नवी दिल्ली : लोकसभा निवडणुकीतील भाजपच्या महाराष्ट्रातील खराब कामगिरीनंतर राजीनामा देऊन पक्षावर दबाव वाढवण्याचा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा प्रयत्न निष्फळ ठरल्याची चर्चा आहे. कारण आगामी विधानसभा निवडणुकीतही महायुतीची धुरा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडेच सोपवण्यात येण्याची शक्यता आहे. मात्र, शिंदे गटाने विधानसभेच्या २८८ पैकी १०० जागांची मागणी केली असल्याने त्याला भाजपच्या स्थानिक नेतृत्वाकडून विरोध होत आहे.
केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव आणि अश्विनी वैष्णव यांच्यावर भाजपने निवडणूक प्रभारीपदाची जबाबदारी दिली आहे. या दोघांनी नुकतीच मुंबईत प्रदेश भाजपच्या कोअर गटाची बैठक घेतली होती. या बैठकीमध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या तयारीसंदर्भात भाजप नेत्यांची मते जाणून घेण्यात आली. तसेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या लोकसभा निवडणुकीतील कामगिरीसंदर्भातही चर्चा झाल्याचे समजते. राज्यातील मराठा-ओबीसी संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर मराठा समाजातून आलेल्या शिंदेंनाच मुख्यमंत्रीपदी कायम ठेवल्यास काय होईल, यावरही मते जाणून घेण्यात आली. या चर्चेचा सूर पाहता भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने फडणवीस यांच्या तुलनेत शिंदेंना झुकते माप देत असल्याचे मानले जात आहे. विधानसभा निवडणुकीत यश मिळवून महायुती पुन्हा सत्तेत आली तर मुख्यमंत्रीपदी एकनाथ शिंदे यांचीच वर्णी लागू शकते, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे.
हेही वाचा >>> युद्धाने प्रश्न सुटत नाहीत! भारत-रशिया शिखर परिषदेदरम्यान मोदी यांचे खडेबोल
लोकसभा निवडणुकीमध्ये शिंदेंच्या शिवसेनेने १५ जागा लढवून ७ जागा जिंकल्या होत्या. त्यांचे जागा जिंकण्याचे प्रमाण (स्ट्राइक रेट) ४६.३० टक्के राहिले. तर, भाजपने २८ जागा लढवून फक्त ९ जागा जिंकल्या. भाजपचा स्ट्राइक रेट ३३.३३ टक्के राहिला. राष्ट्रवादी काँग्रेस-अजित पवार गटाने ४ जागांपैकी १ जागा जिंकली. या पक्षाचा स्ट्राइक रेट २५ टक्के राहिला. शिंदे गटानेच सर्वाधिक चांगली कामगिरी केल्यामुळे महायुतीमध्ये शिंदेंचे पारडे जड झाले आहे. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीच्या जागावाटपाच्या वाटाघाटींत शिंदेगट अधिक आग्रही राहण्याची शक्यता आहे. शिंदे गटाने भाजपकडे २८८ पैकी १०० जागांची मागणी केली असल्याचे समजते. मात्र, इतक्या जास्त जागा देण्यास भाजपच्या स्थानिक नेतृत्वाने विरोध केल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
लोकसभा निवडणुकीच्या जागावाटपामध्ये शिंदे गटाला अपेक्षेपेक्षा जास्त जागा दिल्या गेल्या. त्याला देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह भाजपच्या स्थानिक नेतृत्वाने विरोध केला होता. ठाण्यासारख्या काही जागांवर भाजपने लढावे, असाही फडणवीस यांचा आग्रह होता. मात्र, भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने शिंदेंच्या मागण्या मान्य केल्या. लोकसभा निवडणुकीमध्ये हात बांधले गेले असतानाही निकालातील अपयशाला मात्र फडणवीस यांना जबाबदार धरले जात असल्याची भावना त्यांच्या समर्थक गटात निर्माण झाली आहे. म्हणूनच विधानसभा निवडणुकीत जागावाटप, मतदारसंघांची तसेच, उमेदवारांच्या निवडीची मोकळीक दिली जावी, अशी मागणी या गटाकडून होत होती. मात्र, ती मान्य होण्याची शक्यता कमी असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
फडणवीस यांची कोंडी?
लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देण्याची तयारी केली होती. त्यासंदर्भात दिल्लीमध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांशी फडवणीस यांनी चर्चा केली होती. या चर्चेमध्ये विधानसभा निवडणुकीची रणनीती ठरवण्याचे स्वातंत्र्य देण्याची फडणवीसांची विनंती फेटाळण्यात आली. शहांनी फडणवीसांना सरकारमध्येच राहण्याची सूचना केली. त्यामुळे भाजपमध्ये फडणवीसांची केंद्रातून अप्रत्यक्ष कोंडी केली जात असल्याचे मानले जात आहे.
केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव आणि अश्विनी वैष्णव यांच्यावर भाजपने निवडणूक प्रभारीपदाची जबाबदारी दिली आहे. या दोघांनी नुकतीच मुंबईत प्रदेश भाजपच्या कोअर गटाची बैठक घेतली होती. या बैठकीमध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या तयारीसंदर्भात भाजप नेत्यांची मते जाणून घेण्यात आली. तसेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या लोकसभा निवडणुकीतील कामगिरीसंदर्भातही चर्चा झाल्याचे समजते. राज्यातील मराठा-ओबीसी संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर मराठा समाजातून आलेल्या शिंदेंनाच मुख्यमंत्रीपदी कायम ठेवल्यास काय होईल, यावरही मते जाणून घेण्यात आली. या चर्चेचा सूर पाहता भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने फडणवीस यांच्या तुलनेत शिंदेंना झुकते माप देत असल्याचे मानले जात आहे. विधानसभा निवडणुकीत यश मिळवून महायुती पुन्हा सत्तेत आली तर मुख्यमंत्रीपदी एकनाथ शिंदे यांचीच वर्णी लागू शकते, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे.
हेही वाचा >>> युद्धाने प्रश्न सुटत नाहीत! भारत-रशिया शिखर परिषदेदरम्यान मोदी यांचे खडेबोल
लोकसभा निवडणुकीमध्ये शिंदेंच्या शिवसेनेने १५ जागा लढवून ७ जागा जिंकल्या होत्या. त्यांचे जागा जिंकण्याचे प्रमाण (स्ट्राइक रेट) ४६.३० टक्के राहिले. तर, भाजपने २८ जागा लढवून फक्त ९ जागा जिंकल्या. भाजपचा स्ट्राइक रेट ३३.३३ टक्के राहिला. राष्ट्रवादी काँग्रेस-अजित पवार गटाने ४ जागांपैकी १ जागा जिंकली. या पक्षाचा स्ट्राइक रेट २५ टक्के राहिला. शिंदे गटानेच सर्वाधिक चांगली कामगिरी केल्यामुळे महायुतीमध्ये शिंदेंचे पारडे जड झाले आहे. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीच्या जागावाटपाच्या वाटाघाटींत शिंदेगट अधिक आग्रही राहण्याची शक्यता आहे. शिंदे गटाने भाजपकडे २८८ पैकी १०० जागांची मागणी केली असल्याचे समजते. मात्र, इतक्या जास्त जागा देण्यास भाजपच्या स्थानिक नेतृत्वाने विरोध केल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
लोकसभा निवडणुकीच्या जागावाटपामध्ये शिंदे गटाला अपेक्षेपेक्षा जास्त जागा दिल्या गेल्या. त्याला देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह भाजपच्या स्थानिक नेतृत्वाने विरोध केला होता. ठाण्यासारख्या काही जागांवर भाजपने लढावे, असाही फडणवीस यांचा आग्रह होता. मात्र, भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने शिंदेंच्या मागण्या मान्य केल्या. लोकसभा निवडणुकीमध्ये हात बांधले गेले असतानाही निकालातील अपयशाला मात्र फडणवीस यांना जबाबदार धरले जात असल्याची भावना त्यांच्या समर्थक गटात निर्माण झाली आहे. म्हणूनच विधानसभा निवडणुकीत जागावाटप, मतदारसंघांची तसेच, उमेदवारांच्या निवडीची मोकळीक दिली जावी, अशी मागणी या गटाकडून होत होती. मात्र, ती मान्य होण्याची शक्यता कमी असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
फडणवीस यांची कोंडी?
लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देण्याची तयारी केली होती. त्यासंदर्भात दिल्लीमध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांशी फडवणीस यांनी चर्चा केली होती. या चर्चेमध्ये विधानसभा निवडणुकीची रणनीती ठरवण्याचे स्वातंत्र्य देण्याची फडणवीसांची विनंती फेटाळण्यात आली. शहांनी फडणवीसांना सरकारमध्येच राहण्याची सूचना केली. त्यामुळे भाजपमध्ये फडणवीसांची केंद्रातून अप्रत्यक्ष कोंडी केली जात असल्याचे मानले जात आहे.
