वाहतूक नियम तोडणाऱ्यांना विशेषत: अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तिंसाठी असलेल्या लाल दिव्याचा गैरवापर करणाऱ्यांना दहा हजार रुपयांपर्यंत दंड ठोठवण्यासाठी आणि त्यांचे वाहनही जप्त करता यावे यासाठी नियम अधिक कठोर करा, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी केंद्र आणि राज्य सरकारांना केली. या नियमदुरुस्तीसाठी जुलैच्या दुसऱ्या आठवडय़ापर्यंतची मुदत न्यायालयाने दिली आहे. ही दुरुस्ती न झाल्यास आपण तसा आदेशच जारी करू, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
मोटर वाहन कायदा तोडल्याबद्दल बहुतांश बाबींत शंभर रुपये दंडाची तरतूद आहे. कायदेभंगासाठी जोवर जबर दंड होत नाही तोवर या देशात कुणीच कायदा गांभिर्याने घेत नाही की दंडाची फिकीरही बाळगत नाही, असे न्या. जी. एस. सिंघवी आणि न्या. कुरियन जोसेफ यांच्या खंडपीठाने नमूद केले.
लाल दिव्याच्या गाडय़ांचा वापरही काटेकोरपणे झाला पाहिजे. आज एखाद्या फॅशनसारख्या किंवा प्रतिष्ठेचे लक्षण म्हणून लाल दिव्यांच्या गाडय़ा वापरल्या जात आहेत. या गाडय़ा केवळ सरकारी अधिकारी, संसद वा विधिमंडळ सदस्य, न्यायाधीश तसेच घटनात्मक पदावरील व्यक्ती यांच्याचपुरत्या आहेत, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. जे लोक लाल दिव्यांचा गैरवापर करतील त्यांना दहा हजार रुपयांपर्यंत दंड ठोठवावा, अशीही सूचना न्यायालयाने केली. अन्य देशांत वाहतूक नियम तोडल्यास वाहनजप्ती होते आणि परवानाही रद्द केला जातो, याकडे खंडपीठाने लक्ष वेधले.
