केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आज(बुधवार) महाराष्ट्र – कर्नाटक सीमा प्रश्नावरून दोन्ही राज्यांमध्ये निर्माण झालेल्या कटुतेच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित केलेल्या बैठकीला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई व गृहमंत्री हे उपस्थित होते. या महत्त्वपूर्ण बैठकीत नेमकी काय चर्चा झाली आणि महाराष्ट्राने काय भूमिका मांडली याबाबत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रसारमाध्यमांना माहिती दिली.
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आणखी एक महत्त्वाचा विषय बैठकीत मांडला, आमचे जे दोन मंत्री बेळगावला जाणार होते त्यावेळी त्यांच्याकडून(कर्नाटक)जे पत्र पाठवण्यात आलं, त्यासंदर्भातील नाराजी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी व्यक्त केली. त्यावर कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं की, आमच्याकडे कोणालाही येण्याजाण्यासाठी मनाई नाही. त्यावेळी आमच्याकडे काही माहिती आली होती की, त्याचं भांडवल करून काहीतरी कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होणार आहे. म्हणून आम्ही अशाप्रकारचं पत्र पाठवलं होतं. भविष्यात आम्हीच मंत्र्यांना निमंत्रितदेखील करू आणि कोणाच्याही येण्याजाण्यावर कुठलीही बंदी नाही, असं त्यांनी स्पष्ट केलं. याचबरोबर त्यांनी हेदेखील सांगितलं की त्यांनी स्वत: तिथल्या वृत्तवाहिन्यांवर अशाप्रकारची माहिती दिलेली आहे. कोणालाही अडवण्याचं कारण नाही, त्यावेळी काही लोक कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करू इच्छित होते, म्हणून आम्ही हे पत्र पाठवलं.”
याशिवाय “त्यांनी असं सांगितलं आहे की काही संघटना या जाणीवपूर्वक कायदा व सुव्यवस्थाचा प्रश्न निर्माण झाला पाहिजे, त्यासाठी बसेस हल्ला करणं, काळं फासणं असे प्रकार करत आहेत, त्यांच्यावर त्यांनी कायदेशीर कारवाई करणार असल्याचं जाहीर केलं आहे. आम्हीदेखील त्यांना असं सांगितलं की, आमच्याकडे आम्ही कोणालाही असं करू दिलं नाही. आम्ही इकडच्या लोकांना समजवलं आणि आवश्यकता पडली तर कारवाई केली. आपण एका देशात राहतो आहोत त्यामुळे असे प्रकार घडू नये, त्यांनीही हे मान्य केलेलं आहे आणि अशा लोकांवर कारवाई करू असंही ते म्हणाले आहेत.” अशी माहितीही यावेळी फडणवीसांनी दिली.
महाराष्ट्राची जी भूमिका सुप्रीम कोर्टात आहे, तीच भूमिका आजही कायम आहे. मराठी भाषिकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी मंत्र्यांची समिती काम करेल. सुप्रीम कोर्टात केंद्र सरकारची भूमिका ही तटस्थ असली पाहिजे, हे आम्ही सांगितले. ते केंद्र सरकारने मान्य केले. pic.twitter.com/bHLjZWK2Ja
— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) December 14, 2022
…तर केंद्र सरकारही आम्हाला त्यामध्ये मदत करेल –
याचबरोबर “या प्रकरणात पहिल्यांदाच केंद्र सरकारने हस्तक्षेप केलेला आहे. केंद्र सरकारने दोन्ही राज्यांना एकत्रित बोलावलेलं आहे. त्यामुळे आता ही जी तीन-तीन मंत्र्यांची समिती केलेली आहे, ती याच विषयांसाठी केलेली आहे. कारण, दोन्ही राज्यांनी आपली भूमिका कुठेही कमी केलेली नाही. आम्हीपण आपली भूमिका मागे घेतलेली नाही, जी भूमिका होती, जी भूमिका आमची सर्वोच्च न्यायालयात आहे, त्या भूमिकेने आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात लढणारच आहोत. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत जी परिस्थिती निर्माण होते, कधी केसेस लावल्या जातात, कधी मराठीचा विषय येतो, कधी शाळा बंद करण्याचा विषय येतो, अशा सगळ्या विषयांमध्ये ही जी तीन-तीन मंत्र्यांची समिती आहे, या विषयाच्या खालपर्यंत जाईल आणि यामधून मार्ग काढेल आणि आवश्यकता असेल तर केंद्र सरकारही आम्हाला त्यामध्ये मदत करेल. हादेखील एक महत्त्वाचा विषय आहे. ” असंही फडणवीसांनी सांगितलं.
केंद्र सरकाची भूमिका सर्वोच्च न्यायालयात तटस्थ असली पाहिजे –
“मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय गृहमंत्र्यांना आणखी एक विनंती केली की, कर्नाटक आणि महाराष्ट्रामध्ये जो काही वाद सुरू आहे, यामध्ये केंद्र सरकाची भूमिका ही सर्वोच्च न्यायालयात तटस्थ असली पाहिजे. ती कुठल्याही राज्याच्या बाजूची असू नये आणि तेही त्यांनी मान्य केलं की केंद्र सरकार यामध्ये कोणत्याही राज्याची भूमिका घेणार नाही. ”
ते ट्विटर हॅण्डल बोम्मईंचं नाही –
“कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्टपणे सांगितलं की, ते ट्विटर हॅण्डल माझं नाही. ते माझ्या नावाने चुकीचं सुरू आहे, ते ब्लॉक करण्यासाठी अगोदरच मी पत्र दिलेलं आहे आणि त्यांच्यावर फौजदारी कारवाईदेखील केली जाईल. त्यांनी हेदेखील सांगितलं की तुम्ही माझे कोणतेही विधानं तपासून पाहा, मी कुठेही चिथावणीखोर वक्तव्य केलेले नाहीत.”
