राज्यातील तुरुंगांमध्ये क्षमतेच्या दुप्पट कैदी कोंबलेले
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
महाराष्ट्रातले तुरुंग म्हणजे कोंडवाडे झाल्याची अप्रत्यक्ष कबुलीच राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला नुकतीच दिली. राज्यातील १६ प्रमुख तुरुंगांमध्ये क्षमतेपेक्षा दीडशे टक्कय़ांहून अधिक कैदी कोंबले असून सर्वात शोचनीय अवस्था मुंबई मध्यवर्ती तुरुंगाची आहे. या तुरुंगात ८०४ कैद्यांसाठी जागा असताना तिथे तब्बल २७८४ कैदी कोंबले आहेत.
भोपाळ मध्यवर्ती तुरुंगातून सिमी या बंदी घातलेल्या दहशतवादी संघटनेचे आठ संशयित पळाल्याच्या पाश्र्वभूमीवर तुरुंगातील पायाभूत सुविधा आणि सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. कैद्यांचे, विशेषत: कच्च्या कैद्यांच्या मानवी हक्कांचे संरक्षण, त्यांना सभ्यता व सहानुभूती देण्यासंदर्भामध्ये मध्यंतरी सर्वोच्च न्यायालयात एक जनहितार्थ याचिका दाखल झाली आहे. त्याच्या प्रारंभिक सुनावणीमध्ये देशभरातील तुरुंगांची भीषण वस्तुस्थिती समोर आल्यानंतर न्या. मदन लोकूर व न्या. एन. व्ही. रामण्णा यांच्या खंडपीठाने सर्व राज्यांकडून कैद्यांच्या स्थितीबाबतचा अहवाल मागितला होता. त्यानुसार महाराष्ट्र गृहमंत्रालयाच्या अखत्यारित येणाऱ्या कारागृह विभागाने सविस्तर माहिती सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेले ‘न्यायालयाचे मित्र’ (अ‍ॅमायकस क्युरी) गौरव आगरवाल यांना नुकतीच सादर केली आहे. त्या अहवालामधून राज्यातील तुरुंगांमध्ये कैद्यांना दाटीवाटीने कोंबल्याचे स्पष्टपणे दिसते. गुन्ह्यांची संख्या वाढत असल्याच्या प्रमाणात कारागृहांची संख्या व सुविधा वाढत नसल्याचा निष्कर्ष निघतो आहे.
राज्यात १ मध्यवर्ती कारागृह, ३१ जिल्हा, १३ खुली आणि १७२ उपकारागृहे आहेत. पुण्यातील येरवडा मध्यवर्ती कारागृहाबरोबर ३१पैकी १५ जिल्हा कारागृहांमध्ये क्षमतेच्या सरासरी दुप्पट कैद्यांना डांबून ठेवल्याचे दिसते आहे. येरवडय़ामध्ये २४४९ कैद्यांची क्षमता असताना सध्या तिथे ४१९५ कैदी आहेत.
दुसरीकडे मुंबई मध्यवर्तीवरील भार हलका करण्यासाठी मानखुर्द येथे १५ एकर वनजमीन संपादित केली जात आहे. ठाणे मध्यवर्तीला पर्याय म्हणून पालघरला २० एकरची वनजमीन मिळविण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. याशिवाय, कल्याण तुरुंगाच्या विस्तारीकरणासाठी सव्वा लाख चौरस मीटर जागा, अलिबागच्या विस्तारीकरणासाठी १५ एकर, अंबाजोगाईमध्ये २५ एकर, नांदेडमध्ये विष्णुपुरी येथे चाळीस एकर जागा संपादित केली आहे.
नवी सात कारागृहे कोंडवाडे झाल्याची कबुली देत असतानाच करीत असलेल्या उपाययोजनांची जंत्रीही कारागृह विभागाने सोबत जोडली आहे. गेल्या तीन वर्षांत नवी सात खुली कारागृहे बांधल्याकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. तसेच ४३७३ पदांची निर्मिती करण्याचा प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात असल्याचे नमूद केले आहे. त्याबरोबर येरवडय़ात आठ नव्या बराकी बांधून दोनशे कैद्यांची, मुंबई मध्यवर्तीमध्ये २ दोन नव्या बराकीमध्ये १२० कैद्यांची, औरंगाबादमध्ये १६ बराकी बांधून ४०० कैद्यांची आणि सोलापूरमध्ये २४० कैद्यांची अतिरिक्त क्षमता विकसित केली जात असल्याची माहिती अहवालात आहे.
