“ब्रिटिशांनी स्वातंत्र्यसैनिकांवर पाळत ठेवण्यासाठी केलेला कायदा आज…”, महुआ मोईत्रांचा मोदी सरकारवर हल्लाबोल

महुआ मोईत्रा म्हणाल्या, “कैद्यांची ओळख विधेयक २०२२ संसदेत सादर करत असतानाच विरोधी पक्षांनी जोरदार विरोध केला. ही संसदेतील खूप दुर्मिळ घटना आहे जेव्हा विरोधी पक्ष विधेयकाच्या सादर करतानाच विरोध करतात. या कायद्याचा मूळ कायदा ब्रिटीशांनी १९२० मध्ये पारित केला होता. तेव्हा त्याचा वापर स्वातंत्र्यसैनिकांना नियंत्रित करण्यासाठी आणि त्यांच्यावर पाळत ठेवण्यासाठी करण्यात आला. ब्रिटिशांनी या कायद्यात दोषी सिद्ध झालेल्या लोकांचे फोटो काढण्यासाठी, हाताचे ठसे घेण्याची तरतूद केली. काही प्रकरणांमध्ये आरोपी दोषी सिद्ध झाला नसला तरी त्याचे फोटो आणि ठसे घेण्याची परवानगी देण्यात आली.”

“ब्रिटिशांपेक्षा अधिक जाचक, अधिक माहिती जमा करणारा कायदा”

“१०० वर्षांनी आज आपल्याकडे लोकनियुक्त सरकार आहे आणि ते स्वतःला इतरांपेक्षा जास्त राष्ट्रवादी मानतात. तेच सरकार आज ब्रिटिशांपेक्षा अधिक जाचक, अधिक माहिती जमा करणारा कायदा आणत आहेत. ब्रिटिशांच्या कायद्यात किमान काही सुरक्षेच्या तरतुदी होत्या, मात्र या सरकारच्या विधेयकात त्याही नाहीत. ही फारच विरोधी स्थिती आहे,” असं मत महुआ मोईत्रा यांनी व्यक्त केलं.

“डोळे, हात, पाय, पंजा यांचे ठसे, स्वाक्षरी, हस्ताक्षर ही सगळी माहिती गोळा करणार”

खासदार महुआ मोईत्रा पुढे म्हणाल्या, “या विधेयकात पोलिसांना आणि तुरुंग अधिकाऱ्यांना कोणत्याही अटक झालेल्या, ताब्यात घेतलेल्या, दोषी व्यक्तीची माहिती गोळा करता येईल अशी तरतूद आहे. यात डोळे, हात, पाय, पंजा यांचे ठसे, शरिराचे नमुने आणि वर्तनुकीशी संबंधित माहिती म्हणजे स्वाक्षरी, हस्ताक्षर अशा गोष्टी जमा करण्याचा समावेश आहे. हे विधेयक देशाला आजच्या स्थितीत आवश्यक असलेल्या कोणत्याही माहिती सुरक्षा कायद्याच्या गैरहजेरीत सादर केला जात आहे. ५ वर्षांपूर्वी आम्ही माहिती सुरक्षा कायद्याची मागणी केली, मात्र अद्यापही हा कायदा झाला नाही.”

“सरकारला अधिकार देताना माहिती सुरक्षेची तरतूदही करा”

“माहिती जमा करण्याचे अधिकार सरकारकडे असताना संसदेत पुन्हा माहिती जमा करण्याच्या अधिकारांची कक्षा वाढवताना या अधिकारांवर नियंत्रण राहील याचा विचार करावा लागेल. जुन्या कायद्यात फक्त फोटो आणि ठसे जमा करण्याची तरतूद होती, मात्र यात डोळ्यांपासून अनेक प्रकारची माहिती संकलित केली जाणार नाही. त्यामुळे सरकारला हे अधिकार देताना आपल्याला माहिती सुरक्षेची तरतूदही करावी लागेल. या विधेयकात अशी कोणतीही तरतूद नाही,” असं महुआ मोईत्रा यांनी नमूद केलं.

“ताब्यातील व्यक्ती, संशयित आणि दोषी यात फरक करत नाही”

“हे विधेयक खटला सुरू असलेला आरोपी, ताब्यात घेतलेली व्यक्ती, संशयित आणि दोषी यात कोणताही फरक करत नाही. कोणत्याही गुन्हात सहभागी कोणतीही व्यक्ती असा शब्दप्रयोग केला जात आहे. यात खबरदारी म्हणून ताब्यात घेतल्या जाणाऱ्या व्यक्तींचाही समावेश आहे. त्यामुळे कशातही दोषी सिद्ध न झालेल्या व्यक्तीचं खासगीपण सरकारच्या दयेवर सोडून देण्यात आलं आहे. हा कायदा ब्रिटिश काळापेक्षा वाईट आहे,” असंही त्यांनी यावेळी सांगितलं.