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आणखी एक महत्त्वाचा विषय बैठकीत मांडला, आमचे जे दोन मंत्री बेळगावला जाणार होते त्यावेळी त्यांच्याकडून(कर्नाटक)जे पत्र पाठवण्यात आलं, त्यासंदर्भातील नाराजी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी व्यक्त केली. त्यावर कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं की, आमच्याकडे कोणालाही येण्याजाण्यासाठी मनाई नाही. त्यावेळी आमच्याकडे काही माहिती आली होती की, त्याचं भांडवल करून काहीतरी कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होणार आहे. म्हणून आम्ही अशाप्रकारचं पत्र पाठवलं होतं. भविष्यात आम्हीच मंत्र्यांना निमंत्रितदेखील करू आणि कोणाच्याही येण्याजाण्यावर कुठलीही बंदी नाही, असं त्यांनी स्पष्ट केलं. याचबरोबर त्यांनी हेदेखील सांगितलं की त्यांनी स्वत: तिथल्या वृत्तवाहिन्यांवर अशाप्रकारची माहिती दिलेली आहे. कोणालाही अडवण्याचं कारण नाही, त्यावेळी काही लोक कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करू इच्छित होते, म्हणून आम्ही हे पत्र पाठवलं.”
याशिवाय “त्यांनी असं सांगितलं आहे की काही संघटना या जाणीवपूर्वक कायदा व सुव्यवस्थाचा प्रश्न निर्माण झाला पाहिजे, त्यासाठी बसेस हल्ला करणं, काळं फासणं असे प्रकार करत आहेत, त्यांच्यावर त्यांनी कायदेशीर कारवाई करणार असल्याचं जाहीर केलं आहे. आम्हीदेखील त्यांना असं सांगितलं की, आमच्याकडे आम्ही कोणालाही असं करू दिलं नाही. आम्ही इकडच्या लोकांना समजवलं आणि आवश्यकता पडली तर कारवाई केली. आपण एका देशात राहतो आहोत त्यामुळे असे प्रकार घडू नये, त्यांनीही हे मान्य केलेलं आहे आणि अशा लोकांवर कारवाई करू असंही ते म्हणाले आहेत.” अशी माहितीही यावेळी फडणवीसांनी दिली.
महाराष्ट्राची जी भूमिका सुप्रीम कोर्टात आहे, तीच भूमिका आजही कायम आहे. मराठी भाषिकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी मंत्र्यांची समिती काम करेल. सुप्रीम कोर्टात केंद्र सरकारची भूमिका ही तटस्थ असली पाहिजे, हे आम्ही सांगितले. ते केंद्र सरकारने मान्य केले. pic.twitter.com/bHLjZWK2Ja
— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) December 14, 2022
…तर केंद्र सरकारही आम्हाला त्यामध्ये मदत करेल –
याचबरोबर “या प्रकरणात पहिल्यांदाच केंद्र सरकारने हस्तक्षेप केलेला आहे. केंद्र सरकारने दोन्ही राज्यांना एकत्रित बोलावलेलं आहे. त्यामुळे आता ही जी तीन-तीन मंत्र्यांची समिती केलेली आहे, ती याच विषयांसाठी केलेली आहे. कारण, दोन्ही राज्यांनी आपली भूमिका कुठेही कमी केलेली नाही. आम्हीपण आपली भूमिका मागे घेतलेली नाही, जी भूमिका होती, जी भूमिका आमची सर्वोच्च न्यायालयात आहे, त्या भूमिकेने आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात लढणारच आहोत. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत जी परिस्थिती निर्माण होते, कधी केसेस लावल्या जातात, कधी मराठीचा विषय येतो, कधी शाळा बंद करण्याचा विषय येतो, अशा सगळ्या विषयांमध्ये ही जी तीन-तीन मंत्र्यांची समिती आहे, या विषयाच्या खालपर्यंत जाईल आणि यामधून मार्ग काढेल आणि आवश्यकता असेल तर केंद्र सरकारही आम्हाला त्यामध्ये मदत करेल. हादेखील एक महत्त्वाचा विषय आहे. ” असंही फडणवीसांनी सांगितलं.
केंद्र सरकाची भूमिका सर्वोच्च न्यायालयात तटस्थ असली पाहिजे –
“मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय गृहमंत्र्यांना आणखी एक विनंती केली की, कर्नाटक आणि महाराष्ट्रामध्ये जो काही वाद सुरू आहे, यामध्ये केंद्र सरकाची भूमिका ही सर्वोच्च न्यायालयात तटस्थ असली पाहिजे. ती कुठल्याही राज्याच्या बाजूची असू नये आणि तेही त्यांनी मान्य केलं की केंद्र सरकार यामध्ये कोणत्याही राज्याची भूमिका घेणार नाही. ”
ते ट्विटर हॅण्डल बोम्मईंचं नाही –
“कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्टपणे सांगितलं की, ते ट्विटर हॅण्डल माझं नाही. ते माझ्या नावाने चुकीचं सुरू आहे, ते ब्लॉक करण्यासाठी अगोदरच मी पत्र दिलेलं आहे आणि त्यांच्यावर फौजदारी कारवाईदेखील केली जाईल. त्यांनी हेदेखील सांगितलं की तुम्ही माझे कोणतेही विधानं तपासून पाहा, मी कुठेही चिथावणीखोर वक्तव्य केलेले नाहीत.”
