नवी दिल्ली : देशातील १० राज्यांमध्ये १२ औद्योगिक स्मार्ट शहरे उभी केली जाणार असून त्यामध्ये महाराष्ट्रातील दिघीचाही समावेश आहे. २८ हजार ६०२ कोटी खर्चाच्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. या प्रकल्पामुळे १.५२ लाख कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित असून ९.३९ लाख प्रत्यक्ष रोजगार, तर ३० लाख अप्रत्यक्ष म्हणजे संलग्न रोजगार निर्माण होतील, अशी माहिती बुधवारी केंद्रीय माहिती व प्रसारणमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. मुंबई-दिल्ली, अमृतसर - कोलकाता, विशाखापट्टणम - चेन्नई, हैदराबाद - बेंगळूरु, हैदराबाद - नागपूर आणि चेन्नई - बेंगळूरु असे सहा औद्योगिक कॉरिडोर विकसित केले जात आहे. या कॉरिडोरमध्ये ही १२ औद्योगिक स्मार्ट शहरे उभी केली जातील. महाराष्ट्रात दिघी, उत्तराखंडमध्ये खुरपिया, पंजाबमध्ये राजपुरा-पटियाला, केरळमध्ये पलक्कड, उत्तर प्रदेशमध्ये आग्रा व प्रयागराज, बिहारमध्ये गया, तेलंगणामध्ये जहिराबाद, आंध्र प्रदेशमध्ये ओर्वाकल व कोपर्थी आणि राजस्थानमध्ये जोधपूर-पाली याठिकाणी ही स्मार्ट शहरे विकासाला गती देतील, असे वैष्णव यांनी सांगितले. आत्ता फक्त ११ शहरांची घोषणा करण्यात आली आहे. हरियाणा व जम्मू-काश्मीरमध्ये आचारसंहिता लागू झाली असल्याने उर्वरित एका शहरांची घोषणा विधानसभा निवडणुकीनंतर केली जाईल. हेही वाचा : आर्थिक गैरव्यवहार खटल्यांमध्येही ‘जामीन हा नियम, तुरुंगवास अपवाद’, सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचा निर्वाळा तीन नवे रेल्वे प्रकल्प मंत्रिमंडळाने २९६ किमीच्या तीन नव्या रेल्वेप्रकल्पांना मंजुरी दिली. ६ हजार ४५६ कोटी खर्चाच्या या प्रकल्पामुळे झारखंड, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, ओदिशा आदी राज्यांना लाभ होईल. २३४ शहरांमध्ये ७३४ एफएम रेडिओ चॅनल्सच्या लिलावांनाही मंजुरी देण्यात आली. कृषी सुविधा निधीची व्याप्तीही वाढवण्यात आली आहे.
