स्पर्धापरीक्षेत मराठीचा टक्का वाढविण्यासाठी प्रयत्न करीत असल्याचा दावा करणाऱ्या राज्य सरकारच्या अनास्थेमुळे यूपीएससीच्या मुलाखतीसाठी दिल्लीत दाखल झालेल्या विद्यार्थ्यांना मनस्ताप सोसावा लागत आहे. दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन हे आजवर अशा विद्यार्थ्यांसाठी आधार ठरत होते. सात दिवस कमी दरात तेथे या विद्यार्थ्यांची राहण्याची सोय होत असे. आता कोटय़वधी रुपये खर्चून बांधलेल्या नवीन महाराष्ट्र सदनाच्या अधिकाऱ्यांनी केवळ तीनच दिवस निवासाचा नियम पुढे केल्याने यूपीएससीच्या मुलाखतीसाठी आलेल्या मराठी उमेदवारांना निवासासाठी ऐन वेळी स्वस्त हॉटेल्स धुंडाळावी लागत आहेत. कोपर्निकस मार्ग व कस्तुरबा गांधी रस्त्यावर महाराष्ट्र सरकारची दोन ‘भव्य’ सदने असतानाही मराठी विद्यार्थ्यांना मुलाखतीची तयारी करण्यासाठी वेळ देण्याऐवजी निवासासाठी जागेचा शोध घेण्यात वेळ घालवावा लागत आहे.
यूपीएससीच्या अंतिम मुलाखतीसाठी दिल्लीत येणाऱ्या मराठी विद्यार्थ्यांसाठी राज्य सरकारकडून अत्यंत कमी दरात निवासाची सोय करण्यात येते. यंदाही मुलाखतीसाठी पात्र झालेल्या विद्यार्थ्यांनी नवीन महाराष्ट्र सदनाच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला. त्यानुसार या विद्यार्थ्यांना २ मेपासून नवीन महाराष्ट्र सदनात निवासाची सोय करणार असल्याचे संबंधित अधिकाऱ्यांनी सांगितले. २ मे रोजी काही विद्यार्थी महाराष्ट्र सदनात दाखल झाले. त्यानंतर मात्र या विद्यार्थ्यांना मुलाखतीच्या एक दिवस आधी,  मुलाखतीचा दिवस व शारीरिक चाचणीसाठी एक दिवस – असे तीनच दिवस निवासाची व्यवस्था असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.  संबंधित विद्यार्थ्यांची मुलाखत ८ तारखेला असल्याने तुम्हाला आता येथे राहता येणार नाही किंवा आता तीन दिवस थांबा व तोपर्यंत तुमची सोय तुम्हीच बघा, असेही विद्यार्थ्यांना सुनावण्यात आले. राज्य शासनाचा तसा अध्यादेश असल्याचे या विद्यार्थ्यांना सांगण्यात आले.
विशेष म्हणजे २०१२ पर्यंत यूपीएससीच्या अंतिम मुलाखतीसाठी दिल्लीत येणाऱ्या मराठी विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्र सदनात अत्यंत कमी दरात सात दिवस राहता येत होते. अपवादात्मक स्थितीत अतिरिक्त सात दिवसदेखील मिळत असत. मुलाखतीसाठी येणाऱ्या उमेदवारांची मानसिकता, लांबचा प्रवास या बाबींचा विचार करून सात दिवसांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला होता. मात्र २०१२ साली दिल्लीतील नवीन महाराष्ट्र सदनाच्या अधिकाऱ्यांनी सात दिवसांऐवजी तीनच दिवसांचा नियम बनवून तसा अध्यादेशच मंजूर करवून घेतला.
यंदा यूपीएससीच्या अंतिम परीक्षेसाठी महाराष्ट्रातील सुमारे २०० विद्यार्थी पात्र ठरले आहेत. त्यापैकी ८ मे रोजी ४६ विद्यार्थ्यांची मुलाखत आहे. त्यासाठी किमान दोन दिवस आधी राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून हे विद्यार्थी दिल्लीत दाखल होतील. अशा परिस्थितीत केवळ तीनच दिवस सदनात त्यांची व्यवस्था करण्यात आली आहे.  नेत्यांसाठी पायघडय़ा अंथरणाऱ्या महाराष्ट्र सदनाच्या शहाजोगपणामुळे महाराष्ट्राचा गौरव ठरणाऱ्या विद्यार्थ्यांची घोर निराशा झाली आहे.
तामिळनाडूचा आदर्श घ्या!
महाराष्ट्र सरकार तीनच दिवस सोय करण्याचा ‘उपकार’ करीत असताना यूपीएससीच्या मुलाखतीसाठी दिल्लीत येणाऱ्या तामिळ विद्यार्थ्यांची तामिळनाडू सरकारच्या वतीने दहा दिवस नि:शुल्क निवासव्यवस्था केली जाते. त्या तुलनेत मराठी राज्यकर्ते, प्रशासकीय अधिकारी अत्यंत उदासीन आहेत.

Story img Loader