Uddhav Thackeray Government Updates: राज्यात सत्तासंघर्ष सुरु असताना सुप्रीम कोर्टाने महत्वाचा निकाल दिला आहे. महाविकास आघाडी सरकारला उद्या बहुमत सिद्ध करावं लागणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने शिवसेनेची याचिका फेटाळली असून उद्या होणाऱ्या विश्वासदर्शक ठरावावर स्थगिती आणण्यास नकार दिला आहे. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी बहुमत सिद्ध करण्याचा आदेश दिल्यानंतर शिवसेनेने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. शिवसेनेचे प्रतोद सुनील प्रभू यांनी सुप्रीम याचिका करत तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी केली होती. यानंतर सुप्रीम कोर्टाने संध्याकाळी ५ वाजता याचिकेवर सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला होता. तब्बल साडे तीन तास सुप्रीम कोर्टात युक्तिवाद सुरु होता. यानंतर ९ वाजता सुप्रीम कोर्टाने निकाल सुनावला.
सुनील प्रभू यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी बाजू मांडली. तर एकनाथ शिंदेंच्या वतीने नीरज कौल यांनी आणि राज्यपालांच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला.
शिवसेनेने आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा उपस्थित करत एका आठवड्यासाठी बहुमत चाचणी पुढे ढकलण्याची मागणी केली होती. शिवसेनेकडून यावेळी राज्यपालांवर अनेक आक्षेप घेण्यात आले होते. शिंदे गटाच्या तसंच राज्यपालांच्या वकिलांनी यावर युक्तिवाद केला तेव्हा जोरदार खडाजंगी झाल्याचं पहायला मिळालं. राज्यपाल म्हणजे देवदूत नाही असं सांगत शिवसेनेकडून विधानपरिषदेतील आमदारांची निवड अद्याप प्रलंबित असल्याची आठवण करुन देण्यात आली होती. पण सुप्रीम कोर्टाने राज्यपालांच्या अधिकारात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. विश्वासदर्शक ठरावाची कार्यवाही याचिकांवरील अंतिम निकालांशी सुसंगत असेल तरच ग्राह्य धरली जाईल असंही कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे.
No stay of floor test tomorrow : Bench pronounces order.#MaharashtraPolitcalCrisis #FloorTest #Governor #SupremeCourt
— Live Law (@LiveLawIndia) June 29, 2022
कोर्टात नेमकं काय घडलं? सविस्तरपणे जाणून घ्या
अभिषेक मनू सिंघवी यांनी सुरुवातीला आपल्याला सात ते आठ मुद्दे मांडायचे आहेत असं सांगितलं. ज्या पत्रात बहुमत चाचणीचा उल्लेख करण्यात आला आहे त्यात २८ जूनला विरोधी पक्षनेत्याने राज्यपालांची भेट घेतली आणि आज सकाळी आम्हाला उद्या बहुमत सिद्ध करण्याची सूचना मिळाली. राष्ट्रवादीच्या दोन आमदारांनी करोनाची लागण झाली आहे आणि एक काँग्रेस आमदार परदेशात आहेत असं यावेळी त्यांनी सांगितलं.
उपाध्यक्षांचा आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भातील निर्णय होत नाही तोपर्यंत चाचणी घेतली जाऊ नये अशी विनंती त्यांनी केली. तुम्ही जो पात्रतेसंदर्भातील युक्तिवाद करत आहात त्याचा बहुमत चाचणीवर काय परिणाम होईल अशी विचारणा न्यायाधीशांकडून कऱण्यात आली. यावर मनू सिंघवी यांनी उद्या उपाध्यक्षांनी आमदारांना अपात्र ठरवल्यास कोर्ट हा निर्णय़ पुन्हा कसा फिरवणार? असा प्रश्न उपस्थित केला. ११ जुलैला होणाऱ्या निर्णयानंतर हा निर्णय घेतला पाहिजे असंही ते म्हणाले.
११ जुलैला हे आमदार अपात्र ठरले तर त्यांची अपात्रता २१ जूनपासून ग्राह्य धरली जाईल. त्यानुसार हे आमदार गुरुवारी होणाऱ्या बहुमत चाचणीसाठी पात्र नसतील असाही युक्तिवाद करण्यात आला.