महाराष्ट्रातले तुरुंग म्हणजे कोंडवाडे झाल्याची अप्रत्यक्ष कबुलीच राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला नुकतीच दिली. राज्यातील १६ प्रमुख तुरुंगांमध्ये क्षमतेपेक्षा दीडशे टक्कय़ांहून अधिक कैदी कोंबले असून सर्वात शोचनीय अवस्था मुंबई मध्यवर्ती तुरुंगाची आहे. या तुरुंगात ८०४ कैद्यांसाठी जागा असताना तिथे तब्बल २७८४ कैदी कोंबले आहेत.
भोपाळ मध्यवर्ती तुरुंगातून सिमी या बंदी घातलेल्या दहशतवादी संघटनेचे आठ संशयित पळाल्याच्या पाश्र्वभूमीवर तुरुंगातील पायाभूत सुविधा आणि सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. कैद्यांचे, विशेषत: कच्च्या कैद्यांच्या मानवी हक्कांचे संरक्षण, त्यांना सभ्यता व सहानुभूती देण्यासंदर्भामध्ये मध्यंतरी सर्वोच्च न्यायालयात एक जनहितार्थ याचिका दाखल झाली आहे. त्याच्या प्रारंभिक सुनावणीमध्ये देशभरातील तुरुंगांची भीषण वस्तुस्थिती समोर आल्यानंतर न्या. मदन लोकूर व न्या. एन. व्ही. रामण्णा यांच्या खंडपीठाने सर्व राज्यांकडून कैद्यांच्या स्थितीबाबतचा अहवाल मागितला होता. त्यानुसार महाराष्ट्र गृहमंत्रालयाच्या अखत्यारित येणाऱ्या कारागृह विभागाने सविस्तर माहिती सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेले ‘न्यायालयाचे मित्र’ (अ‍ॅमायकस क्युरी) गौरव आगरवाल यांना नुकतीच सादर केली आहे. त्या अहवालामधून राज्यातील तुरुंगांमध्ये कैद्यांना दाटीवाटीने कोंबल्याचे स्पष्टपणे दिसते. गुन्ह्यांची संख्या वाढत असल्याच्या प्रमाणात कारागृहांची संख्या व सुविधा वाढत नसल्याचा निष्कर्ष निघतो आहे.
राज्यात १ मध्यवर्ती कारागृह, ३१ जिल्हा, १३ खुली आणि १७२ उपकारागृहे आहेत. पुण्यातील येरवडा मध्यवर्ती कारागृहाबरोबर ३१पैकी १५ जिल्हा कारागृहांमध्ये क्षमतेच्या सरासरी दुप्पट कैद्यांना डांबून ठेवल्याचे दिसते आहे. येरवडय़ामध्ये २४४९ कैद्यांची क्षमता असताना सध्या तिथे ४१९५ कैदी आहेत.
दुसरीकडे मुंबई मध्यवर्तीवरील भार हलका करण्यासाठी मानखुर्द येथे १५ एकर वनजमीन संपादित केली जात आहे. ठाणे मध्यवर्तीला पर्याय म्हणून पालघरला २० एकरची वनजमीन मिळविण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. याशिवाय, कल्याण तुरुंगाच्या विस्तारीकरणासाठी सव्वा लाख चौरस मीटर जागा, अलिबागच्या विस्तारीकरणासाठी १५ एकर, अंबाजोगाईमध्ये २५ एकर, नांदेडमध्ये विष्णुपुरी येथे चाळीस एकर जागा संपादित केली आहे.
नवी सात कारागृहे कोंडवाडे झाल्याची कबुली देत असतानाच करीत असलेल्या उपाययोजनांची जंत्रीही कारागृह विभागाने सोबत जोडली आहे. गेल्या तीन वर्षांत नवी सात खुली कारागृहे बांधल्याकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. तसेच ४३७३ पदांची निर्मिती करण्याचा प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात असल्याचे नमूद केले आहे. त्याबरोबर येरवडय़ात आठ नव्या बराकी बांधून दोनशे कैद्यांची, मुंबई मध्यवर्तीमध्ये २ दोन नव्या बराकीमध्ये १२० कैद्यांची, औरंगाबादमध्ये १६ बराकी बांधून ४०० कैद्यांची आणि सोलापूरमध्ये २४० कैद्यांची अतिरिक्त क्षमता विकसित केली जात असल्याची माहिती अहवालात आहे.
