राज्यातील सत्तासंघर्ष सुरु असून शिंदे गट विरुद्ध उद्धव ठाकरे असा सामना सुरु आहे. यासंबंधी सुप्रीम कोर्टात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या असून १ ऑगस्टला यासंबंधी सुनावणी होणार आहे. त्यातच आता उद्धव ठाकरे गटाकडून आणखी एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे. लोकसभा अध्यक्षांकडून राहुल शेवाळेंची गटनेतेपदी नियुक्ती करण्याच्या निर्णयाला या याचिकेतून आव्हान देण्यात आलं आहे.
शिंदे गटाने लोकसभेतील गटनेतेपदी राहुल शेवाळे यांची नियुक्ती केल्यानंतर, त्यास लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी मान्यता दिली होती. आपल्या खासदारांना पदावरुन हटवण्यात आल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. याचिकेमध्ये आप्लया खासदारांना पुन्हा एकदा त्यांचं पद देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसंच, एकनाथ शिंदे गटाकडून करण्यात आलेल्या राहुल शेवाळेंसह इतर नियुक्त्या रद्द करण्याची मागणीदेखील आहे.
शिंदे गटासोबत संघर्ष सुरु असतानाच उद्धव ठाकरेंना सुप्रीम कोर्टाचा मोठा दिलासा
विनायक राऊत आणि राजन विचारे यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी बेकायदेशीरपणे, अनियंत्रितपणे आणि एकतर्फी निर्णय घेत आपल्याला गटनेते आणि मुख्य प्रतोद पदावरुन काढण्यात आल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.
लोकसभेतील शिवसेनेच्या बंडखोर खासदारांनी केलेली बेकायदेशीर विनंती मान्य करत अध्यक्षांनी त्यावर कारवाई केली आणि याचिकाकर्त्यांच्या जागी राहुल शेवाळे व भावना गवळी यांची गटनेते आणि मुख्य प्रतोदपदी नियुक्ती करण्यात आल्याचंही यात नमूद आहे.
लोकसभाध्यक्ष एक मोठं घटनात्मक पद असून त्यांनी पक्षविरोधी कारवाया घडवून आणणे आणि त्यांना चालना देणं दुर्दैवी असल्याचंही याचिकेत नमूद आहे.
राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत ‘रालोआ’च्या उमेदवार द्रौपदी मुर्मू यांना पाठिंबा देण्याची मागणी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मान्य करूनही अखेर शिवसेनेचे १२ खासदार शिंदे गटात दाखल झाले. शिंदे गटाकडून लोकसभेतील शिवसेनेचे गटनेते विनायक राऊत यांच्या जागी राहुल शेवाळे यांची नियुक्ती करावी, अशी विनंती करणारे पत्र लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांना देण्यात आलं होतं. या पत्रावर स्वाक्षरी करणारे १२ बंडखोर खासदार तसंच, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन भूमिका मांडली होती.
शिवसेनेच्या मुख्य प्रतोद भावना गवळीच असून, लोकसभेतील शिवसेनेच्या १८ खासदारांना त्यांचा पक्षादेश मान्य करावा लागेल असे राहुल शेवाळे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं होतं.
शिंदे गटाने लोकसभेतील गटनेतेपदी राहुल शेवाळे यांची नियुक्ती केल्यानंतर, त्यास लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी मान्यता दिली होती. आपल्या खासदारांना पदावरुन हटवण्यात आल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. याचिकेमध्ये आप्लया खासदारांना पुन्हा एकदा त्यांचं पद देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसंच, एकनाथ शिंदे गटाकडून करण्यात आलेल्या राहुल शेवाळेंसह इतर नियुक्त्या रद्द करण्याची मागणीदेखील आहे.
शिंदे गटासोबत संघर्ष सुरु असतानाच उद्धव ठाकरेंना सुप्रीम कोर्टाचा मोठा दिलासा
विनायक राऊत आणि राजन विचारे यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी बेकायदेशीरपणे, अनियंत्रितपणे आणि एकतर्फी निर्णय घेत आपल्याला गटनेते आणि मुख्य प्रतोद पदावरुन काढण्यात आल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.
लोकसभेतील शिवसेनेच्या बंडखोर खासदारांनी केलेली बेकायदेशीर विनंती मान्य करत अध्यक्षांनी त्यावर कारवाई केली आणि याचिकाकर्त्यांच्या जागी राहुल शेवाळे व भावना गवळी यांची गटनेते आणि मुख्य प्रतोदपदी नियुक्ती करण्यात आल्याचंही यात नमूद आहे.
लोकसभाध्यक्ष एक मोठं घटनात्मक पद असून त्यांनी पक्षविरोधी कारवाया घडवून आणणे आणि त्यांना चालना देणं दुर्दैवी असल्याचंही याचिकेत नमूद आहे.
राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत ‘रालोआ’च्या उमेदवार द्रौपदी मुर्मू यांना पाठिंबा देण्याची मागणी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मान्य करूनही अखेर शिवसेनेचे १२ खासदार शिंदे गटात दाखल झाले. शिंदे गटाकडून लोकसभेतील शिवसेनेचे गटनेते विनायक राऊत यांच्या जागी राहुल शेवाळे यांची नियुक्ती करावी, अशी विनंती करणारे पत्र लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांना देण्यात आलं होतं. या पत्रावर स्वाक्षरी करणारे १२ बंडखोर खासदार तसंच, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन भूमिका मांडली होती.
शिवसेनेच्या मुख्य प्रतोद भावना गवळीच असून, लोकसभेतील शिवसेनेच्या १८ खासदारांना त्यांचा पक्षादेश मान्य करावा लागेल असे राहुल शेवाळे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं होतं.
