मुलींच्या विवाहाची समस्या सोडविण्याच्या दृष्टीने संमती वय कायदा १८७५ आणि बालविवाह प्रतिबंधक कायद्यात सुधारणा करण्याची आवश्यकता असल्याचे मत मद्रास उच्च न्यायालयाने बुधवारी व्यक्त केले.
सध्या विवाहासाठी मुलाचे वय २१ व मुलीचे वय १८ निश्चित करण्यात आले आहे, परंतु बहुतेक मुले-मुली वयाच्या १७ व्या वर्षांपर्यंत शाळकरी वातावरणातच वाढत असतात. त्यामुळे १८ व्या वर्षी मुली मुलांपेक्षा अधिक प्रगल्भ असतात, असे कसे मानता येईल, असे विचारत या कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याची गरज आहे, असे मत खंडपीठाचे न्या. एस. मणीकुमार यांनी मांडले. हिंदू कायद्यानुसार २१ वर्षांचा पुरुष विवाहयोग्य मानला जातो. परंतु केवळ १८ व्या वर्षीच मुलगी सामाजिक तसेच मानसशास्त्रीयदृष्टय़ा प्रगल्भ कशी ठरून विवाहासाठी कशी तयार होऊ शकते, याकडेही न्या. मणीकुमार यांनी लक्ष वेधले.
