मद्रास उच्च न्यायालयाची शिफारस

बाललैंगिक शोषण करणाऱ्या गुन्हेगारांना नपुंसक करावे, अशी शिफारस सोमवारी मद्रास उच्च न्यायालयाने केली. रानटी स्वरूपाच्या गुन्ह्य़ांसाठी तशाच पद्धतीची शिक्षा हवी असे मत न्यायालयाने नोंदविले.
न्या. एन. किरुबकरन यांनी ब्रिटनच्या एका नागरिकाविरुद्ध आदेश देताना केंद्र सरकारला वरील शिफारस केली. आरोपीला नपुंसक केल्यास बाललैंगिक शोषणाच्या प्रकारांना आळा घालण्याच्या प्रकारात लक्षणीय घट होईल, असे न्यायाधीशांनी म्हटले आहे.
अशा प्रकारच्या गुन्ह्य़ांसाठी कठोर शिक्षा देण्यास कायदा असमर्थ आणि अपरिणामकारक असेल तर न्यायालय हाताची घडी घालून स्वस्थ बसू शकत नाही. लहान मुलांवर सामूहिक बलात्कार होण्याचे प्रकार दिवसेंदिवस वाढत चालले आहेत, असेही ते म्हणाले. शाळांमध्ये लैंगिक शिक्षण शिकविण्याच्या पर्यायाचाही सरकारने गांभीर्याने विचार करावा, असेही न्या. किरुबकरन यांनी म्हटले आहे.
युवकांना योग्य आणि शास्त्रोक्त माहिती मिळत नसल्याने ते माहितीचे महाजाल, मित्रपरिवार आणि चित्रपट यामधून अयोग्य माहिती मिळवितात, असेही ते म्हणाले.

fake income tax officer raigad
रायगड, रोह्यात तोतया आयकर अधिकाऱ्यांना बेड्या…जाणून घ्या काय आहे प्रकरण…
aarya jadhao missing in Bigg boss marathi reunion
Bigg Boss Marathi 5: सर्व एलिमिनेटेड सदस्यांची घरात…
Mumbai University General Assembly Election result today Mumbai
अधिसभा निवडणुकीचा निकाल आज; याचिकाकर्त्यांची स्थगितीची मागणी उच्च न्यायालयाने फेटाळली
Haryana BJP President Mohan Lal Badoli and Mandi MP Kangana Ranaut
Kangana Ranuat : “कंगना रणौत बरळत असतात, पक्षाची भूमिका…”, कृषी कायद्याबाबत केलेल्या विधानावरून भाजपा नेत्यांनीच टोचले कान!
Petition to High Court to Create clear rules for compensation after damages due to electric shock
विजेचा धक्का लागल्याने अपघात, नुकसान भरपाईसाठी स्पष्ट नियमावली तयार करा; उच्च न्यायालयात याचिका
Odisha army officers fiance sexual assault news
लष्करातील जवानाच्या होणाऱ्या पत्नीचा पोलीस ठाण्यातच लैंगिक छळ, दोन महिला पोलीस कर्मचाऱ्यांसह पाच जण निलंबित
bombay high court government to provide financial counseling and medical assistance to pocso victims
अर्थसहाय्यासह अल्पवयीन पीडितांचे समुपदेशन करणे सरकारचे कर्तव्य, उच्च न्यायालयाची स्पष्टोक्ती
SEZ company objected to decision to return land purchased by farmers
उरण : जमिनी शेतकऱ्यांना परत करण्यास सेझ कंपनीची हरकत,पुढील सुनावणी ९ ऑक्टोबरपर्यंत पुढे ढकलली