लोकसभेत आज महुआ मोईत्रा यांच्याशी संबंधित असलेला कॅश फॉर क्वेरी प्रकरणावरील नीतिमत्ता समितीचा अहवाल लोकसभेत मांडला गेला. समितीच्या अहवालात मोईत्रा यांना बडतर्फ करण्यात यावे, अशी शिफारस करण्यात आली होती. मोईत्रा यांनी लोकसभेत प्रश्न विचारण्यासाठी व्यावसायिक हिरानंदानी यांच्याकडून रोख रक्कम आणि महागड्या भेटवस्तू घेतल्या होत्या, असा आरोप ठेवण्यात आला होता. एवढेच नाहीतर मोईत्रा यांनी हिरानंदानी यांना संसदेकडून दिले जाणारा लॉग-इन आयडी व पासवर्ड दिला होता. त्यावरून हिरानंदानी यांनी अदानी समूहासंदर्भात प्रश्न विचारले होते. त्याबदल्यात मोईत्रा यांनी लाच घेतल्याचा आरोप दुबेंनी लोकसभाध्यक्षांना पत्र लिहून केला होता. या पत्राच्या आधारे लोकसभाध्यक्षांनी हे प्रकरण नैतिकता समितीकडे सोपविले होते.
हे वाचा >> ‘त्यांनी वस्त्रहरण केलं, आता महाभारत घडेल’, हकालपट्टीच्या शिफारशीवरून खासदार महुआ मोईत्रा आक्रमक
आज दुपारी नीतिमत्ता समितीचा अहवाल लोकसभा पटलावर ठेवण्यात आला. विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी अहवालाची प्रत मिळाली नसल्याचा आरोप करत चार दिवसांचा वेळ मागितला होता. मात्र दुपारी २ वाजता यासंबंधीची चर्चा सुरू करण्यात आली. यावेळी महुआ मोईत्रा यांना त्यांची बाजू मांडण्याची किंवा बोलण्याची संधी दिली गेली नाही. तृणमूल काँग्रेसने पक्षाच्या वतीने त्यांना बोलण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी केली. मात्र अध्यक्षांनी त्याला परवानगी दिली नाही.
लोकसभेच्या बाहेर आल्यानंतर महुआ मोईत्रा म्हणाल्या की, दर्शन हिरानंदानी यांनी पैसे दिल्याचे कोणतेही पुरावे समितीने दिलेले नाहीत. तसेच हिरानंदानी यांना जबाब नोंदविण्यासाठीही बोलावले नाही. तसेच मी भेटवस्तू स्वीकारल्या याचेही कोणतेही पुरावे समितीकडे नाहीत. मी फक्त माझा लॉगिन आयडी शेअर केला, एवढीच तक्रार माझ्याविरोधात केली गेली. त्यावरून आज मला बडतर्फ केले. कांगारू न्यायालयाप्रमाणे माझे प्रकरण हाताळले गेले.
लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला म्हणाले, “नीतिमत्ता समितीने अहवालात सुचविलेल्या शिफारशी सभागृहाने स्वीकारल्या आहेत. खासदार म्हणून महुआ मोईत्रा यांचे वर्तन अनैतिक आणि असभ्य होते. त्यामुळे त्यांना खासदार या पदावर ठेवता येणार नाही.” विशेष म्हणजे समितीचा अहवाल पटलावर मांडल्यानंतर काही तासांतच लोकसभा सभागृहाने महुआ मोईत्रा यांना निलंबित केले आहे.
