आरोग्याला हानीकारक अशा भेसळयुक्त दुधाचे उत्पादन करून त्याची सर्रास विक्री करणाऱ्यांना जन्मठेप हीच शिक्षा योग्य आहे. त्यामुळे असा गुन्हा करणाऱ्यांना ही कठोर शिक्षा करण्यासाठी विद्यमान कायद्यात दुरुस्ती करा असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी सर्व राज्यांना दिला.
अन्न सुरक्षा आणि दर्जा कायद्यानुसार भेसळयुक्त पदार्थाची विक्री करणाऱ्यांना कमाल सहा महिने तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. मात्र, कायद्यातील शिक्षेची ही तरतूद अत्यल्प असून दुधासारख्या पूर्णान्न असेलल्या पदार्थात भेसळ करून त्याची सर्रास विक्री करणे हा अक्षम्य गुन्हा आहे, त्यामुळे या गुन्ह्य़ाला जन्मठेप हीच शिक्षा योग्य आहे, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश के. एस. राधाकृष्णन व न्यायमूर्ती ए. के. सिकरी यांच्या खंडपीठाने व्यक्त केले. सर्व राज्यांनी विद्यमान कायद्यात तशी दुरुस्ती करून तातडीने ती लागू करावी असा आदेशही खंडपीठाने दिला. उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल आणि ओडिशा या राज्यांत सिंथेटिक पदार्थाची भेसळ करून दुधाची विक्री करण्याचा प्रकार सर्रास सुरू होता. त्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने वरील आदेश दिला.
