पीटीआय, माले
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
पाण्याखालील तपशील ही आमची मालमत्ता आहे, आमचा वारसा आहे असे सांगत मालदीव जलविज्ञान सर्वेक्षणासाठी भारतासोबतच्या कराराचे नूतनीकरण करणार नाही असे मालदीवचे अध्यक्ष मोहम्मद मुझ्झू यांनी जाहीर केले आहे.
मुइझ्झू यांनी जाहीर केले की मालदीव या महिन्यात मालदीवच्या जलक्षेत्रावर २४ तास देखरेख ठेवणारी यंत्रणा स्थापन करण्यासाठी काम करत आहे. ज्यामुळे मोठे क्षेत्र असूनही, त्याच्या विशेष आर्थिक क्षेत्रावर ( ईईझेड) नियंत्रण ठेवता येणार आहे. चीनने द्विपक्षीय संबंधांना चालना देण्यासाठी मोफत लष्करी सहाय्य प्रदान करण्यासाठी मालदीवशी संरक्षण सहकार्य करारावर स्वाक्षरी केल्यानंतर काही दिवसांत मालदीवने हा करार थांबवल्याचे जाहीर केले आहे.
गेल्या वर्षी चीन समर्थक मुइझ्झू यांनी सत्ता हाती घेतल्यापासून भारत-मालदीव संबंधांना धक्का बसला आहे. नोव्हेंबर २०२३ मध्ये शपथ घेतल्यानंतर काही तासांनंतर, मुइझ्झू यांनी मालदीवचे सार्वभौमत्व सुनिश्चित करण्यासाठी पहिले पाऊल म्हणून भारताने आपले सर्व सैन्य मागे घ्यावे असे सांगितले होते.
हेही वाचा >>>दिल्ली उच्च न्यायालयाने भाजपाच्या सात आमदारांचं निलंबन केलं रद्द, जाणून घ्या काय घडलं होतं?
चिनी संशोधक जहाजाने मालेच्या आसपास एक आठवडा आणि मालदीवच्या विशेष आर्थिक क्षेत्राच्या बाहेर एक महिन्यापेक्षा जास्त कालावधी घालवल्यानंतर मुइझू यांनी ही घोषणा झाली. मुइझू यांनी सोमवारी काही बेटांना भेट दिली होती. मालदीवचे संरक्षण मंत्रालय देशाकडूनच जलविज्ञान सर्वेक्षण करण्यासाठी आवश्यक सुविधा मिळविण्यासाठी प्रयत्न करत आहे, असे त्यांनी एका बेटावरील समारंभात सांगितले. ‘यामुळे मालदीवला पाण्याखालील सर्वेक्षण स्वत:च करता येईल,’ असेही मुझ्झू यांनी मंगळवारी सांगितले.
मुइझ्झू यांनी त्यांच्या सरकारच्या हायड्रोग्राफिक सर्वेक्षण योजनांबद्दल सार्वजनिकपणे भाष्य करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.
पाण्याखालील तपशील ही आमची मालमत्ता आहे, आमचा वारसा आहे असे सांगत मालदीव जलविज्ञान सर्वेक्षणासाठी भारतासोबतच्या कराराचे नूतनीकरण करणार नाही असे मालदीवचे अध्यक्ष मोहम्मद मुझ्झू यांनी जाहीर केले आहे.
मुइझ्झू यांनी जाहीर केले की मालदीव या महिन्यात मालदीवच्या जलक्षेत्रावर २४ तास देखरेख ठेवणारी यंत्रणा स्थापन करण्यासाठी काम करत आहे. ज्यामुळे मोठे क्षेत्र असूनही, त्याच्या विशेष आर्थिक क्षेत्रावर ( ईईझेड) नियंत्रण ठेवता येणार आहे. चीनने द्विपक्षीय संबंधांना चालना देण्यासाठी मोफत लष्करी सहाय्य प्रदान करण्यासाठी मालदीवशी संरक्षण सहकार्य करारावर स्वाक्षरी केल्यानंतर काही दिवसांत मालदीवने हा करार थांबवल्याचे जाहीर केले आहे.
गेल्या वर्षी चीन समर्थक मुइझ्झू यांनी सत्ता हाती घेतल्यापासून भारत-मालदीव संबंधांना धक्का बसला आहे. नोव्हेंबर २०२३ मध्ये शपथ घेतल्यानंतर काही तासांनंतर, मुइझ्झू यांनी मालदीवचे सार्वभौमत्व सुनिश्चित करण्यासाठी पहिले पाऊल म्हणून भारताने आपले सर्व सैन्य मागे घ्यावे असे सांगितले होते.
हेही वाचा >>>दिल्ली उच्च न्यायालयाने भाजपाच्या सात आमदारांचं निलंबन केलं रद्द, जाणून घ्या काय घडलं होतं?
चिनी संशोधक जहाजाने मालेच्या आसपास एक आठवडा आणि मालदीवच्या विशेष आर्थिक क्षेत्राच्या बाहेर एक महिन्यापेक्षा जास्त कालावधी घालवल्यानंतर मुइझू यांनी ही घोषणा झाली. मुइझू यांनी सोमवारी काही बेटांना भेट दिली होती. मालदीवचे संरक्षण मंत्रालय देशाकडूनच जलविज्ञान सर्वेक्षण करण्यासाठी आवश्यक सुविधा मिळविण्यासाठी प्रयत्न करत आहे, असे त्यांनी एका बेटावरील समारंभात सांगितले. ‘यामुळे मालदीवला पाण्याखालील सर्वेक्षण स्वत:च करता येईल,’ असेही मुझ्झू यांनी मंगळवारी सांगितले.
मुइझ्झू यांनी त्यांच्या सरकारच्या हायड्रोग्राफिक सर्वेक्षण योजनांबद्दल सार्वजनिकपणे भाष्य करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.
