Supreme Court On Mahakumbh Stampede : उत्तर प्रदेशमधील प्रयागराजमध्ये १३ जानेवारीपासून महाकुंभमेळा सुरू आहे. या महाकुंभमेळ्यासाठी आतापर्यंत कोट्यवधी भाविकांनी हजेरी लावली आहे. मात्र, या कुंभमेळ्यात ‘मौनी अमावास्ये’च्या दिवशी संगमावर प्रचंड गर्दी झाली होती. त्यामुळे चेंगराचेंगरीची दुर्घटना होऊन ३० भाविकांचा मृत्यू झाला होता. तसेच या घटनेत ६० जण जखमी झाले होते. प्रयागराजमधील त्रिवेणी संगमाजवळ ‘मौनी अमावास्ये’च्या दिवशी रात्री १ वाजताच्या सुमारास हा प्रकार घडला. त्यानंतर जखमी झालेल्या भाविकांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. त्यामधील काही भाविकांवर अद्यापही उपचार सुरु आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

महाकुंभमेळ्यात चेंगराचेंगरीची दुर्घटना घडल्यानंतर उत्तर प्रदेश सरकारच्या नियोजनाबाबत विरोधकांकडून प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. त्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपाचं राजकारण चांगलंच तापलं. दरम्यान, आता महाकुंभमेळाव्यासाठी उपस्थित राहणाऱ्या भाविकांच्या सुरक्षेची खात्री करण्याच्या पार्श्वभूमीवर विशिष्ट मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी करण्यात यावी, यासाठी एक जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. मात्र, या याचिकेवरील सुनावणीस सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. यासंदर्भातील वृत्त इंडियन एक्स्प्रेसने दिलं आहे.

नक्की वाचा
हेही वाचा :

प्रयागराज येथील महाकुंभमेळ्यात झालेल्या चेंगराचेंगरीच्या घटनेनंतर अधिवक्ता विशाल तिवारी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर एक जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत देशभरामधून येणाऱ्या यात्रेकरूंसाठी सुरक्षा उपाययोजना आणि मार्गदर्शक तत्त्वे लागू यावे, असे आदेश दिले जावे, याबाबतची एक जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. मात्र, या याचिकेवरील सुनावणीस सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. तसेच याचिकाकर्त्याला मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयात जाण्याचे निर्देश दिले. याचवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने महाकुंभमेळ्यातील चेंगराचेंगरीची घटना दुर्दैवी असल्याचं म्हटलं.

उत्तर प्रदेश सरकारची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाला सांगितलं की, या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी न्यायिक आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. तसेच अलाहाबाद उच्च न्यायालयातही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. दरम्यान, या याचिकेत केंद्र आणि राज्य सरकारला एकत्रितपणे काम करण्याच्या सूचना द्याव्यात, अशी विनंती करण्यात आली होती. जेणेकरून महाकुंभमेळ्यात भाविकांना सुरक्षित वातावरण मिळू शकेल. याचिकेत असंही म्हटलं की, महाकुंभात चेंगराचेंगरीच्या घटना रोखण्यासाठी राज्य सरकारांना मार्गदर्शक तत्त्वे देण्याची विनंती करण्यात आली आहे.