मालदीवचे अध्यक्ष मोहम्मद मुइज्जू हे सध्या अडचणीत आले आहेत. मालदीवमधील विरोधी पक्ष मालदीव डेमोक्रेटिंक पार्टीने (एमडीपी) मुइज्जू सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव मांडण्याची तयारी केली आहे. एमडीपीने मुइज्जू सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणण्याची तयारी केली आहे. तसेच मुइज्जू यांच्याविरोधात महाभियोग दाखल करण्याच्या दृष्टीने पावलं उचलली आहेत. यासाठी खासदारांचं पुरेसं संख्याबळ असावं म्हणून विरोधी पक्षांच्या बैठकांची सत्रं सुरू झाली आहेत. अविश्वास प्रस्तावावर खासदारांनी सह्या करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे मालदीवच्या संसदेत लवकरच चीन समर्थक राष्ट्राध्यक्षांविरोधात महाभियोग दाखल केला जाण्याची शक्यता आहे.
अलीकडेच मालदीवच्या संसदेत राडे झाल्याची प्रकरणं समोर आली आहेत. मालदीवचे अध्यक्ष मोहम्मद मुइज्जू यांच्या मंत्रिमंडळात चार मंत्र्यांची नेमणूक करण्यासाठी रविवारी (२८ जानेवारी) संसदेत मतदान होणार होतं. परंतु, विरोधी पक्षाने त्यावर आक्षेप घेतल्यानंतर सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाच्या खासदारांमध्ये झटापट झाल्याचं पाहायला मिळालं. याआधीही एकदा खासदार हमरीतुमरीवर आले होते.
मालदीवमध्ये पीपल्स नॅशनल काँग्रेस (PNC) आणि प्रोग्रेसिव्ह पार्टी ऑफ मालदीव (PPM) हे दोन पक्ष सत्तेत आहेत. तर माजी अध्यक्ष इब्राहिम मोहम्मद सोलिह यांचा मालदीव डेमोक्रॅटिक पार्टी (MDP) हा पक्ष विरोधात आहे. विरोधात असलेल्या पक्षाचे मालदीवच्या संसदेत सत्ताधाऱ्यांपेक्षा जास्त खासदार आहेत. त्यामुळे विरोधी पक्षाने त्यांच्या बहुमताच्या जोरावर विद्यमान अध्यक्ष मुइज्जूंची मंत्र्यांच्या नेमणुकीदरम्यान अडवणूक करण्याचा प्रयत्न केला. ज्याचे पर्यवसन खासदारांच्या हाणामारीत झाले. या हाणामारीत दोन खासदार जखमी झाले.
हे ही वाचा >> ‘सिमी’वर पुन्हा बंदी, शांतता आणि जातीय सलोखा बिघडवल्यामुळे गृहमंत्रालयाचा मोठा निर्णय!
…तर मुइज्जू यांची पदावरून गच्छंती होऊ शकते
मालदीवच्या घटनेनुसार महाभियोगाचा प्रस्ताव पहिल्या सभागृहाने दोन-तृतीयांश बहुमताने पारित केला तर तो प्रस्ताव दुसऱ्या सभागृहाकडे पाठवला जातो. दुसऱ्या सभागृहातील सदस्य या आरोपांची चौकशी करतात. यावेळी अध्यक्षांनाही आपले म्हणणे मांडण्याचा अधिकार असतो. त्यानंतरही दुसऱ्या सभागृहातील दोन-तृतियांश सदस्यांनी हा प्रस्ताव पारित केला, तर तो प्रस्ताव पारित करण्याच्या तारखेपासून राष्ट्रपतींना पदावरून बाजूला केले जाते. एकंदरीतच महाभियोग प्रक्रिया ही अर्धन्यायिक प्रक्रिया आहे. भारतात आजपर्यंत कोणत्याही राष्ट्रपतींवर महाभियोग चालवण्यात आलेला नाही.