महाराष्ट्र सदन घोटाळामय?

दिल्लीतील नवीन महाराष्ट्र सदनाच्या बांधकामात महाराष्ट्र सरकारचे कोटय़वधींचे नुकसान झाल्याच्या नियंत्रक व महालेखा परीक्षकांच्या (कॅग ) अहवालातील निष्कर्षांंमध्ये सकृतदर्शनी तथ्य असल्याचे दिल्लीत दाखल झालेल्या राज्य लोकलेखा समितीलाही वाटते. मात्र, नेमका किती कोटींचा घोटाळा झाला याचा अंदाज मुंबईत गेल्यावर घेणे शक्य होईल, असे समितीच्या सदस्यांचे म्हणणे आहे.
मुंबईतील हायमाऊंट सरकारी विश्रामगृह आणि अंधेरीतील प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या बांधकामांशी सांगड घालून दिल्लीतील या महाराष्ट्र सदनाचे बांधकाम करण्याच्या मोबदल्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागाने लोखंडवालाजवळ अंधेरी लिंक रस्त्यावर ४ लाख ५० हजार चौरसफूटांच्या चटईक्षेत्रासह हजारो कोटींचा भूखंड दिल्यामुळे विकासक चमणकर यांनी जेवढे बांधकाम केले त्याच्या कितीतरी पटींनी नफा कमावला असून त्यातून कोटय़वधी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे आरोप सातत्याने होत आहेत. या पाश्र्वभूमीवर कॅगच्या अहवालातील आक्षेपांची शहानिशा करण्यासाठी राज्याच्या लोकलेखा समितीने मुंबईतील परिवहन कार्यालय आणि हाय माऊंट इमारतीची पाहणी केली आणि बुधवारी दिल्लीत दाखल होऊन नव्या महाराष्ट्र सदनाच्या बांधकामाचा आढावा घेतला.
लोकलेखा समितीचे आक्षेप
गिरीश बापट यांच्या अध्यक्षतेखालील २४ सदस्यांच्या लोक लेखा समितीतील विनायक मेटे, विजय वडेट्टीवार, सुनील केदार, गोपाळ अग्रवाल, मनीष जैन, राम शिंदे, आर. एम. वाणी यांच्यासह नऊ आमदारांच्या पथकाने बुधवारी या सदनाची पाहणी केली. उद्घाटन होऊन एक महिना लोटून गेला तरी वीज, पाणी, फर्निचर आदींची अजूनही गैरसोय आहे. मंत्र्यांसाठीच्या निवासकक्षांमधील अनेक कामेही अपूर्ण आहेत. ही सर्व अपूर्ण कामे महिन्याभरात पूर्ण करून महाराष्ट्र सदन सामान्य प्रशासन विभागाला हस्तांतरीत करावे, असे आदेश समितीने दिल्लीतील महाराष्ट्राच्या निवासी आयुक्तांना दिले. फेरआढाव्यासाठी समिती पुढच्या महिन्यात पुन्हा दिल्लीत येणार आहे.
विलंबाच्या खर्चाचाही होणार हिशेब : परिवहन कार्यालय, हायमाऊंट आणि महाराष्ट्र सदनाच्या बांधकामाचा करार २००६ साली झाला आणि त्यानुसार विकासक चमणकर यांना दोन वर्षांंमध्ये ही बांधकामे पूर्ण करावयाची होती. प्रत्यक्षात बांधकाम पाच वर्षे विलंबाने, २०१३ मध्ये पूर्ण झाले. त्यासाठी शासनाकडून मुदतवाढही देण्यात आली नव्हती. आजच्या दराने बांधकामावर दोनशे कोटी रुपयांचा खर्च झाल्याचा दावा होत आहे. पण बाजारदर आणि रेडी रेकनरच्या साह्य़ाने विकासकाला दिलेल्या भूखंडांचा आजचा दर किती होतो, याचाही हिशेब लावण्याचे लोकलेखा समितीने ठरविले आहे. प्रत्यक्षात प्रादेशिक परिवहन खात्याच्या अखत्यारीतील भूखंडांवर बांधकामे करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने का ‘स्वारस्य’ दाखविले याचा शोध घेण्यासाठी महाराष्ट्र सदनासह तिन्ही प्रकल्पांच्या फाइली हाताळणाऱ्या विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांना समितीपुढे पाचारण करण्याचे समितीने ठरविले आहे.