श्रीलंकेतील एका न्यायालयाने सोमवारी महिंद राजपक्षे यांना देशाचे पंतप्रधान म्हणून काम करण्यास मनाई केली. यामुळे रानिल विक्रमसिंघे यांच्या जागेवर राजपक्षे यांना नेमण्याचा वादग्रस्त निर्णय घेणाऱ्या अध्यक्ष मैत्रिपाल सिरिसेना यांना मोठा धक्का बसला आहे.
वादग्रस्त सरकारविरुद्ध १२२ लोकप्रतिनिधींनी दाखल केलेल्या याचिकेवर निर्णय देताना अपिलीय न्यायालयाने राजपक्षे व त्यांच्या मंत्रिमंडळाला कामकाज करण्यास तात्पुरती मनाई केली. यानंतरच्या सुनावणीसाठी न्यायालयाने १२ व १३ डिसेंबर या तारखा निश्चित केल्या आहेत.
न्यायालयाने दिलेल्या अंतरिम दिलाशानुसार, राजपक्षे व त्यांच्या वादग्रस्त सरकारला पंतप्रधान, मंत्रिमंडळ व उपमंत्री या नात्याने काम करण्यास मनाई करण्यात आली आहे, असे सुनावणीच्या वेळी उपस्थित असलेल्या एका वकिलाने सांगितले. पंतप्रधान व कॅबिनेट मंत्री म्हणून काम करण्यास पात्र नसलेल्या व्यक्तींनी अशाप्रकारे काम केल्यास ‘भरून न येणारे नुकसान’ होईल, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केल्याचेही हा वकील म्हणाला.
विक्रमसिंघे यांची युनायटेड नॅशनल पार्टी, जनता विमुक्ती पेरामुना (जेव्हीपी) आणि तामिळ नॅशनल अलायन्स या पक्षांच्या १२२ लोकप्रतिनिधींनी गेल्या महिन्यात ‘कोर्ट ऑफ अपील’मध्ये याचिका दखल करून राजपक्षे यांच्या पंतप्रधानपदाच्या अधिकाराला आव्हान दिले होते.
मैत्रिपाल सिरिसेना यांनी २६ ऑक्टोबरला रानिल विक्रमसिंघे यांना पदच्युत करून राजपक्षे यांची त्यांच्या जागी नियुक्ती केली होती. यामुळे देशात घटनात्मक संकट निर्माण झाले होते. न्यायालयाच्या सोमवारच्या अंतरिम आदेशामुळे सिरिसेना व राजपक्षे या दोघांनाही मोठा धक्का बसला आहे.