हे अत्यंत घाईत सुरु आहे. राज्यपालांनी करावे अथवा करु नये पण मुख्यमंत्र्यांच्या मदत आणि सल्ल्यानुसार कार्य केले पाहिजे. ते विरोधी पक्षनेत्याच्या सल्ल्यानुसार नक्कीच वागू शकत नाहीत असंही सिंघवी म्हणाले. सिंघवी यांनी सुप्रीम कोर्टाला मागील सुनावणीत विश्वासदर्शक ठराव आल्यास आमचं म्हणणं ऐकून घेतलं जाईल असं आश्वासन दिल्याची आठवण करुन दिली. सिंघवी यांनी यावेळी ३४ बंडखोर आमदारांनी राज्यपालांनी लिहिलेल्या पत्राचं वाचन केलं.
न्यायमूर्ती कांत यांनी यावेळी सिंघवी यांना तुमच्या पक्षाच्या ३४ सदस्यांनी पत्रावर स्वाक्षरी केलेली नाही यावर तुमचा वाद आहे का? अशी विचारणा केली. त्यावर सिंघवी यांनी याची पडताळणी झालेली नाही. राज्यपालांनी एक आठवडा पत्र आपल्याकडे ठेवलं, विरोधी पक्षनेत्यांनी भेट घेतल्यानंतरच त्यांनी कारवाई केल्याचं म्हटलं.
यावर न्यायमूर्तींनी आपण राज्यपालांच्या समाधानावर संशय घ्यावा का? अशी विचारणा केली. त्यावर सिंघवी यांनी राज्यपालांची प्रत्येक कृती न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या अधीन असल्याचं सांगत दाखला दिला.
तसंच कोर्टाच्या निकालाची वाट पाहत असताना नुकतंच करोनामधून बरे झालेले राज्यपाल विरोधी पक्षनेत्यांच्या भेटीनंतर दुसऱ्याच दिवशी बहुमत चाचणीची मागणी कशी करू शकतात? अशी विचारणा सिंघवी यांनी केली.
राज्यपालांना खटल्यात पक्षकार करता येत नाही?
राज्यपालांना संरक्षण देणारं घटनेचं कलम ३६१ काय आहे? कलम ३६१चा अर्थ होतो की राज्यपालांना आपण कोणत्याही खटल्यात पक्षकार करू शकत नाही. त्यासाठीच आम्ही राज्यपालांच्या सचिवांना या खटल्यात पक्षकार केलं आहे. पण अशा प्रकारे खटल्यापासून संरक्षणाचा असा अर्थ होत नाही की त्यांनी केलेल्या चुकीच्या गोष्टींची चाचपणी केली जाऊ शकत नाही असं अभिषेक मनू सिंघवी यांनी सांगितलं.
प्रतोद पदावरून सिंघवींनी मांडला आक्षेप!
माझे आशील (सुनील प्रभू) हे पक्षाचे अधिकृत प्रतोद आहेत. हे सगळं सुरू होण्याच्या आधी त्यांची प्रतोदपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. आता शिंदे गटानं दुसऱ्या प्रतोदचं नाव जाहीर केलं आहे. शिवाय सुनील प्रभू हे प्रतोद नाहीत असा त्यांचा दावा आहे. पण प्रभू यांच्या प्रतोदपदावर उपाध्यक्षांनीच मान्यतेची मोहोर उमटवली आहे. उद्या बहुमत चाचणीवेळी कुणाचा व्हीप मान्य होईल? त्यामुळे सदस्यांमध्ये मोठी गोंधळाची परिस्थिती निर्माण होईल असं सिंघवी म्हणाले.
शिंदेंच्या वकिलांचा युक्तिवाद
एकनाथ शिंदे यांचे वकील नीरज कौल यांनी जोपर्यंत सभापतींच्या हकालपट्टीचा निर्णय होत नाही तोपर्यंत अपात्रतेचा निर्णय होऊ शकत नाही असं सांगत दाखला दिला. “कोर्टाने स्थगिती देण्याचा प्रश्न नाही, तुमच्या योग्यतेवर प्रश्नचिन्ह असल्याने तुम्ही या प्रकरणाला सामोरे जाऊ शकत नाही हा मुख्य मुद्दा असल्याचं,” ते म्हणाले.
