही, तोपर्यंत भारतीय क्रिकेट संघ असे नावही वापरण्यात येऊ नये, अशी मागणी करण्यात आलीये.
