भाजपने अतिशय प्रतिष्ठेच्या केलेल्या किराणा व्यापारातील थेट विदेशी गुंतवणुकीच्या मुद्दय़ावर लोकसभेपाठोपाठ राज्यसभेतही मनमोहन सिंग सरकारचा विजय निश्चित झाला आहे. राज्यसभेत कसेही करून बहुमत सिद्ध करण्याच्या खटपटीत असलेल्या अल्पमतातील सरकारच्या बाजूने मतदान करण्याचा निर्णय बहुजन समाज पक्षाच्या वतीने मायावती यांनी आज सभागृहातच जाहीर केला आणि पाठोपाठ मुलायमसिंह यादव यांच्या समाजवादी पक्षाने मतदानात भाग न घेण्याची घोषणा केल्यामुळे सरकारची कोंडी करण्याचे भाजपचे डावपेच मोडीत निघाले. त्यामुळे उद्या, शुक्रवारी विदेशी किराण्याच्या मुद्दय़ावर संसदेचे शिक्कामोर्तब होण्याची केवळ औपचारिकताच उरली आहे.
एफडीआयविरोधातील मतविभाजनाचा प्रस्ताव लोकसभेत आरामात जिंकणाऱ्या केंद्र सरकारसमोर राज्यसभेतही विजय मिळवण्याचे खडतर आव्हान होते. अशा वातावरणातच गुरुवारी या मुद्दय़ावर चर्चेला सुरुवात झाली. मात्र, मायावती पुन्हा एकदा सरकारच्या मदतीला धावल्या व त्यांनी एफडीआयऐवजी भाजपलाच लक्ष्य केले. लोकसभेत बसपने सीबीआयच्या भीतीमुळे बहिर्गमन केल्याच्या लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज यांच्या विधानावर तीव्र आक्षेप घेत मायावतींनी भाजपवर यथेच्छ तोंडसुख घेतले. त्यांनी भाजपची तुलना द्राक्षे आंबट म्हणणाऱ्या कोल्ह्याशी (लोमडी) केल्यामुळे सभागृहात एकच गदारोळ माजला. विदेशी किराण्याचा निर्णय राबवायचा की नाही, याचे यूपीए सरकारने प्रत्येक राज्याला स्वातंत्र्य दिले असून याच मुद्दय़ावर आपला पक्ष सरकारच्या बाजूने मतदान करणार असल्याचे मायावती यांनी स्पष्ट केले. केंद्रात सत्तेत असताना भाजपनेच आपल्याविरोधात सीबीआयचा दुरुपयोग केला, असा आरोपही मायावती यांनी केला. दुसरीकडे, समाजवादी पक्षाचे नरेश अग्रवाल यांनी एफडीआयच्या धोरणावर फेरविचार करण्याचे सरकारला आवाहन केले. पण शुक्रवारी होणाऱ्या मतदानादरम्यान आपला पक्ष सभात्याग करेल, असे समाजवादी पक्षाचे गटनेते रामगोपाल यादव यांनी जाहीर केले.