बहुमत सोडा, सत्तेतला पक्षच अल्पमतात आलाय – नीरज कौल
बहुमत तर सोडाच, सत्तेत असणारा पक्षच अल्पमतात आला आहे. सामान्यपणे पक्षकार न्यायालयात बहुमत चाचणी थांबवण्याची मागणी करतात. इतर कुणीतरी पक्षावर अतिक्रमण करत असल्याचा दावा करतात. इथे उलट होतंय. विरोधी पक्षकारांना बहुमत चाचणीच नकोय. नैसर्गिक लोकशाहीची प्रक्रिया नेहमीच बहुमत चाचणीतून घडत असते असं एकनाथ शिदेंची बाजू मांडणारे नीरज कौल यांनी सांगितलं. राज्य सरकारला नेमकं कोण पाठिंबा देत आहे, हे जाणून घेण्यासाठी विधानसभेशिवाय दुसरी कोणती योग्य जागा असू शकेल का? असंही ते म्हणाले.
विधानसभा उपाध्यक्षांनी आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात अंतरिम आदेश काढलेले नाहीत. जर त्यांनी तसे आदेश काढले असते, तर आम्ही इथे ते आदेश स्थगित करण्यासाठी बाजू मांडत असतो असं यावेळी त्यांनी सांगितलं.
सरकार बहुमत चाचणीपासून पळ का काढतंय? – नीरज कौल
बहुमत चाचणीला जितका जास्त उशीर केला जाईल, तितकं राज्यघटनेचं नुकसान होईल. जर तुम्हाला घोडेबाजार होऊ द्यायचा नसेल, तर तो रोखण्यासाठी सर्वोत्तम उपाय म्हणजे बहुमत चाचणी आहे. सरकार बहुमत चाचणीपासून का पळ काढतंय? अशी विचारणा कौल यांनी केली. “जर मुख्यमंत्री बहुमत चाचणीला सामोरे जाण्यापासून टाळाटाळ करत असतील, तर त्याचा दुसरा अर्थ असा होतो की सरकारकडे सभागृहाचं बहुमत नाही”, असं सांगताना कौल यांनी कर्नाटकमधील बोम्मई सरकारसंदर्भातील निकालपत्रातील मुद्दा वाचून दाखवला.
नीरज कौल यांनी न्यायालयासमोर ठेवली शिंदे गटाच्या आमदारांची आकडेवारी!
“शिवसेनेच्या एकूण ५५ आमदारांपैकी शिंदे गटाकडे ३९ आमदार आहेत. त्यातल्या १६ जणांना अपात्रतेची नोटीस बजावण्यात आली आहे. पण माझे अशील (शिंदे गट) शिवसेना सोडत नाहीयेत. खरंतर तेच शिवसेना आहेत. त्यांच्याकडे मोठं बहुमत आहे. याशिवाय अपक्ष आमदारांनी देखील शिंदे गटाला पाठिंबा दिला आहे. शिवसेनेचे उरलेले फक्त १४ आमदार आम्हाला विरोध करत आहेत,” अशी माहिती शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांनी सुप्रीम कोर्टात दिली.
राज्यपालांच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांचा युक्तिवाद –
“अध्यक्ष काही सदस्यांना अपात्रतेची विनंती सादर करायला सांगू शकतात. जेणेकरून एक विधानसभा अध्यक्ष म्हणून मी माझे मतदार निवडू शकेन. शेवटी यातून मी हे ठरवत असतो की कोण मतदान करणार. पण एक विधानसभा अध्यक्ष कोण मतदान करणार आणि कोण नाही हे ठरवू शकत नाही,” असा युक्तिवाद राज्यपालांची बाजू मांडणारे तुषार मेहता यांनी केला.
“विधानसभा अध्यक्षच आता २४ तासांच्या अवधीविषयी विचारतायत”
विधानसभा उपाध्यक्षांनीच बंडखोर आमदारांना अपात्रतेच्या नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी फक्त दोन दिवसांची वेळ दिली होती. आता तेच म्हणतायत की बहुमत चाचणीसाठी फक्त २४ तासांचाच अवधी का? अशी विचारणा तुषार मेहता यांनी केली.
