दिल्ली : राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारींनी घेतली अमित शाहांची भेट; राजकीय चर्चांना उधाण

कोश्यारी आणि शाह यांची भेट शुक्रवारी रात्री झाल्याची माहिती एएनआयने दिली आहे. मात्र या भेटीदरम्यान नक्की कोणत्या विषयांवर चर्चा झाली याबद्दलची माहिती समोर आलेली नाही. राज्यपाल आणि सत्ताधाऱ्यांमध्ये सर्व काही ठीकठाक नसले तरी विधान परिषदेवरील राज्यपाल नामनिर्देशित १२ सदस्यांच्या नियुक्तीबाबत मंत्रिमंडळाने पाठवलेल्या शिफारशींच्या प्रस्तावावर ठरावीक काळात निर्णय घेणे हे राज्यपालांचे घटनात्मक कर्तव्य आहे, ते त्यांनी विनाविलंब पार पाडावे, असा सल्ला उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला. त्याच दिवशी सायंकाळी दिल्लीत ही भेट पार पडल्याने या विषयावर चर्चा झाल्याची शक्यता राजकीय वर्तुळामध्ये व्यक्त केली जातेय.

न्यायालयाने शुक्रवारी नक्की काय म्हटलं?

राज्यपाल नामनिर्देशित १२ सदस्यांच्या नावांच्या शिफारशी मंत्रिमंडळाने पाठवून आठ महिने उलटून गेले तरी राज्यपालांनी त्यावर अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. राज्यपालांनी या प्रस्तावावर निर्णय न घेणे हा त्यांच्या घटनात्मक अधिकारांची पायमल्ली असल्याचा आरोप करणारी जनहित याचिका नाशिक येथील रतन लूथ यांनी केली होती. मंत्रिमंडळाने १२ सदस्यांच्या नियुक्तीचा प्रस्ताव राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना पाठवून आठ महिन्यांचा काळ उलटला आहे. हा कालावधी पुरेशा कालावधीपेक्षा अधिक आहे. मात्र शिफारस करण्यात आलेल्या सदस्यांची माहिती घेण्यासाठी आणि निष्कर्षाप्रती येण्यासाठी त्यांनी हा वेळ घेतला असावा, असे न्यायालयाला वाटत असल्याचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने प्रामुख्याने नमूद केले. विधान परिषदेच्या या जागा अनिश्चिात काळासाठी रिक्त ठेवल्या जाऊ शकत नाहीत. त्यामुळे राज्यपालांनी फार विलंब न करता त्यांचे घटनात्मक कर्तव्य पार पाडले तर ते योग्य ठरेल, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

राज्यपाल हे न्यायालयाला बांधील नाहीत, परंतु घटनात्मक जबाबदाऱ्यांचे पालन करणे त्यांचे कर्तव्य आहे. विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन राज्यपाल मंत्रिमंडळाने पाठवलेल्या प्रस्तावावर विनाविलंब योग्य तो निर्णय घेतील, अशी आम्हाला आशा आणि विश्वाास आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले. सर्व काही कारणासाठी घडत असते असे मानले तर राज्यपालांनी या प्रस्तावावर आतापर्यंत काहीच निर्णय न घेण्यामागेही काहीतरी कारण असेल. असे असले तरी त्यांनी प्रस्तावावरील आपले म्हणणे ठरावीक कालावधीत मुख्यमंत्र्यांना कळवणे हे त्यांचे कर्तव्य आहे. दोन घटनात्मक यंत्रणांमध्ये काही गैरसमज वा समन्वयाचा अभाव असेल तर त्याबाबत एकमेकांशी संवाद साधणे गरजेचे आहे, तरच ते दूर करता येतील, असे भाष्यही न्यायालयाने केले.

या भेटीवर संजय राऊतांची पहिली प्रतिक्रिया…

दरम्यान पत्रकारांनी यासंदर्भात शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांना या भेटीसंदर्भात छेडले असता त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावरुन राज्यपालांना टोला लगावला.  “काल त्यांनी अमित शाह यांची भेट घेतली ही चांगली गोष्ट आहे. कालचा हायकोर्टाचा निकाल गृहमंत्र्यांना समजला असेल. अमित शाह यांनी जसं ३७० कलम हटवत ऐतिहासिक कार्य करुन देशाची वाहवा मिळवली तसं महाराष्ट्रात या १२ आमदारांबाबत जी राजकीय बंदी घातली आहे. ती हटवली पाहिजे,” असं संजय राऊत म्हणाले आहेत.