पीटीआय, श्रीनगर : ‘डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह आझाद पार्टी’चे (डीपीएपी) अध्यक्ष आणि माजी केंद्रीय मंत्री तसेच जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री गुलाम नबी आझाद यांनी शनिवारी केंद्र सरकारला समान नागरी कायदा (संहिता) लागू करण्यासंदर्भात सावधगिरीचा इशारा दिला. पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले, की या निर्णयाचा सर्व धर्मावर दूरगामी परिणाम होणार आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याइतके हे सोपे नसल्याने समान नागरी कायदा लागू करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.
केवळ मुस्लीमच नाही तर शीख, ख्रिश्चन, जैन, पारशी आणि आदिवासी समाजाची नाराजी पत्करणे कोणत्याही सरकारला परवडणार नसल्याचे स्पष्ट करून आझाद म्हणाले, की म्हणूनच मी सरकारला सल्ला देतो की हे पाऊल उचलण्याचा विचारही करू नका. त्यांनी यावेळी भूमिहीनांना जमीन देण्याच्या जम्मू-काश्मीर प्रशासनाच्या धोरणाच्या घोषणेचे स्वागत केले. परंतु, जमीन केवळ जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशातील गरीब रहिवाशांनाच द्यावी आणि बाहेरील लोकांना देऊ नये, अशी मागणीही त्यांनी केली. जम्मू-काश्मीरमध्ये लवकर विधानसभा निवडणुका घेण्याची मागणी त्यांनी केली. यावेळी आम आदमी पक्षाचे नेते नझीर अहमद याटू आणि त्यांचे समर्थक ‘डीपीएपी’मध्ये सामील झाले.
‘पवारांचा पक्ष मजबूत राहावा’
महाराष्ट्रातील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील घडामोडींवर आझाद म्हणाले, की मी शरद पवार यांचा खूप आदर करतो. त्यांचा पक्ष मजबूत राहावा, अशी माझी इच्छा आहे. पण त्यांच्या पक्षांतर्गत परिस्थितीमुळे जे काही घडले त्याबाबत आम्हाला नक्कीच वाईट वाटते. मात्र, ही त्यांची अंतर्गत बाब आहे.