सिंघवी यांचा राज्यपालांवर आक्षेप
“ज्यांना असं वाटत असेल की फक्त विधानसभा अध्यक्षच राजकीय व्यक्ती असतात आणि राज्यपाल कधीच राजकीय वागू शकत नाहीत, तर त्यांना मी सांगेन जागे व्हा आणि आसपास बघा. भलत्याच जगात राहू नका. हे तेच राज्यपाल आहेत, ज्यांनी जवळपास वर्षभर राज्यपाल नियुक्त विधानपरिषद सदस्यांच्या यादीवर निर्णय घेतला नाही,” असं सिंघवी यांनी निदर्शनास आणून दिलं. या वादात समतोल साधायलाच हवा. एकतर बहुमत चाचणी आठवड्याभरासाठी पुढे ढकला किंवा अपात्रतेसंदर्भातील सुनावणी आधी घ्या अशी मागणी सिंघवी यांनी केली.
सुनील प्रभू यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी बाजू मांडली. तर एकनाथ शिंदेंच्या वतीने नीरज कौल यांनी आणि राज्यपालांच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला.
शिवसेनेने आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा उपस्थित करत एका आठवड्यासाठी बहुमत चाचणी पुढे ढकलण्याची मागणी केली होती. शिवसेनेकडून यावेळी राज्यपालांवर अनेक आक्षेप घेण्यात आले होते. शिंदे गटाच्या तसंच राज्यपालांच्या वकिलांनी यावर युक्तिवाद केला तेव्हा जोरदार खडाजंगी झाल्याचं पहायला मिळालं. राज्यपाल म्हणजे देवदूत नाही असं सांगत शिवसेनेकडून विधानपरिषदेतील आमदारांची निवड अद्याप प्रलंबित असल्याची आठवण करुन देण्यात आली होती. पण सुप्रीम कोर्टाने राज्यपालांच्या अधिकारात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. विश्वासदर्शक ठरावाची कार्यवाही याचिकांवरील अंतिम निकालांशी सुसंगत असेल तरच ग्राह्य धरली जाईल असंही कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे.
No stay of floor test tomorrow : Bench pronounces order.#MaharashtraPolitcalCrisis #FloorTest #Governor #SupremeCourt
— Live Law (@LiveLawIndia) June 29, 2022
कोर्टात नेमकं काय घडलं? सविस्तरपणे जाणून घ्या
अभिषेक मनू सिंघवी यांनी सुरुवातीला आपल्याला सात ते आठ मुद्दे मांडायचे आहेत असं सांगितलं. ज्या पत्रात बहुमत चाचणीचा उल्लेख करण्यात आला आहे त्यात २८ जूनला विरोधी पक्षनेत्याने राज्यपालांची भेट घेतली आणि आज सकाळी आम्हाला उद्या बहुमत सिद्ध करण्याची सूचना मिळाली. राष्ट्रवादीच्या दोन आमदारांनी करोनाची लागण झाली आहे आणि एक काँग्रेस आमदार परदेशात आहेत असं यावेळी त्यांनी सांगितलं.
उपाध्यक्षांचा आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भातील निर्णय होत नाही तोपर्यंत चाचणी घेतली जाऊ नये अशी विनंती त्यांनी केली. तुम्ही जो पात्रतेसंदर्भातील युक्तिवाद करत आहात त्याचा बहुमत चाचणीवर काय परिणाम होईल अशी विचारणा न्यायाधीशांकडून कऱण्यात आली. यावर मनू सिंघवी यांनी उद्या उपाध्यक्षांनी आमदारांना अपात्र ठरवल्यास कोर्ट हा निर्णय़ पुन्हा कसा फिरवणार? असा प्रश्न उपस्थित केला. ११ जुलैला होणाऱ्या निर्णयानंतर हा निर्णय घेतला पाहिजे असंही ते म्हणाले.
११ जुलैला हे आमदार अपात्र ठरले तर त्यांची अपात्रता २१ जूनपासून ग्राह्य धरली जाईल. त्यानुसार हे आमदार गुरुवारी होणाऱ्या बहुमत चाचणीसाठी पात्र नसतील असाही युक्तिवाद करण्यात आला.
हे अत्यंत घाईत सुरु आहे. राज्यपालांनी करावे अथवा करु नये पण मुख्यमंत्र्यांच्या मदत आणि सल्ल्यानुसार कार्य केले पाहिजे. ते विरोधी पक्षनेत्याच्या सल्ल्यानुसार नक्कीच वागू शकत नाहीत असंही सिंघवी म्हणाले. सिंघवी यांनी सुप्रीम कोर्टाला मागील सुनावणीत विश्वासदर्शक ठराव आल्यास आमचं म्हणणं ऐकून घेतलं जाईल असं आश्वासन दिल्याची आठवण करुन दिली. सिंघवी यांनी यावेळी ३४ बंडखोर आमदारांनी राज्यपालांनी लिहिलेल्या पत्राचं वाचन केलं.
