नोकरशाहीत राजकीय हस्तक्षेप नेहमीच होत असतो. अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करायच्या असतील किंवा त्यांना बढती द्यायची असेल, तर अनेकदा राजकीय वजन वापरले जाते. राजकीय हस्तक्षेपामुळे नोकरशाही नेहमीच त्रस्त असते. मात्र या त्रस्त नोकरशाहीला आता सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे. नोकरशाहीतील हा राजकीय हस्तक्षेप रोखावा यासाठी नियमावली तयार करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र व राज्य सरकारला दिले आहेत. राजकीय हेतूने होणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या थांबवाव्यात आणि त्यांच्या बदलीसाठी कालावधी निश्चित करावा, असे आदेशही न्यायालयाने दिले आहे.
अधिकाऱ्यांच्या कामातील राजकीय हस्तक्षेप रोखावा यासाठी माजी केंद्रीय सचिव टी. एस. आर. सुब्रमनियन यांच्या नेतृत्वाखाली ८३ माजी अधिकाऱ्यांनी जनहीत याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती के. एस. राधाकृष्णन यांनी अधिकाऱ्यांची पदे, त्यांच्या बदल्या आणि त्यांच्या कामकाजाबाबत काही सुधारणा सुचावल्या. संसदेने यासंदर्भात कायदा करावा, अशी सूचना त्यांनी केंद्र सरकारला केली. ‘‘अधिकाऱ्यांना काम करण्यास योग्य कालखंड मिळाला, तर व्यावसायिकता, पारदर्शकता आणि सुप्रशासनाला चालना मिळेल,’’ असे सांगून केंद्र व राज्य सरकारांनी तीन महिन्यांत याबाबत नियमावली तयार करावी, असे न्यायालयाने सांगितले.
नोकरशाहीच्या कामकाजात राजकीय हस्तक्षेप होत असल्याने नोकरशाहीचीच अधोगती होत आहे. त्यामुळे नेत्यांची कामे अधिकाऱ्यांनी तोंडी ऐकून न घेता लिखित स्वरूपात घ्यावीत, असे न्यायालयाने सांगितले. त्यामुळे एखादा विशिष्ट निर्णयाबाबत राजकीय नेत्याने घूमजाव केल्यास त्याचा त्रास अधिकाऱ्यांना होणार नाही. नागरी सेवेतील अधिकाऱ्यांसाठी केंद्र सरकार व राज्य सरकारांनी ‘नागरी सेवा मंडळ’ स्थापन करावे, असे आदेशही न्यायालयाकडून देण्यात आले आहेत.
‘‘सध्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या, बढत्या, पदांचे वाटप यांबाबतच्या पद्धती व नियमावली चुकीची आणि अपारदर्शक आहे. एखाद्या अधिकाऱ्याने एकाच ठिकाणी तीन वष्रेच काम करावे, असा नियम असतानाही या नियमाची पायमल्ली केली जात आहे,’’ असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
‘अधिकाऱ्यांना काम करण्यास योग्य कालखंड मिळाला, तर व्यावसायिकता, पारदर्शकता आणि सुप्रशासनाला चालना मिळेल,’’ असे सांगून केंद्र व राज्य सरकारांनी तीन महिन्यांत याबाबत नियमावली तयार करावी, असे न्यायालयाने सांगितले.
