महाराष्ट्र – कर्नाटक सीमा प्रश्नावरून दोन्ही राज्यांमध्ये निर्माण झालेल्या कटुतेच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आज(बुधवार) आयोजित केलेल्या बैठकीला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई व गृहमंत्री हे उपस्थित होते. या महत्त्वपूर्ण बैठकीत नेमकी काय चर्चा झाली आणि महाराष्ट्राने काय भूमिका मांडली याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रसारमाध्यमांना माहिती दिली.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, “महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नावर आज केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांची विशेष बैठक बोलावली होती. ही बैठक संपल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, आज सर्वप्रथम मी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना धन्यवाद देतो, त्यांचे आभारही आम्ही मानतो. कारण, जी त्यांनी आज बैठक बोलावली, मी व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि कर्नाटकचे मुख्यमंत्री व त्यांचे गृहमंत्री उपस्थित होतो. मागी काही दिवसांमध्ये महाराष्ट्र आणि कर्नाटकात ज्या काही घटना होत होत्या, या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातल्या जनतेला त्रास होऊ नये, त्याचबरोबर मराठी भाषेचा सन्मान आणि मराठी माणसांवर कुठलाही अन्याय होऊ नये. अशाप्रकारची भूमिका राज्य सरकारची आमची होती आणि गृहमंत्र्यांनीही या चर्चेत व कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्यांनीही ते मान्य केलं.”
“आम्ही ‘त्या’ भूमिकेने सर्वोच्च न्यायालयात लढणारच आहोत, परंतु …” – देवेंद्र फडणवीसांचं विधान!
“दोन्ही राज्यांमध्ये, शांतता आणि सौहार्दाचे वातावरण व कुठल्याही प्रकारचा कायाद सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, अशा प्रकारच्या सूचना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी दोन्ही राज्यांना दिल्या. त्यांनी प्रसारमाध्यमांसमोर मांडलेल्या भूमिकेतून हे स्पष्ट झालेलं आहे. म्हणून तीन-तीन मंत्र्यांची समिती गठीत होईल. जे काही मुद्दे आम्ही मांडले मराठी शाळा, मराठी भाषा, मराठी माणसांचे कार्यक्रम यावर कुठल्याप्रकारचा अन्याय होता कामानये, अशाप्रकारची भूमिका आम्ही स्पष्टपणे मांडलेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण आहे, त्याचा कुठेही अवमान होऊ नये याची काळजी दोन्ही राज्यांनी घेतली पाहिजे, अशी भूमिकाही केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी घेतलेली आहे आणि ते कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनीही मान्य केलेलं आहे.”
“आम्ही कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्याच्या ट्वीटर आणि विधानांबद्दल मी आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्याशी चर्चाही केली. त्यांनी त्यावर स्पष्टपणे सांगितलं की हे माझं विधान नाही, ते ट्वीटर ह्रॅण्डल माझं नाही आणि अशा प्रकारचं कुठलंही विधान केलेलं नाही. केंद्रीय गृहमंत्र्यांनीही स्पष्टपणे ही बाब मांडलेली आहे. कुणीतरी यामध्ये आगीत तेल ओतण्याचं काम करतं म्हणून मराठी माणसाच्या भावनाचा प्रयत्नही करू नये. शेवटी सगळ्यांनी मिळून एकजुटीने, कुठलाही पक्षीय भेद न ठेवता, पक्षीय राजकारण न करता मराठी माणसाच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा राहीलं पाहिजे. त्यांना जास्तीत जास्त आपल्याला काय मदत करता येईल, ते सरकार कऱणार आहे.”