न्यायमूर्ती कांत यांनी यावेळी सिंघवी यांना तुमच्या पक्षाच्या ३४ सदस्यांनी पत्रावर स्वाक्षरी केलेली नाही यावर तुमचा वाद आहे का? अशी विचारणा केली. त्यावर सिंघवी यांनी याची पडताळणी झालेली नाही. राज्यपालांनी एक आठवडा पत्र आपल्याकडे ठेवलं, विरोधी पक्षनेत्यांनी भेट घेतल्यानंतरच त्यांनी कारवाई केल्याचं म्हटलं.
यावर न्यायमूर्तींनी आपण राज्यपालांच्या समाधानावर संशय घ्यावा का? अशी विचारणा केली. त्यावर सिंघवी यांनी राज्यपालांची प्रत्येक कृती न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या अधीन असल्याचं सांगत दाखला दिला.
तसंच कोर्टाच्या निकालाची वाट पाहत असताना नुकतंच करोनामधून बरे झालेले राज्यपाल विरोधी पक्षनेत्यांच्या भेटीनंतर दुसऱ्याच दिवशी बहुमत चाचणीची मागणी कशी करू शकतात? अशी विचारणा सिंघवी यांनी केली.
राज्यपालांना खटल्यात पक्षकार करता येत नाही?
राज्यपालांना संरक्षण देणारं घटनेचं कलम ३६१ काय आहे? कलम ३६१चा अर्थ होतो की राज्यपालांना आपण कोणत्याही खटल्यात पक्षकार करू शकत नाही. त्यासाठीच आम्ही राज्यपालांच्या सचिवांना या खटल्यात पक्षकार केलं आहे. पण अशा प्रकारे खटल्यापासून संरक्षणाचा असा अर्थ होत नाही की त्यांनी केलेल्या चुकीच्या गोष्टींची चाचपणी केली जाऊ शकत नाही असं अभिषेक मनू सिंघवी यांनी सांगितलं.
प्रतोद पदावरून सिंघवींनी मांडला आक्षेप!
माझे आशील (सुनील प्रभू) हे पक्षाचे अधिकृत प्रतोद आहेत. हे सगळं सुरू होण्याच्या आधी त्यांची प्रतोदपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. आता शिंदे गटानं दुसऱ्या प्रतोदचं नाव जाहीर केलं आहे. शिवाय सुनील प्रभू हे प्रतोद नाहीत असा त्यांचा दावा आहे. पण प्रभू यांच्या प्रतोदपदावर उपाध्यक्षांनीच मान्यतेची मोहोर उमटवली आहे. उद्या बहुमत चाचणीवेळी कुणाचा व्हीप मान्य होईल? त्यामुळे सदस्यांमध्ये मोठी गोंधळाची परिस्थिती निर्माण होईल असं सिंघवी म्हणाले.
शिंदेंच्या वकिलांचा युक्तिवाद
एकनाथ शिंदे यांचे वकील नीरज कौल यांनी जोपर्यंत सभापतींच्या हकालपट्टीचा निर्णय होत नाही तोपर्यंत अपात्रतेचा निर्णय होऊ शकत नाही असं सांगत दाखला दिला. “कोर्टाने स्थगिती देण्याचा प्रश्न नाही, तुमच्या योग्यतेवर प्रश्नचिन्ह असल्याने तुम्ही या प्रकरणाला सामोरे जाऊ शकत नाही हा मुख्य मुद्दा असल्याचं,” ते म्हणाले.
बहुमत सोडा, सत्तेतला पक्षच अल्पमतात आलाय – नीरज कौल
बहुमत तर सोडाच, सत्तेत असणारा पक्षच अल्पमतात आला आहे. सामान्यपणे पक्षकार न्यायालयात बहुमत चाचणी थांबवण्याची मागणी करतात. इतर कुणीतरी पक्षावर अतिक्रमण करत असल्याचा दावा करतात. इथे उलट होतंय. विरोधी पक्षकारांना बहुमत चाचणीच नकोय. नैसर्गिक लोकशाहीची प्रक्रिया नेहमीच बहुमत चाचणीतून घडत असते असं एकनाथ शिदेंची बाजू मांडणारे नीरज कौल यांनी सांगितलं. राज्य सरकारला नेमकं कोण पाठिंबा देत आहे, हे जाणून घेण्यासाठी विधानसभेशिवाय दुसरी कोणती योग्य जागा असू शकेल का? असंही ते म्हणाले.
