मद्रास उच्च न्यायालयाने बुधवारी तमिळनाडूचे मंत्री उदयनिधी स्टॅलिन, शेखर बाबू आणि खासदार ए. राजा यांच्या विरोधात रिट ऑफ क्वॉ वॉरंटो (Writ of Quo Warranto) देण्यास विरोध केला. एखाद्या व्यक्तीला सार्वजनिक पदावरून दूर करायचे असल्यास ‘रिट ऑफ क्वॉ वॉरंटो’ दिला जातो. सनातन धर्माविरोधात टिप्पणी केल्यामुळे या मंत्र्यांना पदावरून दूर करावे यासाठी याचिका दाखल करण्यात आली होती. दरम्यान न्या. अनिता सुमंथ यांनी द्रमुकच्या नेत्यांना सनातन धर्मावरील टिप्पणीबाबत चांगलेच झापले. संविधानिक पदावर बसलेल्या व्यक्तीने समाजात फूट पडेल असे विधान करू नये, अशी समज उच्च न्यायालयाने दिली. उदयनिधी स्टॅलिन यांनी सनातन धर्माची तुलना एचआयव्ही, एड्स, मलेरिया अशा रोगांशी केल्यामुळे हे विधान विकृत आणि संविधानाच्या विरोधात आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

न्यायालयाने विशेष करून कॅबिनेट मंत्री शेखर बाबू यांना सनातन धर्माचे निर्मूलन करण्यासाठी आयोजित केलेल्या बैठकीत उपस्थित राहिल्याबद्दल फटकारले. न्यायालयाने पुढे म्हटले की, संविधानिक पदावर बसलेल्या व्यक्तीने संविधानाचे पालन करायला हवे. राजकीय नेत्यांमध्ये भलेही आपापसात मतभेद असतील. पण सार्वजनिक जीवनात असताना नेत्यांनी समाजात तेढ निर्माण होईल, अशी विधानं करू नयेत.

आणखी वाचा

रिटची सुनावणी घेताना न्यायाधीशांनी सांगितले की, मंत्र्यांच्या विरोधात कोणताही कारवाई केली गेलेली नाही. त्यामुळे त्यांच्या पदाला आव्हान दिले जाऊ शकत नाही. या याचिका वेळेआधी दाखल केलेल्या आहेत.

हिंदू मुन्नानी संघटनेचे पदाधिकारी टी मनोहर, किशोर कुमार आणि व्हीपी जयकुमार यांच्याद्वारे व्यक्तीगत स्तरावर न्यायालयात याचिका दाखल केल्या गेल्या होत्या. याचिकाकर्त्यांनी आरोप केला की, द्रमुकचे मंत्री आणि खासदारांनी संविधानाच्या अनुच्छेद ५१ ए (सी) (ई) अंतर्गत उल्लेख केलेल्या मूलभूत कर्तव्याच्या सिद्धांताचे उल्लंघन केले आहे. भारताची एकता, अखंडता कायम राखण्यासाठी आणि त्याचे रक्षण करण्यासाठी सर्व लोकांमध्ये बंधूभाव आणि प्रेम यांची जपणूक करण्याचे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. जर भारताच्या प्रत्येक नागरिकाचे काही कर्तव्य आहेत. तर मंत्रीपदावर बसलेल्या व्यक्तीची जबाबदारी अधिकची आहे आणि संविधानानुसार ते अधिक बाध्य आहेत. तसेच एखाद्या धर्माचे निर्मूलन करणे, हे संविधानाच्या अनुच्छेद २५ चे उल्लंघन आहे.

न्यायालयाने विशेष करून कॅबिनेट मंत्री शेखर बाबू यांना सनातन धर्माचे निर्मूलन करण्यासाठी आयोजित केलेल्या बैठकीत उपस्थित राहिल्याबद्दल फटकारले. न्यायालयाने पुढे म्हटले की, संविधानिक पदावर बसलेल्या व्यक्तीने संविधानाचे पालन करायला हवे. राजकीय नेत्यांमध्ये भलेही आपापसात मतभेद असतील. पण सार्वजनिक जीवनात असताना नेत्यांनी समाजात तेढ निर्माण होईल, अशी विधानं करू नयेत.

आणखी वाचा

रिटची सुनावणी घेताना न्यायाधीशांनी सांगितले की, मंत्र्यांच्या विरोधात कोणताही कारवाई केली गेलेली नाही. त्यामुळे त्यांच्या पदाला आव्हान दिले जाऊ शकत नाही. या याचिका वेळेआधी दाखल केलेल्या आहेत.

हिंदू मुन्नानी संघटनेचे पदाधिकारी टी मनोहर, किशोर कुमार आणि व्हीपी जयकुमार यांच्याद्वारे व्यक्तीगत स्तरावर न्यायालयात याचिका दाखल केल्या गेल्या होत्या. याचिकाकर्त्यांनी आरोप केला की, द्रमुकचे मंत्री आणि खासदारांनी संविधानाच्या अनुच्छेद ५१ ए (सी) (ई) अंतर्गत उल्लेख केलेल्या मूलभूत कर्तव्याच्या सिद्धांताचे उल्लंघन केले आहे. भारताची एकता, अखंडता कायम राखण्यासाठी आणि त्याचे रक्षण करण्यासाठी सर्व लोकांमध्ये बंधूभाव आणि प्रेम यांची जपणूक करण्याचे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. जर भारताच्या प्रत्येक नागरिकाचे काही कर्तव्य आहेत. तर मंत्रीपदावर बसलेल्या व्यक्तीची जबाबदारी अधिकची आहे आणि संविधानानुसार ते अधिक बाध्य आहेत. तसेच एखाद्या धर्माचे निर्मूलन करणे, हे संविधानाच्या अनुच्छेद २५ चे उल्लंघन आहे.