माहिती सुरक्षेच्या आदर्श वर्तनाचं उल्लंघन

महुआ मोईत्रा यांनी सांगितलं, “या विधेयकाची धोकादायक गोष्ट म्हणजे भारतात सरासरी आयुष्य ६९.६ वर्षे आहे. सरकार या विधेयकात ७५ वर्षे माहिती संकलित करण्याची परवानगी देते. तसेच एनसीआरबीला ही माहिती देशातील कोणत्याही सरकारी संस्थेला देता येणार आहे. ही तरतूद माहिती सुरक्षेच्या आदर्श वर्तनाचं उल्लंघन आहे. यानुसार माहिती देताना उद्देश मर्यादित असला पाहिजे. त्याचा अर्थ तुम्ही एखाद्या कायदेशीर कामासाठी माहिती गोळा करू शकता, पण ती माहिती त्याच कामासाठी वापरली जावी. त्या माहितीचा वापर इतर कारणांसाठी होऊ शकत नाही.”

“या विधेयकात गुन्ह्याच्या तपासासाठी वापरली जाईल अशी अस्पष्ट तरतूद केलीय. देशात अनेक सरकारी संस्था आहेत त्यांचा हेतू मर्यादित नाही. त्या सर्वांना ही माहिती उपलब्ध असेल. काही गुन्ह्यांमध्ये व्यक्तिगत माहिती गरज असते मात्र ते गुन्हे आणि इतर गुन्हे असं वेगळेपण करण्यात आलेलं नाही. हे धोकादायक आहे,” असा इशारा मोईत्रा यांनी दिला.

“हा कायदा संपूर्णपणे पोलीसराज निर्माण करेल”

मोईत्रा म्हणाल्या, “या विधेयकातील सर्वात धोकादायक भाग म्हणजे कोणताही गुन्हा केलेला नसताना केवळ खबरदारी म्हणून ताब्यात घेतलेल्या लोकांचीही माहिती जमा केली जाईल. याचा अर्थ विरोधी पक्षात बसलेल्या सर्वांची माहिती देखील जमा केली जाईल. तसेच खबरदारी म्हणून ताब्यात घेणाऱ्या व्यक्तींना गंभीर गुन्ह्यातील दोषींसोबत ठेवलं जाईल. हा कायदा संपूर्णपणे पोलीसराज निर्माण करेल. प्रत्येक विरोधकाला दडपून टाकण्यात येईल. त्यामुळेच त्याबाबत काळजी घेतली पाहिजे.”

“यूएपीएचा गैरवापर, केवळ २.२ टक्के प्रकरणांमध्ये दोष सिद्ध”

“यूएपीएचा गैरवापर आपण पाहतो आहोत. २०१६ ते २०१९ दरम्यान पाच हजार गुन्हे यूएपीए अंतर्गत दाखल करण्यात आले आणि सात हजार लोकांना अटक करण्यात आले. मात्र, केवळ २.२ टक्के प्रकरणांमध्ये दोष सिद्ध झालेत. काश्मीरमध्ये कलम ३७० हटवण्यात आल्यानंतर ७१ नॅशनल कॉन्फरन्सच्या नेत्यांना, ३५ पीडीपीच्या नेत्यांना ताब्यात घेण्यात आलं होतं. सीएए आंदोलनाच्यावेळी ११०० लोकांना अटक करण्यात आले, ५,५०० लोकांना ताब्यात घेण्यात आले. २०१४ ते २०२० या काळात दरवर्षी देशद्रोहाच्या खटल्यांमध्ये २८ टक्के वाढ झाली आहे. यात १०५ पत्रकारांचाही समावेश आहे. ६७ पत्रकारांवर तर २०२० या एकाच वर्षात कारवाई झाली,” अशी माहिती मोईत्रा यांनी दिली.

हेही वाचा : “हे खरंच लाजिरवाणं आहे, जर तुम्हाला राजकीय हल्ला करायचाय तर…”, सुप्रिया सुळेंचा भाजपावर निशाणा!

“सरकारलाही जीवनाच्या अधिकाराचं उल्लंघन करण्याचा अधिकार नाही”

“२००० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालात म्हटलं आहे, “जीवनाचा अधिकार माणसाचा एक मुलभूत अधिकार आहे. कलम २१ प्रमाणे त्याचा प्रत्येक व्यक्तीला अधिकार आहे. कैदी दोषी असो, खटला सुरू असलेला किंवा ताब्यात घेतलेला व्यक्ती असो, सरकारला देखील त्या अधिकाराचं उल्लंघन करण्याचा अधिकार नाही,” असंही त्यांनी नमूद केलं.