विधानसभा उपाध्यक्षांनी आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात अंतरिम आदेश काढलेले नाहीत. जर त्यांनी तसे आदेश काढले असते, तर आम्ही इथे ते आदेश स्थगित करण्यासाठी बाजू मांडत असतो असं यावेळी त्यांनी सांगितलं.
सरकार बहुमत चाचणीपासून पळ का काढतंय? – नीरज कौल
बहुमत चाचणीला जितका जास्त उशीर केला जाईल, तितकं राज्यघटनेचं नुकसान होईल. जर तुम्हाला घोडेबाजार होऊ द्यायचा नसेल, तर तो रोखण्यासाठी सर्वोत्तम उपाय म्हणजे बहुमत चाचणी आहे. सरकार बहुमत चाचणीपासून का पळ काढतंय? अशी विचारणा कौल यांनी केली. “जर मुख्यमंत्री बहुमत चाचणीला सामोरे जाण्यापासून टाळाटाळ करत असतील, तर त्याचा दुसरा अर्थ असा होतो की सरकारकडे सभागृहाचं बहुमत नाही”, असं सांगताना कौल यांनी कर्नाटकमधील बोम्मई सरकारसंदर्भातील निकालपत्रातील मुद्दा वाचून दाखवला.
नीरज कौल यांनी न्यायालयासमोर ठेवली शिंदे गटाच्या आमदारांची आकडेवारी!
“शिवसेनेच्या एकूण ५५ आमदारांपैकी शिंदे गटाकडे ३९ आमदार आहेत. त्यातल्या १६ जणांना अपात्रतेची नोटीस बजावण्यात आली आहे. पण माझे अशील (शिंदे गट) शिवसेना सोडत नाहीयेत. खरंतर तेच शिवसेना आहेत. त्यांच्याकडे मोठं बहुमत आहे. याशिवाय अपक्ष आमदारांनी देखील शिंदे गटाला पाठिंबा दिला आहे. शिवसेनेचे उरलेले फक्त १४ आमदार आम्हाला विरोध करत आहेत,” अशी माहिती शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांनी सुप्रीम कोर्टात दिली.
राज्यपालांच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांचा युक्तिवाद –
“अध्यक्ष काही सदस्यांना अपात्रतेची विनंती सादर करायला सांगू शकतात. जेणेकरून एक विधानसभा अध्यक्ष म्हणून मी माझे मतदार निवडू शकेन. शेवटी यातून मी हे ठरवत असतो की कोण मतदान करणार. पण एक विधानसभा अध्यक्ष कोण मतदान करणार आणि कोण नाही हे ठरवू शकत नाही,” असा युक्तिवाद राज्यपालांची बाजू मांडणारे तुषार मेहता यांनी केला.
“विधानसभा अध्यक्षच आता २४ तासांच्या अवधीविषयी विचारतायत”
विधानसभा उपाध्यक्षांनीच बंडखोर आमदारांना अपात्रतेच्या नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी फक्त दोन दिवसांची वेळ दिली होती. आता तेच म्हणतायत की बहुमत चाचणीसाठी फक्त २४ तासांचाच अवधी का? अशी विचारणा तुषार मेहता यांनी केली.
सिंघवी यांचा राज्यपालांवर आक्षेप
“ज्यांना असं वाटत असेल की फक्त विधानसभा अध्यक्षच राजकीय व्यक्ती असतात आणि राज्यपाल कधीच राजकीय वागू शकत नाहीत, तर त्यांना मी सांगेन जागे व्हा आणि आसपास बघा. भलत्याच जगात राहू नका. हे तेच राज्यपाल आहेत, ज्यांनी जवळपास वर्षभर राज्यपाल नियुक्त विधानपरिषद सदस्यांच्या यादीवर निर्णय घेतला नाही,” असं सिंघवी यांनी निदर्शनास आणून दिलं. या वादात समतोल साधायलाच हवा. एकतर बहुमत चाचणी आठवड्याभरासाठी पुढे ढकला किंवा अपात्रतेसंदर्भातील सुनावणी आधी घ्या अशी मागणी सिंघवी यांनी केली.
