न्यायालयाच्या आदेशाचं हेतूपूर्वक पालन न केल्याप्रकरणी दाखल अवमान याचिकेच्या सुनावणीत मद्रास उच्च न्यायालयाने पोलिस विभागावर कठोर ताशेरे ओढले. सद्यस्थितीत पोलिस खात्यात ९० टक्के पोलिस अधिकारी भ्रष्ट आहेत, असं मत न्यायालयाने व्यक्त केलं. पोलिस खात्यात केवळ १० टक्के अधिकारी प्रामाणिक आहेत, मात्र ते एकटे सर्व तपास करू शकत नाही, असंही न्यायालयाने म्हटलं.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मद्रास उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती पी. वेलमुरूगन यांच्या खंडपीठाने पोलिस विभागावर हे ताशेरे ओढले आहेत. ते म्हणाल्या, “तपासासाठी आवश्यक कौशल्य नसलेल्या पोलिस अधिकाऱ्यांमुळे पोलिस खातं त्रस्त आहे. सध्या पोलिस खात्यात ९० टक्के पोलिस अधिकारी भ्रष्ट आहेत. केवळ १० टक्के अधिकारी प्रामाणिक आहेत. मात्र, हे १० टक्के अधिकारी सर्व तपास करू शकत नाही.”

आणखी वाचा

हेही वाचा : “आंदोलनं कसली करताय, अभ्यास करा”, कर्नाटक हायकोर्टाचे विद्यार्थ्यांना अंतरिम आदेश

“आता पोलिस विभागाची भ्रष्टाचारापासून स्वच्छता करण्याची वेळ आली आहे. त्यासाठी भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी लागेल. तसेच जे अधिकारी भ्रष्ट नाहीत, मात्र, तपास कौशल्य कमी आहेत त्यांना प्रशिक्षण द्यावं लागेल,” असंही न्यायमूर्ती वेलमुरूगन यांनी नमूद केलं.

मद्रास उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती पी. वेलमुरूगन यांच्या खंडपीठाने पोलिस विभागावर हे ताशेरे ओढले आहेत. ते म्हणाल्या, “तपासासाठी आवश्यक कौशल्य नसलेल्या पोलिस अधिकाऱ्यांमुळे पोलिस खातं त्रस्त आहे. सध्या पोलिस खात्यात ९० टक्के पोलिस अधिकारी भ्रष्ट आहेत. केवळ १० टक्के अधिकारी प्रामाणिक आहेत. मात्र, हे १० टक्के अधिकारी सर्व तपास करू शकत नाही.”

आणखी वाचा

हेही वाचा : “आंदोलनं कसली करताय, अभ्यास करा”, कर्नाटक हायकोर्टाचे विद्यार्थ्यांना अंतरिम आदेश

“आता पोलिस विभागाची भ्रष्टाचारापासून स्वच्छता करण्याची वेळ आली आहे. त्यासाठी भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी लागेल. तसेच जे अधिकारी भ्रष्ट नाहीत, मात्र, तपास कौशल्य कमी आहेत त्यांना प्रशिक्षण द्यावं लागेल,” असंही न्यायमूर्ती वेलमुरूगन यांनी नमूद केलं.